काठमाडौं । लकडाउन पछि खुलेको सेयर बजारले गति लिएको छ । लकडाउनको समयमा १२ सय हाराहारीमा रहेको बजार अहिले १४५० विन्दुमा छ ।
गत शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए पछिको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजारमा ३ पटक सर्किट लाग्यो, ६ प्रतिशत बढ्यो र अन्ततः बन्द भयो । उक्त दिन जम्मा ८ मिनेट मात्र कारोबार भएको थियो ।
यसैगरी सोमबार पनि जम्मा डेढ मिनेट कारोबार हुँदा दोस्रो सर्किट लागेर ७४ अंक बढेको थियो । त्यसपछि भने केही सम्हालिँदै बजार १४ अंक घटेर बन्द भएको थियो । तर, हिजो केही अंक घटेपनि बजार अब केही समय भने बढ्ने नै देखिन्छ ।
असोजसम्म पैसा उठेको खण्डमा पुस मसान्तसम्म साधारण सभा गरेर लाभांश वितरण गर्नका लागि समय उपलब्ध छ । यसको मतलब अघिल्लो वर्षको भन्दा बैंकहरुले दिने लाभांशमा उल्लेख्य गिरावट आउने देखिदैन ।
बजारप्रति मानिसहरु अहिले सकारात्मक भए पनि बजारमा देखिएको यो तीव्रता कति दीर्घकालीन वा स्थायी हो भन्नेमा भने उनीहरुमा अन्योलता नै देखिन्छ । बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गत आर्थिक वर्षको वासलात कस्तो आउने हो ? उनीहरुले नाफा कमाएर लाभांश बाँढ्न सक्ने हुन वा होइनन् भन्नेमा पनि लगानीकर्ताहरु माझ अन्योलता छ ।
कम्पनीहरुले कमाएर लाभांश वितरण गर्ने क्षमता नभए बजारले लिएको अहिलेको गति पक्कै पनि दीर्घकालीन हुनसक्ने कुरा भएन । छोटो समयको लागि अर्थतन्त्रसँग सेयर बजारको सम्बन्ध नरहेको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यी दुईबीच सम्बन्ध नरही रहन सक्दैन ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि सेयर बजारमा सूचिकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफाको केही आंकलन भने गर्न सकिने भएको छ ।
मौद्रिक नीति पश्चात बैंकहरुले यो वर्षको असोजसम्म उठ्ने साँवा तथा ब्याजलाई पनि गत आर्थिक वर्षकै वासलातमा चढाउन पाउने भएका छन् । यसको मतलब उनीहरुले पैसा उठाउनका लागि अर्को ३ महिनाको समय पाएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म उठाउनुपर्ने पैसा उठाइसकेको, चौथो त्रैमासको मात्र उठाउन बाँकी रहेको, त्यसबाट पनि केही पैसा गत असार महिनासम्म उठाइसकेको र बाँकी रहेको पैसा उठाउन आगामी असोजसम्म समय पाएका हुनाले बैंकहरुले उठाउनु पर्ने पैसा सबै उठाउने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
साथै, कोभिड १९ को कारणले अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र थोरै प्रभावीतलाई पनि क्रमशः १२ महिना, ९ महिना र ६ महिना सावाँ तथा ब्याज तिर्ने समय मौद्रिक नीतिले दिएको छ । त्यस्ता ऋणीले तोकिएको समयसम्म नतिरेको साँवा र ब्याज ‘प्रोभिजनिङ’ पनि गर्नुपर्ने छैन ।
ऋण थप गरेर ब्याजलाई पनि साँवा नै बनाउन मिल्ने बाटो पनि मौद्रिक नीतिले दिएको छ । यसको मतलब कोभिड १९ ले थला परेका व्यवसायको पनि ऋण डुब्ने अवस्था अहिले तत्काल छैन ।
ऋणीहरुलाई भने असोजसम्मका लागि समय दिएका हुनाले त्यो भन्दा अघि पैसा बुझाउन नपर्ने र त्यो नबुझाए बापत केही जरिवाना पनि नलाग्ने हुनाले असोज अघि सक्नेले पनि पैसा बुझाउने संभावना नरहेको बैंकहरु बताउँछन् । तर, असोजसम्म भने करिब करिब सबै पैसा उठ्नेमा बैंकरहरु ढुक्क देखिन्छन् ।
गत आर्थिक वर्ष चैत पछिको समयलाई शून्य समय जस्तै मानिएको हुनाले त्यो समयमा खराब कर्जा बढ्ने कुनै संभावना छैन । बरु त्यो समय पछि पनि ऋण लगानी गरेको हुनाले सबै बैंकहरुको खराब कर्जाको अनुपात उल्लेख्य रुपले घट्ने नै देखिन्छ ।
खराब कर्जा कम र नाफामा राम्रो वृद्धि देखिएपनि साँवा र ब्याज नउठ्दासम्म भने वितरण योग्य नाफा भने कम देखिन्छ । ‘एनएफआरएस’ विधि अन्तर्गत पाकेको ब्याजलाई पनि नाफाकै रुपमा गणना गर्न त पाइन्छ तर ब्याज नउठेसम्मका लागि त्यसलाई छुट्टै कोषमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । वितरण योग्य नाफामा गणना गर्न पाइँदैन । बैंकहरुको वितरण योग्य नाफा कति हुन्छ भनेर असोजसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
असोजसम्म पैसा उठेको खण्डमा पुस मसान्तसम्म साधारण सभा गरेर लाभांश वितरण गर्नका लागि समय उपलब्ध छ । यसको मतलब अघिल्लो वर्षको भन्दा बैंकहरुले दिने लाभांशमा उल्लेख्य गिरावट आउने देखिदैन ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कुल लाभांशको ३० प्रतिशत मात्र नगद र बाँकी बोनस सेयर दिनु पर्ने व्यवस्था गरेका हुनाले कतिपय बैंकका लगानीकर्ताले अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि बढी बोनस सेयर दिने संभावना देखिन्छ ।
