विगत लामो समयदेखि रेमिट्यान्स ब्यवसायसँग जोडिएर काम गदै आएका आईएमई रेमिट्यान्स कम्पनी लिमिटेडका सीईओ सुमन पोखरेल रेमिट्र्स एशोसिएसनको अध्यक्षमा चुनिएका छन् । वर्तमान समयमा नेपाल आउने रेमिट्यान्सको हिस्सा बढ्दै गएको, तर अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरू कमजोर रहेको समयमा रेमिट्र्स एशोसिएसनका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका पोखरेलसँग चाणक्य मासिकले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेपः

रेमिट्र्स एशोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रका धेरै सूचक कमजोर भए पनि रेमिट्यान्सको आयात बढेको देखिएको छ । अबका चुनौती के देख्नुभएको छ ?
नेपालीको विदेश जाने परम्परामा पछिल्ला दिनमा केही परिवर्तन आएको छ । पहिला खाडी र मिडिल इस्टमात्र मुख्य लक्ष्य भएकोमा अब युरोप र अमेरिका जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि आएको छ । पछिल्लो दिनमा युरोप र अमेरिकाबाट आउने रेमिट्यान्सको हिस्सा निकै बढेको छ । तर, ती स्थानमा हाम्रा रेमिट्यान्स कम्पनीको उपस्थिति बलियो हुनसकेको छैन । अहिले पनि अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मकाउजस्ता देशबाट लिगल च्यानलमा रेमिट्यान्स आउन सकिरहेको छैन । त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्सलाई फर्मल च्यानलबाट ल्याउन हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्नेछौँ । साथै, मलेसियामा कामदारको निकै ठूलो समस्या आइरहेको छ । सरकारले त्यसको चाँडो समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ ।

पछिल्लो समय रेमिट्यान्स नबढेको भए हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुग्ने आँकलन गरिँदैछ, के साँच्चै हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको कारण समस्यामा जान्छ ?
पछिल्लो समय सबै सूचकहरू समस्यामा हुँदा पनि रेमिट्यान्सको ग्रोथ निकै राम्रो रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स ग्रोथ भएको देखिएको छ । डलरमै पनि करिब २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्सको ग्रोथ हुनु सुखद् पक्ष हो । यसले हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न निकै ठूलो मद्दत गरेको छ । पछिल्लो एक दशक नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका रेमिट्यान्सको रह्यो । नेपाली अर्थतन्त्रलाई जीवन्त राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यस क्षेत्रको विकास र सहजीकरणमा राज्यको भूमिका बढ्न जरुरी छ । अझै पनि ग्लोबल रेमिट्यान्स ग्रोथभन्दा हाम्रो ग्रोथ निकै राम्रो रहेको छ । पछिल्लो समयमा विश्वकै रेमिट्यान्स कारोवारमा कमी आउँदासमेत हामी केही राम्रो गरिरहेका छाैँ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो र त्यसमा झन्डै २५.१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगट्ने हुँदा हामीलाई रेमिट्यान्स कहिलेकाहिँ घट्दा पनि डर लाग्ने अवस्था आउँछ ।

श्रम बैंक, रेमिट हाइड्रोलगायत वित्तीय समावेशिताको लागि सयौँ एनजीओ, आईएनजीओहरू लागिपरेका छन् । यिनको मोबिलाइजेशका लागि एउटा बलियो निकायको आवश्यकता रहेको छ ।

 

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा कमी आइरहेको छ, त्यसको मुख्य कारण के होला ?
पछिल्लो दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय ह्रास आएको तथ्य हामी सबैसँग छ । निकै लामो समयदेखि मलेसिया जाने कामदारको सङ्ख्यामा कमी आइरहेको छ । त्यहाँ मलेसियन सरकारले लगाउने लेबीमा सधैँ उतारचढाव आइरहेको छ । केही समय अगाडि नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीचमा यो विषयमा सम्झौता भएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्यहाँ विदेशी कामदारको नीति स्थिर छैन । कतार जाने कामदारको सङ्ख्या पनि एक वर्षदेखि निकै उतारचढावपूर्ण रहेको छ । खाडीका तेल उत्पादन धेरै हुने देशमा हाम्रा कामदार गएका छन् । पछिल्लो दुई वर्ष तेल उत्पादक देशहरूको आम्दानीमा गिरावट आएको छ । यसले नेपाली कामदारहरूमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । मध्य–पूर्वी एसियामा देश–देशबीचको कटुतता अझ साम्य हुन सकिरहेको छैन । यी र यस्ता घटनाले वैदेशिक रोजगारीमा जने कामदारहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।

युरोप अमेरिकाबाट रेमिट्यान्स आयात कस्तो छ ?
युरोप, अमेरिकाजस्ता समृद्ध मुलुकमा नेपाली कामदारको रुपमा जाँदैनन् । पूर्णरुपमा माइग्रेट भएर जाने वा विद्यार्थीको रुपमा गएर केही समय काम गर्नेहरूबाट रेमिट्यान्स आउने हो । पूर्णरुपमा माइग्रेट भएकाहरूले नेपालमा रहेका आफ्ना आफन्तलाई पठाएको घर खर्चवापत्को पैसा त्यहाँबाट समेत रेमिट्यान्सको रुपमा आइरहेको छ । पछिल्लो दिनमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्समा त्यही क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको छ । आफ्नो शैक्षिकस्तर मजबुद बनाएर युरोप र अमेरिका गएकाहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको छ । यो हाम्रा लागि निकै सुखद् पक्ष हो । तर, ती सबै देशमा हाम्रो रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको उपस्थिति दह्रो बन्न सकिरहेको छैन ।

अझै रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अवैधानिक बाटोबाट आयात भइरहेको भनिन्छ, त्यसलाई वैधानिक च्यानलबाट ल्याउन कसरी काम गर्ने विचार गर्नुभएको छ ?
रोजगारीमा जाने मानिसको क्षमताले उसले कुन माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । हामीले बाहिर जाने व्यक्तिलाई वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रमसहित पठाउन सकेको भए, उसले पठाउने रेमिट्यान्स वैधानिक बाटोबाट आउँथ्यो । त्यसको कमीका कारण उतै कमाएर उतै राख्नेको हिस्सासमेत ठूलो रहेको पाइन्छ । अर्को हुन्डीको मार्फत्बाट समेत ठूलो हिस्सा आइरहेको छ । जसलाई हामीले फर्मल च्यानलबाट ल्याउन सक्थ्यौं, त्यतातिर हामीले ध्यान नै दिएका छैनौँ । सरकारले त्यसमा प्रयास त गरिरहेको छ तर ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि सरकार टु सरकार सम्झौता भएर कामदार गएका देशबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई रकम पठाएवापत् लाग्ने शुल्कमा केही छुट दिनुपर्छ भन्ने विषय सरकारसँग राख्दैआएका छौँ । यदि रोजगारीमा जाने मानिसलाई ट्रेन गरेर पठाउन सकियो र फर्मल च्यानलबाट मात्रै पैसा पठाऊँ भन्न सकियो भने यसको प्रभाव ठूलो पर्ने देखिन्छ ।

विप्रेषणको प्रयोगलाई लिएर सधैँ चर्चा हुन्छ, यसलाई उत्पादकत्वसँग कसरी जोड्न सकिन्छ ?
रेमिट्यान्सको प्रयोगलाई लिएर विभिन्न किसिमका टीका–टिप्पणी सुन्ने गरिन्छ । मेरो विचारमा मानिस किन विदेशिनु परेको छ भन्ने कुराले उसले पठाएको रेमिट्यान्सको प्रयोग कहाँ भइरहेको छ भन्ने बुझाउँछ । आर्थिक, सामाजिकलगायत जुनसुकै कारण ऊ विदेशिएको हुनसक्छ । घर छोडेर मानिस किन विदेश गएको भनेर बुझ्नुपर्छ । दोस्रो, ऊ कुन देश गइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । तेस्रो, ऊ कुन अवस्थामा विदेशिएको हो, उससँग सीप कस्तो किसिमको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । कुनै एजेन्टको भरमा मात्र गएको छ कि, आफैँ बुझेर गएको छ, त्यो थाहा पाउनुपर्छ । उसले जाँदा कति पैसा तिरेको छ ? उसको लागत कति हो जस्ता कुराले उसले पठाएको विप्रेषण कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । जहाँ काम गर्न गएको छ, उसले सम्झौताको आधारमा काम पायो वा पाएन । यी सबै कुराले समग्र रेमिट्यान्स र यसको उपयोगमा प्रभाव पार्दछ ।

उसले कमाएको पैसा नेपालमा जम्मा गरेर राख्ने चलन छैन । जहाँ उसले काम गर्छ, त्यहीँ बैंकमा खाता खोलेर राख्छ । उसलाई पैसा खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान छ । तर, नेपालमा उसले खाता खोलेर जम्मा गर्दा बैंकको लगानीको रुपमा नेपालमा उसले कमाएको पैसा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले उसलाई बुझाउन सकेका छैनौँ ।

 

पहिलो आफ्नो दैनिकी सञ्चालनका लागि विदेशिएका छन्, दोस्रो आफैँ केही कमाएर सन्ततिको भविष्यको जोहो गर्न विदेशिएका छन् । तेस्रो केही सङ्ख्यामा एकपटक विदेशमा घुमेर कामको अनुभव गरेर नेपाल आएर आफ्नै काम गरुँ भनेर गएका छन् । जुन अत्यन्त न्यून मात्रामा छन् । हाम्रो विदेशिनेको ठूलो हिस्सा आफ्नो घर सञ्चालनका लागि र आफ्नो परिवार र सन्ततिको भाविष्यका लागि केही रकम जोहो गर्न विदेशिएका छन् । हाम्रो सबैको सोचाई यसरी आएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् भन्ने हुनु स्वभाविक भए तापनि त्यो सम्भव छैन । ऊ विदेशिनुको कारणले उसले पठाएको रेमिट्यान्सको प्रयोग कहाँ हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । यसरी विदेशिनेमध्ये केही कमाएर आफ्नै केही गर्ने लक्ष्यसहित विदेशिएकाले पठाएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । तर, उसले कमाएको पैसा नेपालमा जम्मा गरेर राख्ने चलन छैन । जहाँ उसले काम गर्छ, त्यहीँ बैंकमा खाता खोलेर राख्छ । उसलाई पैसा खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान छ । तर, नेपालमा उसले खाता खोलेर जम्मा गर्दा बैंकको लगानीको रुपमा नेपालमा उसले कमाएको पैसा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले उसलाई बुझाउन सकेका छैनौँ । सरकारले बेच्ने वैदेशिक रोजगार वचत–पत्रलाई सहीरुपमा बिक्री गर्न सक्ने हो भने त्यहाँबाट ठूलो रकम जुटाएर लगानी गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई योजनाअनुसारको वचत–पत्र जारी गर्न दिने हो भने त्यहाँ लगानी आउँछ । विनायोजना रेमिट्यान्सको सही सदुपयोगको कुरा ठिक नहुन सक्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?
यहाँकोभन्दा राम्रो काम गर्ने मौका बाहिर मिल्छ भनेर नै मानिस कामका लागि देश छोडेर बाहिर गएका हुन् । उनीहरूको लागि नेपालमाभन्दा बाहिर बढी फाइदा हुन्छ भने उनीहरूलाई बाहिर जानबाट रोक्नु हँुदैन । संसारकै विकसित देशहरूबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ । भारतले आजको दिनमा ८० विलियन अमेरिकी डलर बराबरको विप्रेषण भित्र्याउने गरेको छ । कुनै समय चीनको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित थियो । त्यसैले बाहिर जानबाट रोक्ने राज्यको काम होइन । जाने मानिसको सीप, क्षमता, विज्ञताजस्ता कुराहरूमा हामीले काम गर्नुपर्छ । नेपालीले पाउने पारिश्रमिकको बारेमा हामीले आफ्नो क्षमताअनुसारको माग्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।

नीतिगत तहबाट राज्यले उसलाई व्यवसायसँग जोडेर लान सक्नुपर्छ । सामाजिकरुपमा लामो समय बाहिर बसेर आएको मानिसलाई राज्यले परामर्श गरेर समाजको संरचनामा जोड्न सक्नुपर्छ । समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गुणस्तर बढाउनु प¥यो, कष्ट घटाउनु प¥यो, तालिम बढाउनु प¥यो । उसलाई आफुले कमाएको पैसा धेरैभन्दा धेरै बचाउन प्रोहोत्सान दिनु प¥यो । बचाएको पैसा नेपालमा पठाएर यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा तिमीलाई यति प्रतिफल आउँछ भनेर बुझाउन सक्नुपयो । बैकिङ्ग क्षेत्रको माध्यमबाट मात्रै रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले पनि फर्केर आएका धेरै मानिसले नयाँ सीप सिकेर आएका छन् । तर, उनीहरूलाई निरुत्साहित गरेर हामीले काममा लगाउन सकेका छैनौँ, त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार प्राधिकरण निर्माण गरेरै काम गर्न जरुरी छ । वित्तीय पहुँच विस्तारलाई नारा दिएर काम गर्ने संघ–संस्था धेरै छन् । श्रम बैंक, रेमिट हाइड्रोलगायत वित्तीय समावेशिताको लागि सयौँ एनजीओ, आईएनजीओहरू लागिपरेका छन् । यिनको मोबिलाइजेशका लागि एउटा बलियो निकायको आवश्यकता रहेको छ । यति हुनसके हाम्रो माइग्रेसन र रेमिट्यान्सको फाइदा समग्र मुलुकले पाउन सक्नेछ ।