काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई १२८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । संशोधन मार्फत राष्ट्र बैंकले यसअघि रहेका केही व्यवस्थाहरू हटाएको छ भने थप केही नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले धितो लिलामीमा ऋणीको फोटो छाप्न नपाइने, संस्थागत निक्षेपमा कडाइ, कर्जा नवीकरणमा कडाइ लगायत व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता छन् राष्ट्र बैंकले गरेको मुख्य व्यवस्थाहरू :
१. ऋणीको फोटो छाप्न नपाउने : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब ऋण असुलीका लागि धितो लिलामी गर्दा ऋणीको फोटो प्रकाशित गर्न नपाउने भएका छन् । यसअघि बैंकहरूले धितो लिलामीको सूचनामा ऋणीको नाम, ठेगाना, तीन पुस्ते विवरण र फोटो प्रकाशित गर्दै आएका थिए ।
२. कालोसूचीमा छ/छैन एकीन गर्नुपर्ने : अब बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको नयाँ खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छरछैन भनेर पनि हेर्नु पर्ने भएको छ। यस्तो गर्दा कुनै शुल्क भने लिन पाइने छैन।
३. संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा कडाइ : राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा कडाइ गरेको छ । अबदेखि ६ महिनाभन्दा कमको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दती ६ महिनाअघि ‘प्रि म्याचुअर्ड’ पनि गर्न नपाइने भएको छ।
४. ऋणपत्रबाट संकलित रकम लगानीमा कडाइ : राष्ट्र बैंकले कृषि तथा उर्जा ऋणपत्रबाट संकलित रकम लगानी गर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गरेको छ। बैंकहरूले अब ऋणपत्र जारी भएको ३ वर्षभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गरिसक्नु पर्नेछ । यस्तो रकम पहिलो वर्ष ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्षसम्म ६० प्रतिशत र तेस्रो वर्षसम्म सम्पूर्ण रकम लगानी गरिसक्नु पर्छ।
५. कर्जाको ब्याज पूँजीकरणको लेखांकन छुट्टै गर्नुपर्ने : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अबदेखि स्वीकृत हुने तथा फाइनान्सियल क्लोजर (वित्तीय व्यवस्थापन) हुने कर्जाको ब्याज पूँजीकरणको लेखांकन छुट्टै गर्नुपर्ने भएको छ।
एकीकृत निर्देशन अनुसार एक्रुअल आधारमा लेखांकन गरिएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्दा पूँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन (आइसीटीएल) शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने छ।
आइसीटीएलमा लेखांकन भएको पूँजीकृत ब्याज बराबरको रकम प्रचलित नियम अनुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चिति मुनाफा खर्च गरी इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड रिभर्ज (आइसीआर) खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने छ।
यसरी लेखांकन भएको आइसीआरलाई नियमनकारी कोषअन्तर्गत राख्नुपर्ने छ। आइसीटीएलमा लेखाङ्कन भएको पूँजीकृत ब्याज रकम प्राप्त भएपछि त्यो रकमलाई आइसीआरबाट घटाइ सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्दै लैजानु पर्छ।
६. कर्जा प्रवाह र नवीकरणमा कडाइ : राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह र नवीकरणमा कडाइ गरेको छ । अब कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, भावी नगद प्रवाह, आम्दानीको स्रोत जस्ता कर्जा प्रवाहका न्यूनतम आधारहरूको विश्लेषण पश्चात कर्जा सदुपयोगको सुनिश्चितता हुने गरी मात्र कर्जा प्रवाह र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, भाखा नाघेको वा ननाघेको कुनै पनि कर्जा/सापटलाई कुनै पनि अवस्थामा खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ र सो को लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त प्रणाली एवम् पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
७. रेमिट्यान्स खातामा बैंकले पैसा हालिदिनुपर्ने अबदेखि वैदेशिक : रोजगारीमा जाने नेपालीको रेमिटेन्स खाता खोल्दा बैंकले १०० रुपैयाँ नगद हालिदिनु पर्ने भएको छ । यसअघि रेमिट्यान्स खाता खोल्दा बैंकले पैसा हाल्दिनु पर्दैन्थ्यो ।
८. खराब कर्जा सीमा नाघे पनि शाखा खोल्न पाउने : नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा कार्यालय खोल्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि खराब कर्जा ५ प्रतिशत बढी भए नयाँ शाखा खोल्न रोक थियो ।
९.गरै बैंकिङ सम्पत्ति मूल्यांकनमा कडाइ : गैर बैकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्दा एउटै मूल्यांकनकर्ताबाट लगातार एकपटकभन्दा बढी सोही सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउन नपाइने व्यवस्था थप गरेको छ।
१०.सीएसआर खर्च वेवसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गरिएको खर्चको विस्तृत संस्थागत विवरण प्रत्येक आर्थिक समाप्त भएको एक महिना भित्र वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
११. व्यक्तिगत कर्जा भुक्तानीको समय थप : राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जा भुक्तानीको समय २ वर्ष थप गरेको छ । १५ लाख रुपैयाँसम्मको व्याक्तिगत कर्जाको भुक्तानी समयावधि ५ वर्षबाट बढाएर ७ वर्ष पुर्याएको छ ।
१२. ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रासको परिभाष : राष्ट्र बैंकले कुन कुन अवस्थामा ऋण असुल हुन नसके ऋणीके कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको भनेर बुझ्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ । Cost Overrun, Time Overrun, Cashfow Mismatch जस्ता अल्पकालिन कारणले आम्दानीमा ह्रास आई कर्जाको किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी नभएमा, कर्जाको किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी भएता पनि प्रतिकूल बाह्य अवस्था वा अन्य कुनै कारणले ऋणीको भविष्यका किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा, ऋणी कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट डिलिस्टि भएमा वा प्रक्रियामा रहेमा र कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको लागि ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था वा अनुमानित वित्तीय अवस्था पर्याप्त नभएमा ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको बुझ्नुपर्नेछ ।
१३. रेटिङ अवधि हटाइयो : राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको क्रेडिट रेटिङ हरेक अद्यावधिक गराउनु पर्ने व्यवस्था हटाएको छ । यसअघि हरेक २/२ वर्षमा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
