काठमाडाैं । कुनै पनि सरकारले नीति नियमको तर्जुमा गर्दा अध्ययन गरेर नै गर्छ । राजनीतिक निर्णयहरु सडक लगायत विभिन्न स्थानबाट हुने दवाबका आधारमा पनि हुनसक्छ । तर, आर्थिक निर्णयहरु त्यस्तो हुँदैंन । पर्याप्त अध्ययन भएकै हुन्छ ।

तर, अहिले एक्कासी मर्जर मार्फत वित्तिय सृद्धिढिकरणको अवस्था किन आयो ? २ बर्ष अगाडी पुँजी वृद्धि गर्दा सृद्धढिकरणका कुरा किन उठेन ? त्यो बेला नै हकप्रद जारी गर्न नदिएको भए के हुन्थ्यो ? यस्ता प्रश्नहरु निकै छन् ।  त्यो बेला करिब ४० प्रतिशत पुँजी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले हकप्रद माार्फत बढाएका थिए । हकप्रद जारी गर्न नदिएको भए ४० प्रतिशत संस्था त घट्ने रहेछन् नी ।

तर, व्यापारी (लगानीकर्ता) हरुले पनि हामीसँग पैसा छैन थप्न सक्दैनौं भनेका भए हुन्थ्यो नी । उनीहरुले पनि मेरो नाफा कमाउने क्षेत्र नै यही हो भने जसरी ऋण गरिगरि हकप्रद सेयर किनेका हुन् । नियामकको मात्र गल्ती छैन यसमा । एक हातले मात्र ताली बज्दैन ।

उदाहरणको लागि मैले नै चलाएको बैंक कमर्ज एण्ड ट्रस्टलाई लिदाँ हुन्छ । त्यति बेला मैले वित्तिय अवस्थाको आँकलन गर्दा र भरपर्दो स्रोतबाट आएको सूचनाका आधारमा बैंकको पुँजी बढाइन्छ भन्ने छनक पाएको हुँ । यो सन् २०१४ को कुरा हो ।

त्यस बेलामा मैले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर, तपाईंहरु परेको खण्डमा थप पुँजी लगानी गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको थिए । साथै, मैले उहाँहरुलाई ऋण लिएर लगानी नगर्नुस् पनि भने । किनभने बैंकले तत्कालै उहाँहरुको थप लगानी अनुसारको नाफा दिन सक्दैन । त्यो बेला नै मैले उहाँहरुलाई कि केही स–साना कम्पनीहरु मर्ज गरौं वा ठूलोसँग मर्जमा जाऔं भनेको हुँ ।

त्यो बेला कर्मज एण्ड ट्रस्ट नयाँ बैंक भएको र पुँजी २ अर्ब भएका कारण हामी सँग ‘फ्रि क्यापिटल’ (लगानी गर्ने र ब्यवसाय बिस्तार गर्ने पुँजीगत क्षमता) धेरै थियो । कुनै राम्रो र ठूलो सञ्जाल भएको बैंकसँग मर्ज हुँदा फ्रि क्यापिटल पुरै उपयोग हुन सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो । त्यसले हाम्रो नाफा बढ्थ्यो । त्यही बुझाईका आधारमा हाम्रो मर्ज भएको थियो । त्यसपछि मैले सहजै जागिर छाडें । तलब खाने मान्छेले नै सहजै छाडेको देखेपनि सञ्चालक समितिका पनि सबैले सहजै छाडे । एक जना सञ्चालक पठाउन पनि फकाएर पठाउन पर्यो । अहिले संस्था बलियो भएको छ ।  ग्लोबल आइएमई बैंकले बर्षेनी २० प्रतिशत लाभांश बाँढेको छ नी ! अलिअलि दुरदृष्टि र त्याग त गर्नैपर्छ संस्था बलियो बनाउन ।

ग्लोबल आइएमईले अहिले १० वटा संस्था गाभिसकेको छ । कुनै समस्या भएको छ त ? कर्मचारीको कुनै समस्या छ ? यि त ब्यवस्थापनका कुरा भए नी ।

सन् २०१४ मा हामीसँग जीडीपीको ६० प्रतिशत मात्र ऋण थियो । अहिले हामीसँग जीडीपीको ९० प्रतिशत ऋण भैसकेको छ । भनाईको अर्थ, नेपालको बैंकिङ इतिहास (१९१४ देखी २०१४) सम्म हामीले १३ खर्ब ऋण दिएका थियौं । त्यसपछिको ५ बर्षमा नै हामीले १३ खर्ब ऋण दियौं । यसले हामी चाहिनेभन्दा धेरै नै उत्साहित भएको अवस्थालाई देखाउँछ । त्यसैले जोखिम धेरै बढेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पाटो यो ऋण कहाँ गएको छ भन्ने हो ? अधिकाशं पैसा उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि विदेश पुगेको छ । १०० रुपैंयाँ ऋण बैंकल दिएको छ भने ७० रुपैंयाँ उपभोग्य वस्तुको आयातमा विदेश जाने गरेको छ ।

आम्दानीको स्रोत
हाम्रो पैसा आउने स्रोतको बिस्तार हुन सकेको छैन । पहिले रेमिट्यान्सको पैसाले धानिरहेको  थियो । अब ऋणको यस्तो विस्तार भइसकेको छ की त्यसले धान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले तरलताको समस्या सदाबहार समस्या भएर आएको छ ।

अब यस्तो अवस्थामा विदेशबाट पैसा ल्याउनुको विकल्प छैन । तर, त्यसका लगि कर्पोरेट गर्भनेन्स सहि ढंगले भएको, ब्यापार ब्यवसाय र बैंकिङ ब्यवसाय प्रष्ट रुपले छुट्एिको अवस्था हुनुपर्छ ।

विगत ३० बर्षदेखि निक्षेप आकर्षित गर्ने ‘प्रडक्ट’का रुपमा कहिले नारी बचत त कहिले जेष्ठ नागरिक बचत रहेबाट नै बैंकिङमा कति इनोभेटिभ मानिसहरु छन् भन्ने देखाउँदैन र ? यो क्षेत्रमा कुनै इनोभेटिभ प्रडक्ट आएको छैन । प्रविधिको विकासमा खर्चै भएकै छैन ।

बिहान बैंक सञ्चालकको रुपमा ब्याज बढाउने निर्णय गर्ने अनी बेलुका बैंकले ब्याज बढाए भनेर घटाउन नेताकोमा धाउने अवस्था हुनु भएन ।यो सबै कुरा मिलाउनका लागि मर्जरमा जाने, सृद्धिढिकरण गर्ने, सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने र वित्तिय स्वार्थ निर्मुल पार्ने बाटोमा जानुपर्छ ।

जनशक्ति अभाव
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नेपालमा यति धेरै बैंक चुस्त ढंगले चलाउनका लागि बैंकिङ राम्रो बुझेको मानिसहरुको अभाव छ । विगत ३० बर्षदेखि निक्षेप आकर्षित गर्ने ‘प्रडक्ट’का रुपमा कहिले नारी बचत त कहिले जेष्ठ नागरिक बचत रहेबाट नै बैंकिङमा कति इनोभेटिभ मानिसहरु छन् भन्ने देखाउँदैन र ? यो क्षेत्रमा कुनै इनोभेटिभ प्रडक्ट आएको छैन । प्रविधिको विकासमा खर्चै भएकै छैन । कुनै बैंकले अहिलेसम्म ‘चिफ इकोनोमिक एड्भाइजर’ भनेर राखेका छैनन् । ‘चिफ रिर्सच अफिसर’ कुनै बैंकमा छैनन् ।

परम्परागत रुपमा कसलाई ऋण दिने वा कसलाई ऋण नदिने जस्ता निर्णय गरेर र बेलुका पार्टी गरेर बैंक चलाएको न हो हामीले । अब यस्तो अवस्था हुनु हुँदैंन । ‘प्रपर’ बैंकिङ हुनुपर्छ । यसका लागि बलिया बैंकको विकल्प छैन र सक्षम मानिसहरुले बैंक हाँक्नु पर्छ ।

मर्जरका गर्नै पर्ने कारण

नेपाल सन् २०२२ मा अति कम विकसित राष्ट्रहरुको सूचीबाट ग्राजुयट हुनेछ । त्यसपछि पाइरहेका केही सुविधाबाट हामी बञ्चित हुन्छौं । र, हाम्रो बाह्य वित्तिय सन्तुलनमा दबाब पर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले वित्तिय स्रोतहरु ल्याउनका लागि यो क्षेत्र सक्षम हुनु जरुरी छ । हामी धेरै उत्साहित भएर ऋण बाँढेका छौं । र, धेरै ऋणहरु माथी भनेजस्तै उपभोग्य बस्तुमा गयो । यसले बित्तिय जोखिम बढाएको छ । जम्मा ९ लाखभन्दा बढी साना तथा मझाैला उद्योग  व्यवसाय मध्ये १८ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट र  अरु १८ प्रतिशतले सहकारीबाट ऋण लिएका छन् । बाँकी व्यवसायीहरूले ऋणै पाएका छैनन् ।

एकातिर जीडीपीको ९० प्रतिशतसम्म ऋण बढ्नु अर्कोतिर साना तथा मझौला ब्यवसायहरु, जसले जीडीपीमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पुर्याएका छन्, तिनले ऋण नपाउनु । यसलाई त मिलाउनु पर्यो नी ।

विदेशबाट पैसा ल्याउनका लागि अहिलेका नेपाली बैंकहरु अत्याधिक सानो भएका कारण योग्य छैनन् । अधिकांश बैंकहरुको आकार १ अर्ब डलर भन्दा सानो (सम्पत्तिको हिसाबले) छ । १४ वटा बैंकहरुले ७० प्रतिशत नाफा कमाइरहेका छन् । १४ वटा बैंकले ७० प्रतिशत भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन् । तिनै १४ वटा बैंकले ७० प्रतिशत कर्जा दिएका छन् । बाँकी १३ वटा बैंक ३० प्रतिशतमा काम गरिरहेका छन् । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था ल्याउँदैन । त्यसैले त हो सरकारले नै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपरेको । नत्र खुल्ला अर्थनीतिमा यस्तो हुन्छ ? यस्ता कुराहरुको नियन्त्रणको लागि पनि मर्जरको आवश्यकता छ ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको कर्मचारी र सञ्चालन खर्च ५० अर्ब भन्दा बढी छ । यति सानो मुलुकका लागि यो धेरै हो । यो खर्च घटाउन पनि मर्जरले सहयोग गर्ला । बैंकको संख्याले वित्तिय पहुँच पुग्ने भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएन । २६० वटा वित्तिय संस्था हुँदा पनि ४० प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच पुगेन । नेपालमा अहिले जम्मा १२ लाख ऋण खाता मात्र छ । यो भनेको जम्मा ६ लाख जति व्यक्ति तथा संस्था मात्र होलान् नेपालमा ऋण लिने । यिनिहरुले २८ खर्ब ऋण लिएका छन् ।

जम्मा ९ लाखभन्दा बढी साना तथा मझाैला उद्योग  व्यवसाय मध्ये १८ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट र  अरु १८ प्रतिशतले सहकारीबाट ऋण लिएका छन् । बाँकी व्यवसायीहरूले ऋणै पाएका छैनन् ।

कुनै पनि ‘इकोनोमिक शक’ आइपरेमा साना संस्था बाँच्न सक्दैनन् । यो तथ्य उनीहरुले पनि बुझेका छन् । त्यसैले त अधिकांश संस्थाले साधारण सभामा मर्जरमा जाने अनुमति मागिसकेका छन् । मर्जर गर्दैमा स्रोतको विकास हुने भन्ने त हुँदैन । तर, खर्च कतौती पनि स्रोत हो । अहिले यो क्षेत्रमा १ लाख ५० हजार जति जनशक्ति छ । यो घट्छ । तर, यो अनुशासित र दक्ष जनशक्ति अन्य क्षेत्रमा जाँदा त्यो क्षेत्रको विकासमा पनि मद्दत पुग्छ । बैंकिङ क्षेत्र मात्र त छैन नी ।

नेपालका बैंकहरु, सरकार र रेमिट्यान्सको मात्र वित्तिय कारोबार हेर्ने हो भने १६ खर्ब जतिको छ । अन्य क्षेत्र यहाँ जोडिएको छैन । यत्रो कारोबार यो क्षेत्रमा हुँदा पनि हाम्रो निक्षेप जम्म ३ खर्ब मात्र बढेको छ । त्यो पनि स्थानिय निकायमा पठाएको पैसा ५० प्रतिशत निक्षेपमा राख्न दिएका कारण । नेपालको राष्ट्रिय बचत २० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, बैंकमा आएको छैन । यहाँ केही कुरा मिलेको छैन । यो पनि मिलाउन आवश्यक छ ।

मर्जरका चुनौती
राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति मुख्य चुनौती होला । नीतिले नै मर्जर प्रति आकर्षित गर्ने वा बिकर्षित गर्ने भन्ने हुन्छ । तर, मेरो बिचारमा नीति राम्रै आउला । दोस्रो चुनौती भनेको बोर्ड र ब्यवस्थापनको नियन्त्रण कसले गर्ने भन्नेमा नै आउला । यो चुनौती हटाउनका लागि सक्षम बोर्ड बनाउनु पर्छ र ‘ओनरसिप’ र ‘म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल’ छुट्याउनु पर्छ । र, बोर्डलाई उनीहरुलाई तलब भत्ताको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कर्मचारीहरुको साँस्कृतिक परिर्वतनको समस्या पनि आउला भन्ने कुरा छ । तर, यसका लागि उनीहरुलाई घोलघाल गरिदिनुपर्छ । यो सामान्य सञ्चालनको कुरा हो जस्तो लाग्छ । ग्राहक ब्यवस्थापनमा केही समस्या आउला कि भन्ने छ । तर, मेरो विचारमा नेपालका सबै बैंकहरुका क्लाइन्टहरु उस्तै छन् । त्यसको ब्यवस्थापनमा त्यत्ति समस्या नहोला ।

भौतिक पूर्वाधारहरुको ब्यवस्थापनमा पनि केही चुनौती हुन्छन् । शाखा कार्यालयहरु दोहोरिन सक्छन् । दोहोरिएका शाखाहरु बन्द गर्दा भौतिक पूर्वाधारहरुको नोक्सानी हुन्छ । तर, केही पाउन केही गुमाउनै पर्छ । समग्रमा भन्दा मर्जरका सन्र्दभमा यदि कुनै नीतिगत चुनौती छैनन् भने अन्य सामान्य ब्यवस्थापकिय चुनौती बाहेक अरु म केही देख्दिन ।

अन्तमा राष्ट्र बैंकले ७ दिन भित्रै खाका ल्याउ भनेर भन्यो भन्ने कुरा छ, त्यस्तो होइन । बिग मर्जरको कुरा चल्न थालेको १ बर्ष भन्दा बढी भैसक्यो । बजेट बक्तब्यमा पनि त्यो कुरा परेपछि मात्र त्यसले गति लिएको हो ।  र, अन्य देशहरुमा पनि केन्द्रिय बैंकले चाह्यो भन्ने यस्तो दबाव दिन्छ । विकसित देशहरुमा पनि केन्द्रिय बैंकले चालु आर्थिक बर्ष भित्रै यति पुँजी बढाउ भनेर निर्देशन दिएका उदाहरण पनि छन्, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि नकुरी । त्यसैले यहाँ मर्जरको खाका ल्याउन दिइएको ७ दिन त धेरै समय हो । (कुराकनीमा आधारित)