काठमाडौं । सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा गरेको आलटालले बीमाको विश्वसनीयतामै संकट आउने जोखीम बढेको छ ।
महामारीमा गरिएको बीमाको दाबी भुक्तानी सर्वसाधारणले हालसम्म पाउन नसक्दा यस्ताे अवस्था आउन लागेकाे हाे ।
निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्ष हुँदा पनि सरकार आश्वासन मात्रै दिएर टारिहेको छ । अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा बिमीतले दाबी भुक्तानी नपाएका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरेपनि २ वर्षदेखि नागरिकलाई बाँकी रहेको दाबी भुक्तानी दिन स्रोत ब्यवस्था गरेकाे छैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समिति मार्फत पटकपटक दाबी रकम भुक्तानीका लागि सुझाव तथा विकल्प मागे पनि रकम निकासामा भने गरेका छैनन् ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु भने सो रकम दाबी भुक्तानीको लागि बीमा समिति र कम्पनीहरुसँग छलफल भइरहेको जवाफ दिएर टारीरहेका छन् ।
अदालतले बीमा वापतको भुक्तानी रकम दिन कम्पनीहरुका नाममा परमादेश जारी गरेसँगै कम्पनीहरु दबाबमा परेका छन् । यद्यपि, महामारीमा जोखीम भारको हिसाबले कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौँता अनुसार उनीहरुले भुक्तानी गनुपर्ने रकम तिरिसकेको बताए ।
बीमाको विश्वसनीयता गुम्ने जोखीम
बीमा भनेकै विश्वासमा चल्ने जोखीम हस्तान्त्रणको माध्यम हो । भईपरी आउने सबै जोखीम बहन गर्नसक्ने क्षमता बीमा कम्पनीहरुसँग पनि नहुन सक्छ । त्यसैले उनीहरुले पनि पुनर्बीमा गरेर जोखीमको भारी अर्को कम्पनीमा सार्छन् ।
तर, जोखीमको क्षती कम गर्न गरिने बीमा शुल्क तिर्दा पनि सर्वसाधारणले त्यस वापत भुक्तानी नपाउदा जोखीम हस्तान्त्रणको माध्यम मानिएको बीमाको विश्वसनियता माथि नै प्रश्न उठेको छ । यसले बीमा प्रति विश्वास गुम्ने जोखीम पनि उत्तिकै छ । जसले भोलिको दिनमा बीमा गर्न प्रेरित गर्नेहरुलाई निरुत्साहन गर्छ ।
बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय शिद्धान्त र मान्यता विपरित गरीएको पोलीसी वितरणले बीमा क्षेत्रलाई मात्र आलोचित बनाएको छैन, सर्वसाधारणले पाउने र कम्पनीहरूले कबुलेकाे रकम पनि राेकिएकाे छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक एवंम् प्रवक्ता राजुरमण पाैडेलका अनुसार समिति र बीमा कम्पनीको तर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम गइसकेकाे छ । कोरोना बीमाको मापदण्ड अनुसार सरकारले मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बाँकी रहेको उनले बताए । गत जेठमा बीमा कम्पनी,समिति र सरकारबीच कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सबैले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त मापदण्ड अनुसार १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी बीमा कम्पनीहरू, १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट दाबी भुक्तानी बेर्होनु पर्ने थियो ।
साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।
११ अर्बको दाबी भुक्तानी बाँकी
बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार करिब ११ अर्बको दाबी भुक्तानी सरकारले तिर्न बाँकी छ । कोरोना बीमावापत अझै १० अर्ब ८४ करोड ६ लाख ८३ हजार रूपैयाँ बराबर बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् ।
बाँकी रहेको सो रकम भुक्तानीका लागि १ लाख १३ हजार ३९० वटा दाबी परेको छ । त्यस अवधिमा २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले १७ लाख ५८ हजार ३४३ बीमा लेख जारी गरेर १ अर्ब ५ करोड २७ लाख रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए ।
कुल १ लाख ६५ हजार ५९ जना बिमितको १५ अर्ब ४२ करोड २३ लाख रूपैयाँको दाबी परेको समितिको तथ्यांक छ ।
कुल दाबी भुक्तानी मध्ये हालसम्म ५१ हजार ६६९ को बीमा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
