श्रृङ्खला ३

पहिलो श्रृङ्खला: बिग मर्जरः नीति, नेतृत्व र अन्यौलता

दोस्रो श्रृङ्खला:  पुँजीले मात्रै बैंक बलियो हुँदैन, एसबिआई र पञ्जाब नेशनलबाट सिकौँ

मर्जरले माथीका सूचकहरुमा सुधार ल्याउला ?
नेपालमा केही वाणिज्य बैंकहरु र वित्तिय संस्थाहरु मर्ज भई सकेका छन् । उदाहरणको लागि ग्लोबल आइएमई र कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकलगायत अन्य स-साना संस्थाहरु मर्ज हुँदा केही गुणत्मक फड्को मारेको देखिन्छ । पुँजी, ब्यवसाय बिस्तार, लगानी क्षमता आदिको क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंक एक तह माथी उक्लेकै छ । यही तथ्य एनआइसी एसिया बैंकमा पनि लागु हुन्छ । तर, धेरै वित्तिय संस्था मर्ज भएर पनि एनसीसी बैंकले कुनै छलाङ लगाउन सकेको छैन । बैंक अफ काठमाडौंको पनि उल्लेख्य प्रगति देख्न पाइएको छैन ।

बैंक मर्जर आफैंले कुनै पनि बैंकलाई बलियो र चुस्त बनाउन नसक्ने तर्क गर्छन् कृषि बिकास बैंकका पूर्व सीइओ जनक पौडेल । ‘मेरो बिचारमा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले अहिले गर्न चाहेको काम भनेको संख्या घटाउने काम मात्र हो’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपी संख्यात्मक परिर्वतन गुणात्मक परिर्वतनको पहिलो कडी भने हुँदै हो’ । बैंकहरुको संख्या कम भएमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुने र नियामक निकायलाई पनि नियमन गर्न सजिलो हुने जसले दीर्घकालिन रुपमा बैंकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथ्यलाई नकार्न सकिदैंन ।

मर्जरमा काम गर्दा ठण्डा दिमागले विभिन्न पाटोहरुमा सोच्नैपर्छ । आवेशमा आएर, भावनामा बगेर, अहंकारका कारण हतारिएर गरिने ‘फोर्स फुल’ मर्जर गर्नु झन् घातक हुनसक्छ ।

उदाहरणको लागि, बैंकहरु मर्ज हुँदा तरलताको समस्या तत्कालै समाधान हुँदैंन । सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका दुई बैंक मर्ज हुँदा पनि उक्त अनुपात ८० नै रहने हो, जसले बैंकको लगानी योग्य पुँजीमा कुनै सुधार ल्याउँदैन ।

तर, दोहोरिएका शाखाहरु बन्द गर्दै नयाँ नयाँ ठाउँमा शाखा सञ्जाल थप्दै जाँदा अनौपचारीक क्षेत्रमा रहेका निक्षेपहरु बैंकमा आउने संभावना बढ्छ । साथै, बैंकको आकार बढ्दा उच्च क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशबाट समेत लगानी योग्य पुँजी ल्याउन सक्ने आधार तयार पार्छ ।
ब्यवसाय बिस्तारको साथै कर्मचारी कटौतीको माध्यमबाट पनि बैंकहरुको नाफा बढ्न सक्छ । बैंकहरु मर्ज हुँदा विभिन्न शाखाहरु र विभागहरुमा दोहोरिएका कर्मराचीहरु कतौटी गर्दा ठूलै फरक पर्ने देखिन्छ ।

हाल नेपाली बैंकहरुको कुल सञ्चालन खर्चको ५० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च कर्मचारी मै हुने गरेको छ । यद्यपी कर्मचारी कटौती गर्न नेपालको श्रम कानुनले त्यती सहजता प्रदान नगर्ला, तर, ‘गोल्डेन ह्याण्ड सेक’को विकल्प अवलम्बन गर्न नसकिने होइन । मर्जरले बैंकहरुको निक्षेपलागत घटाएर नाफा बढाउन मद्दत पुग्ने पनि बैंकरहरु बताउँछन् ।

लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय जस्ता सरकारी निकायका कर्मचारीहरुको आफ्नै सीमितता छन् (क्षमताको प्रश्न नहोला) । यी संस्थाहरु हाँक्ने राजनीतिक वा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व कुनै पनि ठूलो विदेशी लगानीकर्तालाई गल्फ कोर्समा भेटेर, डिनरमा महङ्गो वाइन ख्वाएर नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त तुल्याउने साँस्कृतिक पृष्ठभूमीबाट आएका होइनन् ।

ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्दा धेरै बैंकहरु मिलेर लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा पनि बैंक मर्जरले केही परिर्वतन ल्याउन सक्छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणको माध्यमबाट आर्थिक विकासको बाटो समात्न खोजेको नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

मर्जरपछि विदेशी सीइओ पनि ल्याउन सकिन्छ !
नेपाल अबको केही दशकमा मध्यम आय भएको देश बन्ने हो भने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यो वृद्धिदर भेट्नका लानि स्वदेशी लगानीले मात्र नपुग्ने कुरा सबैले जानिआएकै हो । तर, विदेशी लगानी कसले ल्याउने ? कुनै पनि देशमा विदेशी लगानीकर्ताहरु आउने भनेको देशको कानुन र नीति नियमहरु हेरेर भन्दा पनि सम्बन्धका आधारमा हो ।

लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय जस्ता सरकारी निकायका कर्मचारीहरुको आफ्नै सीमितता छन् (क्षमताको प्रश्न नहोला) । यी संस्थाहरु हाँक्ने राजनीतिक वा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व कुनै पनि ठूलो विदेशी लगानीकर्तालाई गल्फ कोर्समा भेटेर, डिनरमा महङ्गो वाइन ख्वाएर नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त तुल्याउने साँस्कृतिक पृष्ठभूमीबाट आएका होइनन् । ठूला र बलिया बैंक बनाएर विदेशी सीइओहरु ल्याई यो खाडल पुर्न सकिन्छ ।

एसिया, दक्षिण एसिया, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बलियो पकड राख्ने-स्ट्यान्डर्ड चार्टड, एचएसबीसी, सिटी ग्रुपजस्ता बैंकको क्षेत्रीय प्रमुखहरुलाई आकर्षक तलब दिएर नेपाली बैंक चलाउने जिम्मा दिनुका अलावा तीनलाई नेपालमा ठूला विदेशी लगानी ल्याउने सम्बन्ध सूत्रको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

होला त बैंक मर्जर ?
बिग मर्जरको सुरुवात भइसकेको छ । पछिल्ला हल्ला र चर्चाकाबीच दुई संस्था मर्जरको प्रकृयामा अगाडि बढेका छन् । ग्लोवल आईएमई बैंकले जनता बैंकसँग मर्ज गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ भने कैलास विकास बैंक प्राइम बैंकमा गाभिने भएको छ ।

बैंक मर्जर भनेको आधारभुत रुपमा कार्यकारी वा ब्यस्थापकहरुसँग सम्बन्धित विषयभन्दा पनि बैंकका लगानीकर्ता वा प्रमोटरहरुसँग सम्बन्धित विषय हो । नेपालमा बैंक मर्जरमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा जति छलफल गरेर सैद्धान्तिक लेप लगाए पनि अध्यक्ष वा डाइरेक्टर जस्ता पदहरु कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय नै मुख्य रहिआएको छ । तर, पछिल्लो समय नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष वा निर्देशकहरुको भूमिकालाई कस्दै लगेपछि सञ्चालकहरुको सेवा सुविधा मुल रुपले बैठक भत्तामा मात्रै केन्द्रित भएको छ ।

बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले आफ्नो वा अरुको बैंकबाट ऋण लिन नपाउने जस्ता प्रावधानहरु र अब अन्य ब्यवसायमा संलग्नलाई बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न नदिने भन्नेसम्मको कुरा चल्न थाले पनि बैंकको अध्यक्ष र डाइरेक्टर जस्ता पदहरु खासै आकर्षक हुन छाडेका छन् । त्यसैले बैंक चलाउने जिम्मा स्वतन्त्र र क्षमतावान सञ्चालहरुको (उनीहरुको सेवा–सुविधा बढाएर) जिम्मामा छाड्ने कुरा अघि बढ्न थालेको छ । यसले बैंक मर्जरको धरातलिय आधारलाई बलियो बनाएको छ ।

फेरी नियामक निकाय र सरकारले दिने अनौपचारिक/औपचारिक दबाब र प्रोत्साहनले यसको गति तिब्र पार्न मद्दत पुर्‍याउला ।

अन्तमा, नेपालमा बैंकहरुको संख्या धेरै भएकै हो, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरेकै हुन्, उच्च अधिकारीहरु हास्यास्पद गतिविधिमा सहभागी भएर समय कटाउने गरेकै हुन् । र, मर्जरका लागि बस्तुगत आधार पनि तयार भएकै छ । उनीहरु आफैं पनि तयारै छन् ।

तर, जे भए पनि यी संस्था नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुडण्ड हुन् । यिनीहरुको मर्जरमा काम गर्दा ठण्डा दिमागले विभिन्न पाटोहरुमा सोच्नैपर्छ । आवेशमा आएर, भावनामा बगेर, अहंकारका कारण हतारिएर गरिने ‘फोर्स फुल’ मर्जर गर्नु झन् घातक हुनसक्छ ।

लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता पछि गति लिन लागेको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै ब्यक्ति र संस्था विशेषको सनकको शिकार भएर थला पर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।

यो पनि पढ्नुस्: मर्जर प्रस्तावका लागि बैंकलाई दिइएको ७ दिन धेरै होः अनलराज भट्टराईको विचार