काठमाडौं । जग्गाकाे कित्ताट खुला बनाउन भूउपयाेग नियमावली संशोधनकाे प्रक्रिया अघि बढाएकाे तीन महिनासम्म सरकार अनिर्णित भएकाे छ ।
संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अघि बढाइएकाे नियमावली संशोधनकाे प्रक्रिया कानुन मन्त्रालयमा अड्किएकाे हाे ।
सरकारले तीन महिनाअघि भू-उपयोग नियमावली संशोधन गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । तर, नियमावली संशोधन नहुँदा साे प्रक्रिया अलपत्र परेकाे छ ।
२०७९ जेठमा जारी गरेको भू-उपयोग नियमावली समयमै कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि संशोधन गरेर साविककै व्यवस्था अनुसार कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरे पनि अझै कार्यन्वयनमा आउन नसकेको हो ।
गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले भू-उपयोग नियमावली संशोधन गरेर पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्यत्तिमै रोकिएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी नियमावली संशोधनको दस्तावेव कानुन मन्त्रालयमै अड्किएको बताउँछन् । ‘मन्त्रिपषिद्ले नियमावली संशोधनका लागि वैशाखमै प्रक्रिया अघि बढाएको थियाे,’ उनले भने, ‘तर, अहिले कानुन मन्त्रालयमै अड्किएकाे छ ।’
अहिले नियमावली संशोधनको विषय विभाग र अन्य निकायहरूसँग छफलकै क्रममा रहेकाले मन्त्रालयमै अड्किएको उनले बताए । नियमावली संशोधन गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सरकारले बजेट मार्फत पनि सहजिकरण गरेको थियाे । गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै जग्गा कित्ताकाट खुला गरिने बताएका थिए ।
‘केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनेछ । यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । कित्ताकाट फुकुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दुई महिना भइसकेको छ भने बजेट आएको झण्डै एक महिना हुन लागेको छ ।
तर, १३ महिनादेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट हालसम्म फुकुवा भएको छैन । सरकारले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरेर अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्न भू-उपयोग ऐन, २०७६ जारी गरेको थियो । उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि गत वर्षदेखि भू-उपयोग नियमावली,२०७९ कार्यान्वयनमा छ ।
कार्यान्वयन छाडेर संशोधन
भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७९ जेठ २३ मा ६ महिना भित्र जग्गालाई सोही नियमावली अनुसार वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
नियमावली अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा भू-उपयोग परिषद् गठन गरेर २३ मंसिर भित्र जग्गाको कृषि र गैरकृषिगरी वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने समय सीमा थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट खुला हुन सकेन ।
नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट खुला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा अहिलेसम्म कित्ताकाट खुल्न सकेको छैन । नियमावली अनुसार कृषि, आवास, व्यावसायीक क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नभन्दा सरकारले उल्टो बाटोबाट पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खुला गर्न नियमावली संशोधनको गरेको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
१३ महिनासम्म कति स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरे भन्ने एकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म करिब १६० स्थानीय तहले मात्रै जमिनलाई कृषि र गैरकृषि गरी वर्गीकरण गरेका छन् ।
व्यवसायी निरास
सरकारले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायी भने निरास छन् । ‘प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय समेत यसरी अलपत्र पारिन्छ भने अरु के आश गर्ने ?’ जग्गा तथा आवास व्यवसायी भन्छन्, ‘सरकारले बजेटबाटै कित्ताकाट खुला गर्ने स्पष्ट नीति भएको बताएको छ । तर, कानूनी प्रक्रिया अझै टूंगो लागेको छैन ।’
यस्तो अवस्थाले सरकार र राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकार अहिले पनि भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्नभन्दा ५ वर्षअघिकै बाटो हिँडेको जग्गा व्यवसायीको भनाइ छ ।
‘यसअघि भू-उपयोग ऐन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली जारी गरी जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी उल्टो बाटो स्वरूप २०७४ साउनमा कित्ताकाट रोकेको थियो,’ एकजग्गा तथा आवास व्यवसायी भन्छन्, ‘सरकारको यस्तो रबैयाले फेरि ५ वर्षअघिकै अवस्थामा फर्किएको आभास भएको छ ।’
