काठमाडौं । ठेक्का हात पारेर वर्षौंसम्म काम नगर्ने ठेकेदार माथि सरकारले कडा एक्सन लिन थालेको छ । कम रकम कबोलेर ठेक्का हत्याउने र वर्षौंसम्म कामै नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले त्यस्ता कम्पनीमाथि आक्रमक रुपमा कारबाही गर्न थालेको हो ।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधामा रुग्ण रहेका आयोजनाको म्याद थप्ने र थपिएको अवधिमा पनि काम पूरा नगर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सरकारले लापारबाही गर्ने कम्पनीहरुलाई धमाधम कालोसूचीमा राख्न थालेको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । अनुगमन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन-वैशाखसम्म) ८० वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । यो कुनै एक आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा राखिएको हालसम्मकै धेरै कम्पनी हो ।
जबकी, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७४/७५ सम्म १० वर्षको अवधिमा २०८ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । यस्तै, आव २०७५/७६ मा ५० वटा र गत आर्थिक वर्षमा ५२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । पछिल्ला केही वर्ष यता लापारबाही गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यस्तै, करिब डेढ दर्जनबढी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । ठेक्का हात पारेपछि मोबिलाइजेसन पेस्की दुरुपयोग गर्ने र सम्झौता अनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न बेइमानी कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य तीव्र बनाइएको कार्यालयको भनाइ छ ।
तोकिएको मिति र गुणस्तरमा काम गर्ने कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । ठेक्का सदर भएपछि सरकारले दिने कुल लागतको १० देखि २० प्रतिशतको मोबिलाइजेसन रकम निकासा दिने गरेको छ । मोबिलाइजेसन रकम लिएपछि ठेकेदारहरुले काममा ढिलाइ गर्ने र सो रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने प्रवृत्ति कायम छ ।
पछिल्लो डेढदशक यता यसपालि सबैभन्दा बढी ठेकेदार कालोसूचीमा परे पनि बेथितिको आकारको तुलना यो निकै कम कारबाही भएको कतिपयको बुझाइ छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार देशभर ठूला साना गरी ६ हजारभन्दा बढी आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् ।
ठूला कम्पनी पनि कालो सूचीमा
यसअघि कारबाही गरिएको देखाउन साना तथा पहुँच नभएका कम्पनीलाई मात्र कारबाही गर्ने गरिएको भए पनि यस वर्ष भने ठूला तथा राजनीतिक पहँुच भएका व्यक्तिलई समेत कारबाही गरिएको छ ।
सत्ता र राजनीतिक पहुँचको आधारमा दर्जनौं ठेक्का हात पार्ने र एउटा पनि काम पूरा नगर्ने ठूला कम्पनी समेत यस वर्ष कालोसूचीमा परेका छन् ।
कार्यालयले यस वर्ष पप्पु कन्ट्रक्सन, शैलुङ इन्टरप्राइजेज, होनिको इन्टरप्राइजेज लगायत ठूला कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । काठमाडौंको टेकुस्थित पुल निर्माणमा लापरबाही गरेकोमा पप्पु कन्ट्रक्सनलाई मंसिर १५ मा कालोसूचीमा राखिएको थियो ।
यस्तै, कार्यालयले ४ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको मल नल्याएर हाहाकार मच्चाएका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज पनि फागुन २१ गते कालोसूचीमा राख्दै १ वर्षका लागि कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । योसँगै संयुक्त ठेक्का भएको होनिको इन्टरप्राइजेजले पनि अब अर्को ठेक्का पाउनेछैन ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाको सिफारिसमा चैत २० गते कार्यालयले एकैपटक २० वटा निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्यो । यस्तै, यही वैशाख २३ गते कार्यालयले ९ कम्पनीलाई कालोसूची राख्यो ।
बिग ब्रदर निर्माण सेवा, सर्भिस निर्माण सेवा, विनायक कन्सट्रक्सन, नयाँ युग निर्माण सेवा, निशा सप्लायर्स हेटौंडा, सूर्योदय निर्माण एण्ड हाउजिङ कम्पनी काठमाडौं, बारा कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, एचबी केसी निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोक तथा श्रीदेव सप्लायर्स काठमाडौं लगायत ७१ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।
