काठमाडौं । सहकारी विभागले, सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा सीमा तोक्ने भएको छ । ऋण लगानी गर्दा सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि विभागले यसलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्ट्रारले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क, सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोके बमोजिम हुने’ उल्लेख छ । सोही, कानुनी आधारलाई टेकेर सेवा शुल्कमा सीमा तोक्ने निर्णय गरेको विभागको दाबी छ ।
ऐनकै व्यवस्थाअनुसार विभागले करिब ३ महिनाअघि ऋणको ब्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । जसअनुसार सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी सहकारीले लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि संस्थाहरुले ऋण लगानीमा सेवा शुल्क बढी लिँदै आएका छन् ।
अहिले सहकारीहरुले ऋणको ५ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने गरेका छन् ।यसैगरी सहकारी संस्थाहरुले छोटो अवधिको लागि मात्र लगानी गर्ने र नवीकरणमा समेत सेवा शुल्क उठाउने गरेका छन् । सेवा शुल्कबाहेक ऋण व्यवस्थापन, फर्म शुल्क, धितो मूल्यांकनलगायतका शीर्षकमा पनि सहकारीहरुले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।
यसअघि सहकारी ऐन–२०४८ मा सेवा शुल्क तोक्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन । तर, ऋण लगानी गर्दा धेरै सेवा शुल्क लिन थालेपछि सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड—२०६८ ले ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अधिकांश सहकारीहरुले भने उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
अहिले सहकारीहरुले ऋणको ५ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने गरेका छन् ।यसैगरी सहकारी संस्थाहरुले छोटो अवधिको लागि मात्र लगानी गर्ने र नवीकरणमा समेत सेवा शुल्क उठाउने गरेका छन् । सेवा शुल्कबाहेक ऋण व्यवस्थापन, फर्म शुल्क, धितो मूल्यांकनलगायतका शीर्षकमा पनि सहकारीहरुले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।
विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले सहकारीहरुको सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार ऐनले रजिष्ट्रारलाई दिएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्ने बताउँछन् । विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता भएका छन् ।
जसमध्ये ६३ लाख सदस्यको ५ खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको छ । बचत तथा ऋण १३ हजार र बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजारले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीहरु पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित रहेका छन् । सहकारीमार्फत वित्तीय कारोबार बढ्दै गएपनि सरकारले यसलाई नियमन गर्न नसक्दा सँगसँगै विकृति पनि बढिरहेको छ ।
