काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विकासको बाधकका रुपमा निर्माण कम्पनी ठेकेदार)हरूलाई समेत लिने गरिएको छ । एउटै निमार्ण कम्पनीले दर्जनौं आयोजना एकैपटक ठेक्का लिने र अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो ।
राजनीतिक पहुँच र सेटिङमा ठूला आयोजनाहरूको ठेक्का सीमित निमार्ण व्यवसायीहरूले हात पर्ने गरेका छन् । सो योजना अलपत्र बनाउँदा समेत निमार्ण कम्पनीलाई कारबाही गर्नुभन्दा फेरि अर्को ठेक्का पनि सोही कम्पनीलाई नै दिइने गरेको पाइन्छ ।
तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर अनुसार योजना नबनाउँदा राज्यको अर्बौ रुपैयाँ खोलामा बगेर जाने गरेको उदाहरणहरू थुप्रै छन् । निमार्ण सम्पन्न गरेपछि भत्काएर फेरि बनाउनुपर्ने, बनाउँदा बनाउँदै भत्किने गरेका सयौं आयोजनाहरू छन् ।
यसले एकातिर विकासे योजनाहरू अलपत्र पार्ने र अर्कोतर्फ क्षमताभन्दा राजनीतिक पहुँचको आधारमा सीमित निमार्ण कम्पनीहरूले मात्रै योजना प्राप्तगर्ने परिपाटीको विकास भएको थियो ।
तर, हालै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई संशोधन गर्दै ठेक्का मात्रै ओगट्ने ठेकेदारलाई लगाम लगाउने प्रत्यत्न गरेको छ । यसले निमार्ण क्षेत्रको विकृति र विकासे योजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघिको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा एउटा निमार्ण कम्पनीलाई एकपटकमा यत्ति मात्रै योजनाहरू दिने भन्ने कुनै सीमा तोकिएको थिएन् । गत माघ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औँ संशोधन गर्दै एउटा निमार्ण कम्पनीले एकपटकमा ५ वटाभन्दा बढी योजनाको निमार्णमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्दै ३ अर्बसम्मका ठेक्का पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सरकारको उक्त व्यवस्थाले सीमित व्यक्तिको हातमा पर्ने योजनाहरूमा अब निमार्ण कम्पनीको दायरा बढ्ने पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन् । यसका साथै योजनाहरू लिएर अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमा पनि केही सुधार हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
पूवार्धारविज्ञ किशोर थापा खरिद नियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले योजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति कम हुनुका साथै सीमित निमार्ण कम्पनीको हालिमुहाली कम हुने बताउँछन् । ‘यसको मुख्य प्रभाव नेपाली निमार्ण कम्पनीहरूले ३ अर्बसम्मका ठेक्का पाउँछन्, ठूला योजनाहरूमा विदेशी व्यवसायीको वर्चस्व कम हुन्छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘नेपाली निमार्ण व्यवसायीहरूको क्षमता वृद्धि हुन्छ, धेरै योजनाको ठेकका लिएर अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिलाई पाँच योजना भन्दाबढी निमार्ण गर्न नपाउने व्यवस्थाले केही सुधार हुने देखिन्छ ।’
योजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति सुधारको लागि आयोजना व्यवस्थापन गर्ने निकायले ठेक्का प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल खरिद नियमावलीको व्यवस्थाले साना व्यवसायीलाई सहज हुने बताउँछन् । ‘सर्टिफिकेटको कुरामा राज्यले फेरि सोच्नुपर्ने अवस्था छ । केही व्यवसायहिरूले मात्रै थुप्रै काम लिएर समयमा नसक्ने र अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति निरुत्साहीत गर्नको लागि यो चाहिन्छ भनेर हामीले नै माग गरेको हो,’ उनले भने ।
नयाँ व्यवस्थामा के छ ?
सरकारले संशोधित गरेको नयाँ सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको गरेको छ ।
‘पाँचवटा भन्दाबढी बोलपत्र प्रकृयामा भाग नलिएको स्वघोषणा गनुपर्ने छ र त्यसरी घोषणा गरिएको विषयलाई सार्वजनिक निकायले बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा अभिलेखसँग भिडाउनु पर्नेछ,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।
सरकारले विगत ५ वर्षमा एकलौटी रुपमा वा व्यवस्थापन सम्झौता गरी वा संयुक्त उपक्रमको साझेदार वा सब कन्ट्रयाक्टरका रुपमा प्रस्तावित खरिद जटिलता र निर्माण प्रविधिमा खरिद सम्झौता गरी कार्य सम्पन्न गरेको र प्रमुख निर्माण गतिविधिको लागत अनुमानमा उल्लेखित परिमाणको कम्तीमा ८० प्रतिशत वार्षिक उत्पादन वा संख्या सम्पन्न गरेको विशेष अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निमार्ण व्यवसायीले दुईवटा खरिद सम्झौताको अनुभव पेश गरेमा सो संयुक्त उपक्रमका साँझेदारहरूले हासिल गरेको अलग अलग खरिद सम्झौताको अनुभवलाई गणना गर्न सकिने छ ।
सरकारले स्वदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिने दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा एकलरुपमा वा विदेशी फर्म,संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्चर) गरी सहभागि हुने स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई तथा रुपदेशी र्फम, संस्था वा कम्पनीको हिस्सा कम्तीमा २५ प्रतिशत हुनेगरी संयुक्त उपक्रम गरी विदेशी संस्था सहभागी भएकोमा त्यसरी संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुनेलाई प्राथमिकता (डोमेस्टिक प्रिफरेनस) दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिँदा सबैभन्दा कम कबुल गर्ने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले कबोल गरेको बोल अङ्क रकमको पाँच प्रतिशतसम्म बढी बोल अङ्क भएको स्वदेशी कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सकिनेछ,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । यसैगरी, १० अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निमार्ण कार्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरको बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्वदेशीसँग संयुक्त उपक्रमगरी सहभागि हुनुपर्ने भएको छ ।
अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको साझेदारीमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ५ वटाभन्दा बढी बोलपत्रको प्रक्रियामा समेत भाग लिन सक्नेछन् ।
तर, त्यस्तो निमार्ण व्यवसायीले आह्वान हुने कुनै प्रकृतिको कामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ३ वा सोभन्दा बढी बोलपत्रमा भाग लिई सम्झौता गरेको भएमा सो समेत ५ वटाभन्दा बढीमा भाग लिन भने नसक्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, ३ अर्ब रुपैयाँसम्म ठेक्कामा स्वदेशी कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । विगतको दिनमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई संशोधनले अबको दिनमा ३ अर्ब रकम बराबरको ठेक्कामा स्वदेशी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
