काठमाडौं । पछिल्लो समय विभिन्न अनलाइन र छापा मिडियाहरूमा हरेक दिनजस्तो बैंकासुरेन्स सम्झौताको खबर पढ्न पाइन्छ । बैंक र बीमाबीच हुने यस्ता सम्झौताहरूमा हरेक दिन बैंकका कार्यकारी वा उच्च अधिकारीहरूले समय दिइरहेका हुन्छन् । र, फोटो खिचाई ‘मिडिया माइलेज’को पनि लोभ गरिरहेका भेटिन्छन् । पछिल्लो समय त झन् बैंक र अस्पतालका सम्झौतासमेत हुनथालेका छन् । ‘फलानो बैंकमा खाता खोलौं र ढिस्कानो अस्पतालमा छुट पाऔं’, टाइपका । कुनै एउटाले सुरु गरेको यो चलन सबैले अनुशरण गर्न थालेका छन् । सायद अब स्कूल र कलेजहरूसँगको सम्झौताको पालो हो कि ?

देशको अर्थतन्त्रको मेरुडण्ड भनेर चिनिने बैंकका कार्यकारी र उच्च अधिकारीकहरू किन यस्ता फुटकर काममा समय दिइरहेका छन् ? के गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्ने काम खासै नभएर हो ? वा बैंक भनिने संस्थाजस्तो हुनुपर्ने हो, नेपालमा त्यस्तो नभएर हो ? यी सबै यथार्थतापछि बैंकिङ आँफैमा एउटा सामान्य व्यवसाय हो वा अन्य व्यवसायभन्दा फरक र विशिष्ट किसिमको व्यवसाय हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसपछिमात्रै बैंक कस्तो र कत्रो हुनुपर्छ भन्ने वहस गर्दा ठिक हुन्छ होला ।

यदि बैंक अन्य व्यवसायजस्तै हो भने, बैंक पनि जोसुकै सामान्य व्यवसायीले पनि खोल्न पाउने भयो र मुनाफालाई ‘बटमलाइनमा’ राख्न सक्ने भयो । बैंक डुब्दा सर्वसाधारण र सरकारलाई पनि खासै वास्ता नहुने भयो । त्यसमाथि सरकारी संयन्त्रले नियमन गर्नु नपर्ने भयो । र, डुबेको खण्डमा बैंक उकास्न ‘बेलआउट’ गर्ने देखी लिएर व्यवस्थापन नै हातमा लिनुपर्ने झन्झटबाट सरकारी निकाय मुक्त हुने भयो । कुनै रेष्टुरेन्ट डुब्दा सरकारले ‘बेलआउट’ गर्ने वा व्यवस्थापनको जिम्मा लिने काम त गर्दैन नि ! तर, बैंकिङ विशिष्टखालको ब्यवसाय हो । सर्वसाधारणको निक्षेप र भरोसाको आडमा अन्य व्यवसायहरू जन्माउने विशिष्टखालको व्यवसाय । मानव शरीरमा मुटुले रक्तसञ्चार गराएझै वित्तीय साधन र स्रोतहरू अर्थतन्त्रको कापाकापामा पुर्याउने क्षेत्र । र, आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुडण्ड । त्यसको पछिल्लो उदाहारण अमेरिकाको ‘लेहम्यान ब्रदर्स’ भन्ने बैंक छ, जुन डुब्दा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी नै सुरु भएको तथ्यलाई हामी कसरी नकार्न सक्छौं ।

नेपालमा बैंक मर्जरका कुरा
त्यसकारण, आधुनिक अर्थतन्त्रमा यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका लिएर बसेका बैंकहरू निकै नै बलिया हुनुपर्ने हुन्छ । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ‘सानो ढुङ्गाले टुक्क हान्दा पनि ढल्ने’ जस्तो बैंकले अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्न नसक्ने सार्वजनिकरुपमै बताएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि बैंकहरू धेरै भएको र यसको संख्या घटाउनुपर्ने सार्वजनिकरुपमै पटक/पटक बताएका छन् । निरभ मोदी नाम गरेका एकजना भारतीय ब्यवसायीले पञ्जाव नेशनल बैंकमा २ अर्ब ८० करोड भारतीय रुपैयाँ ठगी गरेको बताइन्छ । यद्यपि, उनको ठगीले बैंकलाई भने १ खर्ब १० अर्ब भारुको नोक्सानी भएको सार्वजनिक भएको छ, जुन उक्त त्रैमासको (सन् २०१७ को अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म) बैंकको खुद नाफाभन्दा झन्डै ५० गुणा बढी थियो । तर, त्यसको करिब १ वर्षपछि नै बैंकले लय समातेको छ । र, लगातार ३ वटा त्रैमासमा घाटा व्यहोरेको बैंकले चौथो त्रैमाससम्म (सन् २०१८ को अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म) सबैलाई चकित पार्ने गरी २ अर्ब ४७ करोड भारु खुद नाफा कमाएको छ । ५ अर्ब ५२ करोड भारु चुक्ता पुँजी भएको पञ्जाव नेशनल बैंकको जगेडा कोषमा ४ खर्ब ५ अर्ब भारु रहेको छ ।

यसैगरी, ‘रमाइलो समयको सुल्तान’ भनेर चिनिएका कुनै समयका चर्चित भारतीय व्यापारी विजय माल्याले भारतीय बैंकहरूको झन्डै १ खर्ब भारु झ्वाम पारे । उनको एसबीआई बैंकमा मात्र १६ अर्ब भारु वक्यौक्ता रहेको बताइन्छ । बैंकले उनको ऋण ‘राइटअफ’ गरिसकेको छ । र, आफ्नै व्यावसायिक लयमा फर्किसकेको छ । झन्डै ९ अर्ब भारु चुक्ता पुँजी रहेको एसबीआई बैंकको जगेडा कोषमा २० खर्ब १८ अर्ब भारु रहेको छ । नेपालमा केही समयअघि घरजग्गा कारोबार बढेका बेला केही सीमित व्यवसायीले यो ‘सेक्टर’मा लिएका अधिक कर्जाका कारण केही बैंक डुबे, कहिल्यै नउठ्ने गरी । ग्राण्ड बैंक, किष्ट बैंक, भिबोर बैंक, गोर्खा विकास बैंक आदि केही उदाहरण हुन् । नियामक निकायको कमजोरीका अलावा बैंक र वित्तीय संस्थाको आफ्नै जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमतामा रहेका कमजोरी र निकै सानो आकार भएका कारण ती संस्था डुबे । र, ती कारण नै बलियो भएका कारण पञ्जाव र एसबीआई बैंक बौरिएर आए ।

केले बनाउँछ, बैंकलाई बलियो ?
बैंकहरूको शक्ति जाँच्नका लागि बिभिन्न अध्ययनहरूले विभिन्न सूचक र विधिहरू तय गरेका छन् । तर, सामान्यतः बैंकहरूको क्षमता पुँजी, सम्पत्तिको गुणस्तर, तरलता र कमाईको आधारमा जाँच्न सकिन्छ ।

पुँजी
पुँजी बैंकको क्षमता जाँच्ने महत्वपूर्ण आधार हो । पुँजी र जगेडाकोषमा भएको रकमलाई बैंकको जोखिमसँग अभिब्यक्त गर्दा आउने सूचक ‘क्यापिटल एडिक्वीसी रेसियो’ले बैंकको जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता बताउँछ । यो सूचक जति बढी भयो, बैंक त्यति नै बलियो हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार नेपालका बैंकहरूका लागि यो सूचक न्यूनतम ११ प्रतिशत हुनुपर्छ । बैंकसँग जति धेरै पुँजी र जगेडाकोष भयो, यो सूचक त्यति नै धेरै हुन्छ ।

तरलता
पुँजीपछि संस्थागत क्षमताको महत्वपूर्ण कडी तरलता हो । पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बारम्बार दोहोरिने समस्या भएको छ । पुँजीले ठूला वित्तीय जोखिम सोस्नका लागि भूमिका खेल्छ भने तरलताले बैंकको दिन दिनको कारोबार प्रभावकारीढंगले सञ्चालन गर्न सघाउँछ ।

सम्पत्तिको गुणस्तर
बैंकको सम्पत्ति भनेको कर्जाको गुणस्तर हो । खराब कर्जामा परिणत नहुने, प्रोभिजनमा राख्न नपर्ने कर्जाहरूले नै बैंकको अन्तर्निहित क्षमताको जाँच गर्ने हुन् ।

कमाई
अन्य व्यवसायझैँ बैंकको पनि स्वास्थ्य जाँच्ने महत्पूर्ण सूचक भनेको नाफा हुँदै हो । ‘रिर्टन अन एसेट्स’, ‘रिर्टन अन इक्विटी’, प्रतिसेयर आम्दानीजस्ता सूचकहरूले बैंकको नाफाको मापन गर्दछन् ।

के बैंकहरूबीच हुने मर्जरले माथिका सूचकहरूमा सुधार ल्याउँला ?
नेपालमा केही बाणिज्य बैंकहरू र वित्तीय संस्थाहरू मर्ज भैसकेका छन् । उदाहरणका लागि ग्लोबल आइएमइ र कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक, एनआईसी र बैंक अफ एसियालगायत अन्य स–साना संस्थाहरू मर्ज हुँदा केही गुणात्मक फड्को मारेको देखिन्छ । पुँजी, व्यवसाय विस्तार, लगानी क्षमता आदिको क्षेत्रमा एनआईसी एसिया र ग्लोबल आईएमई बैंक एक तहमाथि उक्लेकै छन् । यही तथ्यलाई हेर्दा धेरै वित्तीय संस्था मर्ज भएर पनि एनसीसी बैंकले कुनै छलाङ लगाउन सकेको छैन । बैंक अफ काठमाण्डूको पनि उल्लेख्य प्रगति देख्न पाइएको छैन ।
बैंक मर्जर आफैँले कुनै पनि बैंकलाई बलियो र चुस्त बनाउन नसक्ने तर्क गर्छन्, ‘कृषि विकास बैंकका पूर्वसीईओ जनक शाह’ । ‘मेरो विचारमा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले अहिले गर्न चाहेको काम भनेको संख्या घटाउने काममात्र हो’ उनी बताउँछन्, ‘यद्यपि, संख्यात्मक परिर्वतन गुणात्मक परिवर्तनको पहिलो कडी भने हुँदै हो ।’

बैंकहरूको संख्या कम भएमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुने र नियामक निकायलाई पनि नियमन गर्न सजिलो हुने, जसले दीर्घकालिनरुपमा बैंकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथ्यलाई भने यहाँ नकार्न सकिँदैन । त्यस्तै, लामो समय बैंकिङ्ग गरेर स्थापित नाम बनाउँदै अन्य क्षेत्रमा लागेका एनआईसी एसिया र नविल बैंकका पूर्वसीईओ सशिन जोशी भन्छन्, ‘बैंक मर्जर सबै कुरा मिलाएर भएन भने त्यो निकै जटिल बन्छ । सिनर्जीका लागि संस्था मर्ज हुने हो । यदि मर्जरपछि दुई प्लस दुई चारमात्रै हुन्छ भने त्यो मर्जले खासै असर पार्न सक्दैन, त्यसको लागि दुई प्लस दुई पाँच हुनुपर्छ ।’

‘बैंकहरू मर्ज हुँदा तरलताको समस्या तत्कालै समाधान हुँदैंन । सीसीडी अनुपात ८०/८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका दुई बैंक मर्ज हुँदा पनि उक्त अनुपात ८० नै रहने हो, जसले बैंकको लगानीयोग्य पुँजीमा कुनै सुधार ल्याउँदैन । तर, दोहोरिएका शाखाहरू बन्द गर्दै नयाँ/नयाँ ठाउँमा शाखा सञ्जाल थप्दै जाँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका निक्षेपहरू बैंकमा आउने सम्भावना बढ्छ । साथै, बैंकको आकार बढ्दा उच्च क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशबाट समेत लगानीयोग्य पुँजी ल्याउन सक्ने आधार तयार पार्छ’, जोशीले भने ।

व्यवसाय विस्तारकासाथै कर्मचारी कटौतीको माध्यमबाट पनि बैंकहरूको नाफा बढ्न सक्छ । बैंकहरू मर्ज हुँदा विभिन्न शाखाहरू र विभागहरूमा दोहोरिएका कर्मराचीहरू कटौती गर्दा ठूलै फरक पर्ने देखिन्छ । हाल नेपाली बैंकहरूको कुल सञ्चालन खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च कर्मचारी मै हुने गरेको छ । यद्यपि, कर्मचारी कटौती गर्न नेपालको श्रम कानुनले त्यति सहजता प्रदान नगर्ला, तर, ‘गोल्डेन ह्याण्ड सेक’को बिकल्प अवलम्बन गर्न नसकिने होइन । मर्जरले बैंकहरूको निक्षेप लागत घटाएर नाफा बढाउन मद्दत पुग्ने पनि बैंकरहरू बताउँछन् ।

ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्दा धेरै बैंकहरू मिलेर लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा पनि बैंक मर्जरले केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणको माध्यमबाट आर्थिक विकासको बाटो समात्न खोजेको नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।

विदेशी सीईओ पनि ल्याउन सकिन्छ !
नेपाल अबको केही दशकमा मध्यम आय भएको (मुलुक) देश बन्ने हो भने दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बृद्धिदर भेट्नका लानि स्वदेशी लगानीले मात्र नपुग्ने कुरा सबैले जानिआएकै हो । तर, विदेशी लगानी कसले ल्याउने ? कुनै पनी देशमा बिदेशी लगानीकर्ताहरू आउने भनेको देशको कानुन र नीति नियमहरू हेरेरभन्दा पनि सम्बन्धका आधारमा हो । लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालयजस्ता सरकारी निकायहरूको आफ्नै सीमितता छन् (क्षमताको प्रश्न नहोला) । यी संस्थाहरू हाँक्ने राजनीतिक वा कर्मचारीतन्त्रका नेतृत्व कुनै पनि ठूलो विदेशी लगानीकर्तालाई गल्फ कोर्समा भेटेर, डिनरमा महङ्गो वाइन ख्वाएर नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त तुल्याउने सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आएका होइनन् ।

यस्तो अवस्थामा यो खाडल पुर्न ठूला र बलिया बैंक भए विदेशी सीईओहरू ल्याउन सक्छन् । एसिया, दक्षिण एसिया, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बलियो पकड राख्ने बैंकहरू, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी, सिटी ग्रुप आदिका बैंकरलाई यो क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारीको रुपमा आकर्षक तलब दिएर नेपाली बैंक चलाउने जिम्मा दिनुका अलावा नेपालमा ठूला विदेशी लगानी ल्याउने सम्बन्ध सूत्रको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

किन खुलेका यति धेरै बैंक ?
कुनै समय बैंकको डाइरेक्टरको कार्ड बोकेर हिँड्नु ठूलै सान हुन्थ्यो । त्यसका अलावा त्यही पदको दुरुपयोग गरी आफ्नै वा साँठगाँठ गरी अरू बैंकबाट ऋण लिएर घरजग्गा, सेयरलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने ‘अवसर’ विद्यमान थियो । त्यसैकारण बिभिन्नखाले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै बैंक खोल्ने लाइसेन्स लिने काम तिब्र भएको हो नेपालमा । पुँजी नपुगे बैंकको स्तर घटाई विकास बैंक, फाइनान्स आदि खोल्ने चलन पनि चलेकै हो ।

होला त बिग मर्जर ?
बिग मर्जर भनेको आधारभूतरुपमा कार्यकारी वा व्यस्थापकहरूसँग सम्बन्धित विषयभन्दा पनि बैंकका लगानीकर्ता वा प्रमोटरहरूसँग सम्बन्धित विषय हो । नेपालमा बैंक मर्जरमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा जति छलफल गरेर सैद्धान्तिक लेप लगाए पनि अध्यक्ष, निर्देशक वा  उच्च व्यवस्थापन जस्ता पदहरू कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय नै मुख्य रहिआएको छ । तर, पछिल्लो समय नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष वा निर्देशकहरूको भूमिकालाई कस्दै लगेपछि सञ्चालकहरूको सेवा/सुविधा मूलरुपले बैठकभत्तामा मात्रै केन्द्रित भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले आफ्नो वा अरूको बैंकबाट ऋण लिन नपाउनेजस्ता प्रावधानहरू र अब अन्य व्यवसायमा संलग्नलाई बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न नदिने भन्नेसम्मको कुरा चल्नथाले पनि बैंकको अध्यक्ष र निर्देशकजस्ता पदहरू खासै आकर्षक हुन छाडेका छन् । त्यसैले बैंक चलाउने जिम्मा स्वतन्त्र र क्षमतावान सञ्चालहरूको (उनीहरूको सेवा/सुविधा बढाएर) जिम्मामा छाड्ने कुरा अघि बढ्न थालेको छ । यसले बैंककाे बिग मर्जरको धरातलीय आधारलाई बलियो बनाएको छ । बाँकी त प्राविधिक र कर्मचारीहरूबीचको सांस्कृतिक मिलान न हो ! फेरि नियामक निकाय र सरकारले दिने अनौपचारिक/औपचारिक दबाव र विभिन्न छुटका श्रृङ्खलाले यसको गति तिब्र पार्न मद्दत पुर्याउँला ।

निश्कर्ष
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको विषय अब छलफलको विषय रहेन । जसरी नेपालमा संख्यात्मकरुपमा वित्तीय संस्था खोल्न दिइएको त्यसले भित्र्याएको विकृति हामीले विगतमा देखेकै हौ । अझै पनि हाम्रा बाणिज्य बैंकको संख्या जुन हिसाबमा रहेको छ, हामीभन्दा कयौं ठूला अर्थतन्त्र भएका देशमा त्यसको एक चौथाईमात्रै बाणिज्य बैंक रहेका छन् ।यसरी संख्यात्मकरुपमा धेरै र कमजोर क्षमताका बैंकहरू अहिल्यै जोडेर नलाने हो भने यसले भविष्यमा निकै ठूला चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि अहिले केन्द्रीय बैंकले भनेजस्ता बिग मर्जर उत्तम विकल्प हुनसक्छ । अन्यथा भोलिको संकट टार्न नियामकले नै फोर्सफूल मर्जर गराउने दिन नआउँला भन्न सकिँदैन । चाणक्य मासिकको बैशाख अंकबाट