काठमाडौं । आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गरेका वाणिज्य बैंकहरुले समयमै ऋण अशुल गर्न नसक्दा खराब कर्जा (नन पर्फमिङ लोन) बढेको छ ।
बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको तुलनामा १९ वाणिज्य बैंकको खराव कर्जा बढेको छ । यसले बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा समयमै अशुल हुन नसकेको प्रष्ट पार्दछ ।
पहिलो त्रैमाससम्ममा २८ खर्ब ७७ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २५ खर्ब २२ अर्ब कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुको औसत खराव कर्जा बढेर १.५६ प्रतिशत अर्थात् करिब ४० अर्ब पुगेको छ ।
गत वर्षको चौथो त्रैमासमा बैंकहरुको औसत खराब कर्जा भने १.३६ प्रतिशत थियो भने यसै अवधिमा १.४६ प्रतिशत थियो । तीन महिनाको अवधीमा बैंकहरुको खराब कर्जा औसतमा ०.२० प्रतिशतले बढेको छ भने गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ०.१० प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंकहरुबीच नाफा बढाउने अस्वभाविक होडले आक्रमक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नु, लगानी गरेको कर्जा समयमै अशुल्न नसक्नाले बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा लगातार बढेको ब्याजदरले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारेकाले समयमै कर्जा नउठ्ने समस्या बढ्दै गएको हो ।
खराब कर्जा घटाएका बैंकहरु:
यसले मुख्यतः मध्यम वर्गीय जनतालाई असर पारेको छ । बैंकको ब्याज बढिरहने तर, जनताको आम्दानी सोही अनुपातमा बढ्न नसक्दा उनीहरुले समयमै ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यसले समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीमै खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । यो बैंकिङ्ग प्रणाली तथा समग्र अर्थतन्त्रकै लागि नकरात्मक पक्ष हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : यी हुन् थप ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंक, कुनको सीसीडी कति (सूचीसहित)
खराब कर्जा बढे पनि बैंकहरु भने अझै नाफा कमाउने ध्याउन्नमा आँखा चिम्लेर कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । पहिलो त्रैमाससम्ममा आउँदा केही बैंकहरुको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भेटिसकेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुलाई थप कर्जा लगानी गर्न समस्या भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा नै संभावीत जोखीम बापत रकम छुट्याउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । कर्जा प्रवाहह गर्ने बित्तीकै कर्जाको १ प्रतिशत, ३ महिना भित्र ऋणीले साँवा तथा ब्याज तिर्न सकेन भने बैंकले सो कर्जाको २५ प्रतिशत रकम संभावीत जोखीम बापत छुट्याउनु पर्छ ।
त्यस्तै गरी ६ महिनासम्ममा असुल नभए ५० प्रतिशत, ९ महिनासम्मा असुल नभए ७५ प्रतिशत र १ वर्षमा सम्म पनि असुल नभए शतप्रतिश रकम कर्जा जोखीम व्यवस्था वापत छुट्याउनु पर्छ । कर्जा अशुली हुन नसके यसरी जोखिम व्यवस्थापन गरेको रकम फिर्ता हुँदैन् । यसले बैंकहरुको लगानी योग्य रकमको साथै नाफामा समेत असर पार्दछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : कुन बैंकबाट ऋण लिँदा सस्तो ? यी हुन सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने बैंकहरु
चालू आवको साउनदेखि असोजसम्ममा ९ वटा बैंकहरु मात्र खराब कर्जा घटाउन सफल भएका छन् । यस अवधिमा सिटिजन्स्, राष्ट्रिय वाणिज्य, हिमालयन, नबिल, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रे, एनआईसी एसिया र नेपाल एसबीआई बैंकले आफ्नो खराब कर्जा घटाएका हुन् ।
खराब कर्जा बढाएका बैंकहरु:
पहिलो त्रैमाससम्ममा सबैभन्दा कम खराब कर्जा नेपाल एसबीआई र एभरेष्ट बैंकको छ । यी दुबैको खराब कर्जा ०.१७ प्रतिशत छ । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ०.१८, माछापुच्छ्रेको ०.३१, एनआईसी एसिया ०.४५, ग्लोबल आइएमईको ०.८५, सिटिजन्सको ०.९८ प्रतिशत छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकको रहेको छ । चालू आवको असोज मसान्तसम्ममा १ खर्ब ११ अर्ब कर्जा लगानी गरेको बैंकको खराव कर्जा ३.७० प्रतिशत रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : यी हुन् पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा घटाउने ८ बैंक
यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभुको पनि ३ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । यी बैंकको खराब कर्जा क्रमशः ३.५० र ३.३२ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनसीसी, सिभिल, सेञ्चुरी र नेपाल बैंकको पनि खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा एनएमबी र प्रभु बैंकको बढेको छ । गत वर्षको चौथो त्रैमासको तुलनामा एनएमबी र प्रभुको खराब कर्जा क्रमशः १.१५ र १.०१ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै पनि बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यदि बैंकको खराब कर्जा केन्द्रीय बैंकले तोकेभन्दा बढी भएका राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई कारबाही गर्दै विभिन्न कार्य गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ ।
