काठमाडौं । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको अभाव भएको छ । इन्धन संकटका कारण उत्पादनमा कमी आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव चुलिँदै गएको हो ।

यस वर्षको सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन संकट भएपछि रसायनिक मल उत्पाद गर्ने कारखानाहरू बन्द हुँदा मलको अभाव देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए ।

‘मल अभाव हुनुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मलको उत्पादनमा कमी भएको हो’ उनले भने, ‘इनटरनेशनल इन्धन क्राइसिसले मल अभाव भएको छ, यो अवस्था सन् २०२२ सम्म बढ्दै जाने देखिन्छ, जसले गर्दा मल अभावको समस्या बढ्दै जाने छ ।’

माग अनुसार आपूर्ति गर्न नससक्दा हरेक वर्ष खेती लगाउनुपर्ने समयमा मलको अभाव हुने गरेको उनले बताए । मलको मूल्य वृद्धिले भारत, चीन रसिया, अमेरिका लगायतका देशहरूले रसायनिक मलको आयात समेत घटाउन थालेका छन् । इन्धन संकटले युरोपका केही मल कारखानाले केही समय उत्पादन नै बन्द गर्न थालेकाले नेपालले आयात गर्ने मल समेत प्रभावित हुनसक्ने सचिव शर्माको भनाइ छ ।

‘युरोपका केही रसायनिक मल कारखानाहरूले इन्धन अभावले मासिक वा केही समय उत्पादन बन्द गरिरहेका छन् । त्यसकारण हामीले ल्याउन लागेको मल समेत जोखिममा रहेको छ’, उनले भने ।

टेन्डर प्रक्रिया लामो हुँदा समयमै मल पाउनबाट किसान बञ्चित छन् । मल आयातका लागि सहज बनाउन टेन्डर प्रक्रियालाई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । समयमै आपूर्तिका लागि टेन्डर प्रक्रियाको समय छोटो बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

हाल मल आयातका लागि टेन्डर प्रकियामा ४५ दिन लाग्ने गरेको छ । यो प्रक्रियालाई कृषि मन्त्रालय र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा ३०, २१ र ७ दिनमा ल्याउने गरी छलफल भइररहेको उनले जानकारी दिए ।

एक वर्षमा तीन गुणाले बढ्यो मलको मूल्य

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक वर्षमा रसायनिक मलको मूल्य तीन गुणा बढिले वृद्धि भएको छ । यसको मुख्य कारण भने इन्धन संकट नै हो । मल उत्पादन गर्ने कारखानाहरू इन्धन अभाव भएपछि बन्द हुन थालेका छन् । जसको कारण मूल्य बढ्दै गएकको छ ।

गत वर्ष प्रतिमेट्रिकटन २८० देखि २९० अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको थियो । एक वर्षमा सो मूल्य वृद्धि भएर युरियाको ११७० डलर र डीएपीको १११५ डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गत वर्षको तुलनामा प्रतिमेट्रिकटन करिब ९०० डलरले बढेको हो । इन्धन संकट समाधान नहुन्जेल सम्म यो मूल्य बढ्ने क्रम नरोकिने आकलन गरिएको छ ।

‘खेती गर्ने बेलामा कहिल्यै समयमा मल पाउन सकेनौँ’

कृषकहरूले समयमै मल पाउन नसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघका महासचिव रामहरी नेपालले किसानले समयमा मल नपाएको बताए ।

साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री व्यापार कम्पनीले भनेको समयमा मल नल्याउँदा वर्षेनी कृषकले समस्या भोग्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री व्यापार कम्पनीले भनेको समयमा मल नल्याउँदा वर्षेनि कृषकले समस्या भोग्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी किसानहरूले मल पाउने त कुरै छोडौँ, हिजोको रैथाने बीउ समेत सबै विस्थापित भएका छन् ।’

सरकारले देशभर कति मल आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्यांक संकलन गरेर सहज रुपमा आपूर्ति गराउनु पर्ने उनले बताए । साथै मलको वितरण सहकारीबाट नभइ स्थानीय स्तरका कृषक समूहमार्फत वितरण गर्नु पर्ने उनले बताए ।

‘वास्तविक किसानले मल पाउन सकेको छैन्, कृषक समूह खेतीपाति गर्छन् तर मलको जिम्मा सहकारीले पाउछ । त्यो मल लिनका लागि किसान सहकारीको सदस्य होकी होइन भनेर वितरण गरिन्छ,’ उनले भने ।

बजेट अभाव र नीतिगत समस्याले आयातमा ढिलाइ

यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण समयमैे मल आयात गर्न नसकिएको र पछि आयातको क्रममै मूल्य बढेकाले आपूर्ति हुन नसकेको सरकारी अधिकारी तथा मल आयात कर्ताहरूको भनाइ छ । नेपालमा वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिकटन मलको आवश्यक रहेको सरकारी तथ्यांकहरूले नै देखाएको छ । तर, आपूर्ति भने आवश्यकताको आधा मात्रै हुने गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रप्रसाद यादवले मल अभावको मुख्यकारण बजेट कम र नीतिगत समस्या भएको बताउँछन् । ‘कृषि क्षेत्रको बजेट जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै छ, ऐन नियमहरू पुरानै भएकाले कृषकले समयमै मल पाउन सकेका छैनन् । प्रक्रिया लामो छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन समस्याको समाधान स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नु हो ।’

सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाट मल आयातका लागि भारत र अन्य देशहरूसँग पत्राचार गरेको उनले बताए । ‘भारतसँग जीटूजी प्रक्रियाबाट डेढ लाख मेट्रिकटन मल आयातका लागि छलफल भएको छ,’ उनले भने ।

चालु आवका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले १ लाख ७८ हजार मेट्रिकटन मल आयातका लागि टेन्डर सम्झौता गरिसकेको कृषि सामग्री कम्पनीका महाप्र्रबन्धक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए ।

‘२ लाख मेट्रिकटन मल आयात गर्ने योजना थियो, तर बीचमै मूल्य वृद्धिले १७८ हजार मेट्रिकटन मल आयातका लागि टेन्डर सम्झौता भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘३१ हजार ५०० मेट्रिकटन मलको लागि टेन्डर सूची निकाली सकेका छौँ, स्रोत सुनिश्चत गरिरहेका छौँ ।’ कम्पनीसँग १६ हजार २८० मेट्रिकटन युरिया,४ हजार ८१९ मेट्रिकटन डीएपी र ४५७ मेट्रिकटन पोटास स्टक रहेको उनले बताए ।

आयातका लागि बजेट अभाव

सरकारी निकायहरूले नै मल आयातका लागि बजेट कम हुने गरेको बताएका छन् । माग अनुसार मल आपूर्तिका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । मूल्य वृद्धिले गर्दा रसायनिक मलको आयात ममागको आधि मात्रै हुने गरेको छ । गत वर्ष मल आयातको लागि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकमबाट ३ लाख मेट्रिकटन मलका आपूर्ति गरिएको थियोे ।

यस वर्ष सरकारले मलको लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मूल्य वृद्धिका कारण सो बजेटले २ लाख ८० हजार मेट्रिकटन आयातका लागि मात्रै पुग्ने साल्ट ट्रेडिङको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा ५ लाख मेट्रिकटन मल आयातका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको साल्ट ट्रेडिङका बिजनेश चिफ पंकज जोशीले बताए ।