लगानी सम्मेलनमा राखिएका ३१ आयोजनालाई २५ खर्ब लगानी प्रस्ताव
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 12:08 pm, आइतबार, असार ८, २०७६

काठमाडौं । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारालाई आधारभूतरुपमा साकार पार्न भन्दै नेपाल सरकारले दोस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । गत चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न देशबाट आएका करिब ६०० लगानीकर्ता र नेपाली निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो । लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले वैदेशिक लगानी ऐनलगायतका व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन पारित गर्न कुनै कसर नराखेको दाबी गर्दै लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको अवशरको विषयमा जानकारी दिइएको थियो ।

 

विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ संघीय संसद्ले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई समेत पारित गरेको थियो । त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समेत संघीय संसद्ले पारित गरेको थियो ।

 

नेपालमा लगानी गरिरहेका मल्टीनेशनल कम्पनी डावर नेपाल, यूनिलिभर, स्टायडर्ड चार्टर्ड बैंकलगायतका संस्थाले नेपालमा लगानीको अवसरका विषयमा जानकारी दिएका थिए भने निजी क्षेत्रबाट भवानी राणा, शेखर गोल्छा, हरिभक्त शर्मालगायतले नेपालमा लगानी गर्ने उत्तम समय भएको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।

 

ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधारशिला तयार पार्ने लक्ष्यकासाथ सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलनमा केही सम्झौंता भएपनि त्यसको करिब २५ दिनपछि लगानी बोर्डले विभिन्न आयोजनामा लगानी प्रस्ताव आएको जानकारी दिएको थियो । ‘करिब २५ खर्ब लगानी प्रस्ताव आइसकेको छ, अब यि प्रस्तावलाई केलाएर लगानी स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्न टुङ्गो लाग्ने छ’ पत्रकार सम्मेलनमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने ।

 

सरकारले लगानी सम्मेलनमा चालिस देशका ६०० लगानीकर्तामाझ ६६ आयोजनाहरू लगानीको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा एउटै आयोजना ४ खर्बभन्दा बढी रकमका समेत राखिएको थियो । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि , सूचना प्रविधि, उद्योग, शिक्षा–स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गरिएको थियो ।

 

ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदै नलगाड जलविद्युत् आयोजना, एआर–६, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, तमोर जलाशयुक्त आयोजना, पश्चिम सेती, तल्लो अरूण, पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्त योजनालाई प्रमुख आयोजनाको रुपमा राखिएको थियो ।

 

नेपाली निजी क्षेत्रसहित अन्य १२ जना अगुवाहरूले नेपालमा लगानीका अवसर र चुनौतिकाबारेमा जानकारी दिएका थिए । नेपालमा लगानी गरिरहेका मल्टीनेशनल कम्पनी डावर नेपाल, यूनिलिभर, स्टायडर्ड चार्टर्ड बैंकलगायतका संस्थाले नेपालमा लगानीको अवसरका विषयमा जानकारी दिएका थिए भने निजी क्षेत्रबाट भवानी राणा, शेखर गोल्छा, हरिभक्त शर्मालगायतले नेपालमा लगानी गर्ने उत्तम समय भएको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।

 

राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भई देशमा स्थिर सरकार बनेको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको सम्मेलनले सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई पहिल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकारले विश्वास लिएको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाईमा उल्लेख गर्दै नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्न लगानीकर्तालाई उनले आग्रह गरेका थिए ।

 

कुन कुन आयोजना थिए
सरकारले अध्ययन गरिरहेका पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं मेट्रो रेलदेखि भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसूति अस्पताल, हाइड्रो पावरमा त्रिशूली गल्छी, मध्यकालीगण्डकी, इन्गवा खोला, माथिल्लो चमेलिया, म्याग्दी खोलाजस्ता आयोजना पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो ।

 

कस्तो हुनु पर्छ लगानीको वातावरण
वैदेशिक लगानीका लागि जोखिमको स्तर र प्रतिफल नै निर्णायक कारक रहने गरेको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकको ‘विदेशी लगानीकर्ताको दृष्टिकोण र नीतिगत प्रभावकारिता’ विषयक प्रतिवेदन अनुसार लगानीकर्ताको निर्णयमा राजनीतिक स्थायित्व र लगानीको सुरक्षाले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । ‘विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्दा बजारको आकार, बृहत् आर्थिक स्थायित्व र अनुकूल विनिमय दर, कामदारको सीप र दक्षता, भौतिक पूर्वाधारभन्दा अघि दुईवटा मुख्य पक्षलाई हेर्ने गर्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसका लागि पहिलो काम भनेको राजनीतिक स्थायित्व र लगानीको सुरक्षा लगानीकर्ताले खोज्छन् । दोस्रो, कानुनी तथा नियामकीय वातावरण राम्रो हुनु पर्छ । विश्व बैंकले विदेशी लगानीकर्तामाझ गरेको सर्वेक्षणले ८६ प्रतिशत लगानीकर्ताले व्यवसायमैत्री वातावरणलाई आधार मान्ने गर्छन् ।

 

यी दुई पक्षमा अनुकूल नभए त्यी मुलुकलाई विदेशी लगानीकर्ताले लगानीअनुकूल मान्दैनन् । फलतः त्यी देशहरूमा वैदेशिक लगानी आउँदैन । नेपालले संविधान जारी गरी नयाँ राजनीतिक संरचनामा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि राजनीतिक स्थायित्व तथा नियामकीय र कानुनी सुधार गर्ने प्रतिवद्धताले नेपालप्रति लगानीकर्ताको चासो देखिएको हो । विश्व बैंकको सर्वेक्षणअनुसार ४२ प्रतिशत लगानीकर्ताले बजारको आकार अत्यन्त महत्वपूर्ण मानेका छन् । त्यस्तै, ३४ प्रतिशतले बृहत् आर्थिक स्थायित्व र अनुकूल विनिमय दरमाथि पनि लगानी गर्ने या नगर्ने निर्णय निर्भर रहने बताएका छन् । तर, ४४ प्रतिशत लगानीकर्ताले बृहत् आर्थिक स्थायित्व र अनुकूल विनिमय दर पनि लगानीको लागि महत्वपूर्ण, तर लगानीका लागि बाधक भने नरहेको बताएका छन् ।

 

लगानी सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजना ‘सोकेश’मा राखिएका थिए । बोर्डकाअनुसार ३१ वटा परियोजनका लागि प्रस्ताव भने ४८ वटा परेका छन् ।

 

नेपालमा करका दरको विषयलाई लिएर लगानीका लागि बाधक हो या होइन भन्ने बहस भइरहेका बेला विश्व बैंकको यो अध्ययनले भने १९ प्रतिशत लगानीकर्ताले मात्र कम करका दर भएका मुलुक लगानीको निर्णयका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण भनेका छन् । बरु २८ प्रतिशतले दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति नै अत्यावश्यक भएको बताएका छन् । २५ प्रतिशत लगानीकर्ताले स्तरीय भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भनेका छन् भने ४६ प्रतिशतले स्तरीय भौतिक पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण तर लगानीको निर्णयलाई यसले प्रभावित नगर्ने बताएका छन् ।

 

त्यस्तै, १८ प्रतिशत लगानीकर्ताका लागि श्रमिक तथा उत्पादन साधनको न्यून लागत अत्यन्त महत्वपूर्ण छ भने ४६ प्रतिशत लगानीकर्ताका लागि श्रमिक तथा उत्पादन साधनको लागतले लगानीलाई प्रभावित नगर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी, १४ प्रतिशतले घरजग्गामा स्वामित्व र १७ घरेलु बजारबाट वित्तीय सेवा अत्यावश्यक भनेका छन् भने ५४ प्रतिशतले घरजग्गामा स्वामित्व आवश्यक नभएको र ५५ प्रतिशत विदेशी लगानीकर्ताले घरेलु बजारको वित्तीय सेवा आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

 

२५ अर्व लगानी प्रस्ताव
लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको एक महिना नपुग्दै २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रस्तावको आवेदन परेको छ । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससहित रणनीतिक महत्व राख्ने विभिन्न ३१ परियोजना सञ्चालन गर्न ठूला लगानीकर्ताले औपचारिक आवेदनमा २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रस्ताव गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बोर्डकाअनुसार बोर्डको कार्यालयमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले ती प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । नेपाल लगानी सम्मेलनका क्रममा ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका परियोजना लगानीका लागि आह्वान गरिएको थियो ।

 

अहिले आवेदन परेका ३१ वटा परियोजनामध्ये २६ परियोजना लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेश’मा राखिएका परियोजना हुन् भने ‘सोकेश’मा नराखिएका थप पाँचवटा परियोजना सञ्चालनका लागि समेत आवेदन परेको छ । लगानी सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजना ‘सोकेश’मा राखिएका थिए । बोर्डकाअनुसार ३१ वटा परियोजनका लागि प्रस्ताव भने ४८ वटा परेका छन् । लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानीकर्तामाझ देखिएको रुची अब कार्यान्वयनका दिशामा अगाडि बढ्ने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । लगानीकर्ताको बढी रुचि यातायातका पूर्वाधारमा देखिएको छ । ठूला लगानी लाग्ने परियोजनामा समेत लगानीकर्ताले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । अत्यन्तै महत्वका साथ हेरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मात्रै छवटा प्रस्ताव परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित सहर नै विकसित गर्ने उक्त परियोजना निर्माणका लागि करिब तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

 

करिब तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको पूर्व–पश्चिमविद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि एउटा प्रस्ताव परेको छ । काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथ, बस ¥यापिड ट्रान्जिट रिङ रोडका लागि चार/चार वटा प्रस्ताव बोर्डमा आएका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन गर्न उपयुक्त स्थलसमेत नरहेको अवस्थामा भक्तपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक सम्मेलन केन्द्रबनाउन झन्डै एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहितका दुई प्रस्ताव परेका छन् ।

 

जलविद्युत्तर्पm पनि महंगा, तर महत्वपूर्ण मानिएका परियोजनामा पनि आवदेन परेका छन् । परियोजना ‘सोकेश’मा राखिएका महंगो लागतको एकहजार ११०मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन करिब दुई खर्ब रुपैयाँलागत अनुमानसहितको प्रस्ताव बोर्डमा आएको छ । सुनकोसी तेस्रोका लागि पनि प्रस्ताव परेको छ । त्यस्तै, एक खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानीत लागतमा जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत् आयोजना बनाउन पनि दईवटा प्रस्ताव बोर्डमा आएका छन् । एक हजार तीनसयमेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना बनाउन एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको प्रस्ताव पेश भएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो संयन्त्रमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा लगानी बोर्ड कार्यालयका एक र एकजना सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको छ ।

 

लगानी सम्मेलनमा सात क्षेत्रका विभिन्न परियोजना ‘सोकेश’मा राखिएका थिए । । तीमध्ये सबै क्षेत्र समेटिने गरी आवेदन परेको देखिएको छ । यसअनुसार कृषि पूर्वाधारका पाँच परियोजनामा सात, स्वास्थ्य शिक्षाका दुई परियोजनामा दुई, ऊर्जाका सात परियोजनामा आठ, उद्योग पूर्वाधारमा एकमा एक, पर्यटनका तीन परियोजनाका लागि तीन, यातायात पूर्वाधारका नौ परियोजनामा २२ र शहरी विकासका चार परियोजनामा पाँच आवेदन परेका हुन् ।

 

लगानीसम्मेलन समापनका क्रममा बोर्डले परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न वैशाख ७ गतेसम्मको समय सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर, लगानीकर्ताले परियोजना अध्ययन गर्न र प्रस्ताव बनाउन थप समय माग गरेपछि लगानी बोर्डको गत बिहीबार सम्पन्न बैठकले आगामी जेठ ६ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने समय थप गरेको छ ।

 

लगानी बोर्डले परियोजनाको प्रकृतिअनुसार तीन चरणमा प्रस्तावहरू माथि निर्णय गरेर विकासकर्ता चयन गर्ने कार्ययोजना निर्धारण गरेको छ । कार्ययोजनाअनुसार आगामी साउन ४ गतेभित्र २७ परियोजना, दोस्रो चरणमा माघ ६ गते भित्र १७ परियोजना र तेस्रो चरणका ६ परियोजनाका लागि २०७७ साउन ५ गते भित्र आवेदकमध्ये उपयुक्त आयोजना विकासकर्ता छनोट हुनेछन् ।

 

प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न संयन्त्र गठन
सरकारले लगानी सम्मेलनमा परियोजना प्रस्ताव गरेका कम्पनीको मूल्यांकन र अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगानाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको छ । लगानी बोर्डको विहिबार बसेको बैंठकले यो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो संयन्त्रमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा लगानी बोर्ड कार्यालयका एक र एकजना सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको छ ।

 

बैंठकले ती परियोजना अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै प्रस्तुत गरिएका परियोजनामा इच्छुक विकासकर्ताले प्रस्तावसहितको निवेदन पेश गर्ने मिति एक महिना बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैंठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलन देशको आर्थिक विकासको लागि एक महत्वपूर्ण आधार तथा अवसर भएको समेत बताए । उनले सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका परियोजनाहरूको लागि लगानीकर्ता छनौट र कार्यान्वयनको प्रकृया प्राथमिकताकासाथ छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिए । ओलीले उपत्यकामा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले लगानी सम्मेलनमा प्राप्त भएका परियोजनाका प्रस्तावलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको कार्यदिशाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

चाणक्य मासिकको बैशाख अंकबाट