काठमाडौं । देशभर सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग माथि सरकार आक्रामक बनेको छ । गत साता गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि प्रशासनले धमाधम अवैध क्रसर बन्द गर्न थालेको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभर १२ सय बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको एक सातामै ६८८ वटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा नदी तथा खानिजन्य सामग्रीको मनलाग्दी उत्खनन् गरेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका क्रसरहरू बन्द गर्नुपर्ने आवाज बेला–बेलामा उठ्ने गरेका छन् । मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर बन्द गर्न यसअघि २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर, स्थानीय राजनीतिज्ञदेखि ठेकेदार र प्रशासनको मिलेमतोमा देशभर अवैध क्रसरहरू सञ्चालन भइरहे ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका क्रसर उद्योगीहरूले राजनीतिक दलको संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि बेवास्ता गरेर क्रसर चलाइ रहेका थिए । व्यवसायीहरू भने सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योग महासंघले कानुन अनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा बालुवा उद्योगीलाई ७७ वटै जिल्ला प्रशासनले उत्पादन, उत्खनन् तथा बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाएको आरोप लगाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले दर्ता नभइ सञ्चालन भइरहेका क्रसरहरू बन्द गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने र कानुन अनुसार सञ्चालनमा रहेका क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योगलाई संचालनमा रोक लगाउन नहुने बताए ।
‘तत्कालीन कानुन अनुसार सञ्चालन अनुमति पाएर चलिररहेका उद्योगहरूलाई पनि सरकारले काम गर्न रोक लगाएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘दर्ता नभइ सञ्चालन भइरहेका क्रसरहरू बन्द गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका धेरै जसो क्रसर उद्योगहरू जनप्रतिनिधि सांसदका छन् । मन्त्रालयले भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ । देशभर आधाभन्दा बढी क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत छन् भने सञ्चालनमा रहेकाले समेत नवीकरण गरेका छैनन् ।
सरकारले मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको यो पहिलो पटक भने होइन् । यसअघिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आफैं पछि हट्ने गरेको छ । जिल्ला प्रशासनका सीडीओहरू पनि सञ्चालन मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको थाहा पाउँदा समेत चुपचाप बस्छन् ।
यही राजनीतिक र प्रशासनिक मिलेमतोमा ठेकेदारदेखि सांसदसम्म मापदण्ड विपरीत नदी, खोला र प्राकृतिक स्रोतको उत्थखनन गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा आयोजनाको लागि सञ्चालन गरेका उद्योगहरू पनि व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेर राज्यको सम्पत्ति मात्र दुरुपयोग भइरहेको छैन, प्राकृतिक स्रोतको पनि मनलाग्दी उत्खनन् भइरहेको छ ।
सामग्रीको मूल्य वृद्धि, निर्माण प्रभावित
सरकारले मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न थालेपछि शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूले क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण उद्योगमा परेको समस्या बारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा ओसारपसार नहुँदा निर्माण कार्य ठप्प भएको दाबी गरे । क्रसर उद्योग बन्दको मारमा निर्माण क्षेत्र परेको उनले बताए । व्यवसायीहरूले मन्त्रीसँग निर्माणको अवधि र मोबिलाइजेसन रकम २० प्रतिशत बढाउन माग गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले क्रसर सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वर्षायाम,सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, चाडपर्व लगायतका कारणले विकासका आयोजनाहरू अघि बढ्न सक्दैनन् । दशैंपछि निर्माण सुरू हुने यस्ता आयोजनाहरू अहिले देशभर खानिजन्य उद्योगहरू बन्द हुँदा प्रभावित हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
शक्ति केन्द्रको आडमा निश्चित समूह विशेषले मात्र यस्ता खानीहरू संचालन गर्दै आइरहेकाले यी उद्योगहरूको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको माग छ ।
क्रसर उद्योगले उत्पादित निर्माण सामग्रीहरूको कृत्रिम अभाव र कालाबजारी गर्दा निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ताले महंगोमा खरिद गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिले निर्माण परियोजना अगाडी बढाउन समस्या भइरहेको अवस्थामा सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा समस्या थपिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
मापदण्ड संशोधन हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि मापदण्ड बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न भने सकेको छैन । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योग स्थानीय जनप्रतिनिधि र ठेकेदार कम्पनीका छन् । राजनीतिक छहारीमा बसेर सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूले मापदण्ड नै संशोधन गर्ने ल्याकत राख्छन् । बरु सरकार पछि हट्छ, क्रसर व्यवसायीका लागि जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।
सरकारले ०७७ मा क्रसर र खानी उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड’ ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
उक्त मापदण्डले क्रसर सञ्चालनका लागि तराईमा राजमार्ग, पुल, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटर, पहाडमा राजमार्ग र खोलाको २०० मिटर तथा पुलको हकमा ५०० मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, तराईमा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट १ किलोमिटर, पहाडमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षबाट २ किलोमिटर, बस्तीमा १ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
