मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि नेपालको निजी क्षेत्रले राजनीतिक दलका नेता र सरकारसँग बारम्बार एउटै माग गर्दै आयो, ‘संघीयताको भार निजी क्षेत्रको थाप्लोमा मात्रै नपारियोस् ।’
तिनै तहको सरकार गठन हुँदै गर्दा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले दोहोरो-तेहोरो कर नउठाउन सरकारहरूलाई सुझाव दिए । तर, स्थानीय सरकारले धमाधम विभिन्नखाले अतिरिक्त कर उठाउन थाले ।
सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट निर्माण गर्दैगर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले करका कुनै पनि दर नबढाउन आग्रह गरे । तर, निजी क्षेत्रको माग तथा सुझावको ठीक विपरीत सङ्घीय सरकारले करका दरहरूमात्रै बढाएन, उद्योगले पाउँदैआएको भ्याट फिर्तालाई पनि कटाैंती गरिदियो ।
सङ्घीय सरकारको पहिलो सङ्घीय बजेटले उद्योगी/व्यवसायीका मागलाई उपेक्षामात्रै गरेन, सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही पनि गरायो ।
पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक मुद्दासँग जोडिएका कुनै पनि विषयमा निजी क्षेत्रसँग गम्भीर भएर सल्लाह/सुझाव लिन छाडेको छ । अझ भनौँ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुन्न छाडेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट आईसकेको छ । निजी क्षेत्रले बजेट वाचनको दिन निकै उत्साहका साथ समर्थन गरेको बजेट बिस्तारै आर्थिक अध्यादेशमा भएका व्यवस्था पछि व्यवसायीहरुले ठगिएको महशुस गरे । यद्यपी निजी क्षेत्रका संघ-संस्थाले भने बजेटको सर्मथन गरे ।
माथिका दृष्टान्त निजी क्षेत्रका माग र सुझावलाई सरकार र राजनीतिक दलले लत्याएका केही उदाहरणमात्रै हुन् । पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक मुद्दासँग जोडिएका कुनै पनि विषयमा निजी क्षेत्रसँग गम्भीर भएर सल्लाह/सुझाव लिन छाडेको छ । अझ भनौँ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुन्न छाडेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू निजी क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो त भन्छन्, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । आखिर किन ? किन सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुन्न छाडेको, किन निजी क्षेत्रका सुझाव र मागलाई लत्याएको ? यसको सजिलो उत्तर छ निजी क्षेत्र कमजोर भएर ।
आफैँ भित्रको राजनीति, व्यक्तिगत र समूहगत व्यावसायिक स्वार्थ र बाह्य राजनीतिले निजी क्षेत्रलाई गाजेको छ । ‘निजी क्षेत्र कमजोर भएकै कारण उसका जायज माग तथा सुझावको सुनवाई नभएको हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा निजी क्षेत्रका माग तथा सुझाव पनि संस्था र व्यक्ति नै पिच्छे फरक भएको कारण सरकारले सुन्न र टेर्न छाडेको हो ।
नीति निर्मातालाई दिग्भ्रमित बनाउने विषयले अन्तत निजी क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउने छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पहिलोपटक महिला अध्यक्षका रुपमा भवानी राणा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा सदावहार नेतृत्वकर्ता राजेशकाजी श्रेष्ठ । सीएनआईको अध्यक्ष सतिश मोर रहेका छन् । तीनवटै छाता संगठन औपचारिकरुपमा महासंघ, चेम्बर र परिसंघ सङ्घीय संरचनामा गएका छन् । छाता संगठनका संरचना र नेतृत्वमा फेरबदल आयो, तर व्यवहार उस्तै । संरचना र संगठनात्मकरुपमा परिवर्तन भएका छाता संगठनहरू व्यवहारमा उस्तै रहे, फेरिएनन्, एक भएनन्, राजनीतिमा गाँजिइरहे, व्यक्ति र समूहगत स्वार्थलाई निरन्तरता दिए, फलस्वरुप निजी क्षेत्र झन् कमजोर हुँदै गएको छ ।
एउटै स्वर कहिले ?
हरेक अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई सामूहिक सुझाव तथा माग पेश गर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् । तर, बजेटअघि र पछिका छलफल कार्यक्रममहरू विषय एउटै भए पनि भिन्नभिन्नै संस्थाले भिन्नभिन्नै मिति र स्थानमा गर्ने गर्छन् । जबसम्म निजी क्षेत्रको स्वर एउटै जाँदैन, तबसम्म सुन्ने निकायले त्यसलाई राम्रोसँग ग्रहण गर्दैनन् भन्ने देखिदै आएको छ । यसरी नीति निर्मातालाई दिग्भ्रमित बनाउने विषयले अन्तत निजी क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउने छ ।
तथ्यांकको खडेरी
अहिले यो देशमा कतिवटा उद्योग चलिरहेका छन् ? कतिले रोजगारी पाइरहेका छन् ? ती उद्योगको वास्तविक अवस्था के-कस्तो छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ निजी क्षेत्रका कुनै पनि छाता संगठनसँग छैन । सरकारसँग मात्रै होइन, निजी क्षेत्रसँग समेत अद्यावधिक तथ्यांकहरू छैनन् । भोलिका दिनमा के हुनसक्छ ? कस्तो समस्या आउँदैछ ? अनुमान र भविष्यवाणी गर्ने अनुसन्धानसमेत निजी क्षेत्रले गर्ने गरेको देखिँदैन । खासगरी निजी क्षेत्रसँग अनुसन्धान र विकास गर्ने संस्कार नहुँदा निजी क्षेत्रका कतिपय मुद्दा, माग र सुझाव नै फितलो हुने गरेको छ । महासंघ चुनावताका उम्मेदवारहरूले अनुसन्धान र विकासका लागि पहल गर्ने घोषणा गर्छन् तर जितेपछि त्यसमा कुनै चासो हुँदैन ।
निजी क्षेत्रको अर्को कमजोरी विज्ञ टिम नबनाउनु हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले दिने सुझाव तथा मागलाई सरकारले व्यक्तिगत वा व्यावसायिक स्वार्थका रुपमा लिने गरेको छ । निजी क्षेत्रले भन्दा पनि विज्ञ समूहले दिएका सुझावलाई सरकारले सहजै स्वीकार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यही कुरालाई मनन गरेर परिसंघले विज्ञ समूह गठन गरेको भएपनि अन्य दुई संस्था महासंघ र चेम्बरसँग यस्तो समुह अहिलेसम्म छैन ।
अन्त्यमा
अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले आफ्नो आधिकारीक धारण बनाउन नसक्नुले यस्ता संघ संस्थाको हैसियत कमजोर बनाएको छ । बेलाबखत आउने भन्सार, चिनी उद्योग, सुपारी, मेडिकल कलेज, कर, बैंक व्याजदरलगायतका विषयमा तथ्यपरक भएर आफ्नो अडान लिन नसक्दा यी संस्थाहरुको साख बढ्नुको साटो घट्दै गएको छ ।
यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ दिनसक्ने भएमा मात्रै निजी क्षेत्र बलियो हुन्छ । यस्ता संवेदनशील विषय, विवाद र चासोलाई तथ्यपरक भएर आफ्नो अडान लिन नसक्ने हो भने निजी क्षेत्र सधैँ कमजोर नै भइरहन्छ ।
