यसकारण कृषिजन्य उत्पादन नेपालमा बढ्न सकेन
निरज सापकोटा
प्रकाशित : 8:23 am, शुक्रबार, साउन ३, २०७६

‘पढ्नु गुन्नु कौले काम, हलो जोति खायो माम’, चल्तीको उखान हो यो ।

 

यो उखानमा अभिभावकले ‘नपढ्ने’ केटाकेटीहरुलाई अहिले राम्रोसँग नपढे भविष्यमा भोग्नु पर्ने विषम परिस्थितिको चित्रण गर्दा हलो जोतिरहेको किसान र उसको कृषिकर्म परेको छ ।

 

अनी, अझ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने, केटाकेटीलाई सँधै ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो’ भनेर घोकाइन्छ ।

 

बिद्यालयमा कृषि प्रधान देश हो भनेर पढाउने अनी घर आए पछि नपढे कृषि कर्म गर्नुपर्ला है भनेर भन्दिने । यस्तो विरोधाभाष पूर्ण अवस्थामा नेपाली केटाकेटीहरु हुर्किरहेका छन् ।

 

ठूला ब्यापारीका आफ्नै खाले ब्यवसायहरु छन् । बैंक, बीमा खोल्ने । सेयर किन्ने । प्लटिङ गर्ने । विदेशबाट सामान ल्याएर बेच्ने । अथवा, सिमेन्ट उद्योग खोल्ने । ठूल्ठूला डेरी खोल्ने, मासुका ब्राण्ड बनाउने, उन्नत प्रविधिको प्रयोगद्धारा अर्गानिक तरकारीहरु उमार्ने उनीहरुको कार्यसूचीमा पर्दैनन् ।

 

नेपाल सरकारका अहिलेका अर्थमन्त्री आयात न्युनिकरण गर्दै ब्यापार घाटा घटाउन लागि परेका छन् । तर, कृषिजन्य वस्तुको आयात आर्थिक बर्ष ०७५/७६ मा १ खर्ब रुपैंयाँ बराबरको भएको छ । खानका लागि समेत अधिंकाश वस्तु आयात गर्नुुपर्ने अवस्थामा पुग्दा के गरेर घटाउने हो आयात ?

 

इजरायलमा कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत मानिसले कृषि कर्म गरेर पुरै शतप्रतिशत जनसंख्यालाई खुवाएका छन् । नेपालमा कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत जनसंख्या यो क्षेत्रसँग आश्रित छ । उनीहरु सबै आफु र आफ्नो परिवारलाई पुग्ने मात्र उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनन् ।

 

कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २९ प्रतिशत योग्दान छ । तर पनि यो क्षेत्र सँधै हेपिएको अवस्थामा रहेको छ । राज्यको तर्फबाट सार्थक पहल नहुँदा कृषि कर्म निर्वाहमुखि क्षेत्रमा खुम्चिएको छ । ब्यवसायसँग जोडिएको छैन । ‘कमजोर’ मानिसलाई ‘सेटल’ गर्नुपरे कृषि मन्त्रालयको जिम्मा दिने चलन भएको अवस्थामा खासै अपेक्षा पनि गर्न सकिदैंन ।

 

लेखकः सापकोटा

खेतबारी बाँझो छाडेर सहर केन्द्रित हुने वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा खेतियोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा प्लटिङ्ग गर्ने काम बढी भएको छ ।

 

छिटो पैसा कमाउने तथा विलासी जीवन जीउने उत्कृट चाहनाले पनि कृषि पेशा मुर्झाउँदै गएको हो । सामाजिक परिबन्धको पाटो पनि छ । परिवार, आफन्त तथा आफ्नै लघुताभाषपुर्ण सोचका कारण पनि युवाले कृषिलाई मुख्य पेशा बनाउन सकेका छैनन् ।

 

पढेलेखेका एवं थोरबहुत पुँजी भएका युवा यो क्षेत्रमा छिरे भने उनीहरुले कृषिको ब्यवसायीकरण गर्छन् र प्रविधिको प्रयोगद्धारा उत्पादन बढाउँछन् भन्ने हो । तर, यसो हुन सकेको छैन ।

 

ठूला ब्यापारीका आफ्नै खाले ब्यवसायहरु छन् । बैंक, बीमा खोल्ने । सेयर किन्ने । प्लटिङ गर्ने । विदेशबाट सामान ल्याएर बेच्ने । अथवा, सिमेन्ट उद्योग खोल्ने । ठूल्ठूला डेरी खोल्ने, मासुका ब्राण्डहरु बनाउने, उन्नत प्रविधिको प्रयोगद्धारा अर्गानिक तरकारीहरु उमार्ने उनीहरुको कार्यसूचीमा पर्दैनन् ।

 

कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्ने भनेर यस बीचमा धेरै योजनाहरु पनि आए, कयौं ऐनहरु बने, सरकारले बजेट बिनियोजन पनि मनग्य गर्यो । तर, पनि समस्या समाधान भएको छैन मात्र होइन समाधानको बाटोमा लागेको भान समेत भएको छैन ।

 

कृषिजन्य वस्तुको उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । नयाँ रोजगारी सृजना भएकोे छैन, कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउन सकिएको छैन । कृषि व्यवसाय हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिन सकिएको छैन ।

 

केटाकेटीहरु बिद्यालय र घरको बिरोधाभाषपूर्ण ‘शिक्षा’ले रुमल्लिरहे झैं रुमल्लिरहेको छ हाम्रो कृषि ।

 

विश्वव्यापीकरण र उदारिकरणको भेलबाट नेपाल पनी अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन । नीजि क्षेत्र, बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा संयुक्त लगानीमा खुलेका कयौँ कम्पनीहरुले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाले ।

 

विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेपछि आयात निर्यात सहज रुपमा हुन थाल्यो ।

 

तर, त्यसबाट नेपालले निर्यातको फाइदा लिन सकेन । आयात गरेर अरुलाई फाइदा पु¥यायो । परिणाम स्वरुप दिनप्रतिदिन कृषिजन्य वसतुको आयात बढ्दो छ ।

 

पछिल्लो दशकमा केही बदलिएको हो कि जस्तो लाग्छ । सहर वरिपरि समेत केही पढेलेखेका युवाहरुले तरकारी खेती गर्न थालेको देखिन्छ । तर, आमुल परिर्वतन देखिने छाँट छैन ।

 

यो बर्षको १ खर्ब रुपैंयाँको कृषि जन्य वस्तुको आयात, अर्थमन्त्री र सरकारको आयात घटाउने तिब्र चाहना, नेपालको २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेति योग्य जमिन, मलिलो माटो र खेती गर्न मिल्ने हावापानीको संयुक्त प्रयासले केही नतिजा ल्याउला कि अब !

 

समाधानका केही उपायहरु
कृषिमा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने, व्यावसायिक बनाउने, कृषिको बजारीकरण गर्ने, रासायनिक मलको उपलब्धता सहज बनाउने, सिचाई सुविधा सहज बनाउने तथा कृषि ऋणको सहज व्यावस्थापन गर्ने हो भने पनि कृषि पेशा युवाको रोजाइमा पर्न सक्छ ।

 

साथै, कृषिको यान्त्रिकिकरणमा जोड दिने, जग्गाहरु चक्लाबन्दी गर्ने, सहकारी मार्फत कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्ने, उच्च मूल्य भएका कृषि वस्तुको पहिचान गरी त्यसको उत्पादनमा जोड दिने जस्ता काम गर्न सके यो क्षेत्र उकालो लाग्न सक्छ ।

 

राज्यले कृषि उत्पादनमा जोड दिन अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नु पर्छ ।

 

अल्पकालमा, नेपालमा नै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने वस्तुको पहिचान गरी त्यहि वस्तुको उत्पादन जोड दिनु पर्छ । बीउ उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, सहुलियतपुर्ण ऋण उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्छ ।

 

मध्यकालमा भने तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । कृषि सामाग्री संकलन केन्द्र, कृषि सडक, शितभण्डार, गोदम घर, थोक बजार तथा कृषि सडक निर्माण जस्ता कार्य गर्नुपर्छ ।

 

भु–बनोट तथा उत्पादन क्षेत्रको विशिष्टताको आधारमा कृषि परियोजना सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा सम्भाव्यता भएको कृषि उपज तथा तुलनात्मक कम लागतमा उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

 

युवालाई आर्गानिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न तालिम प्रदान तथा आर्गानिक उत्पादनको अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डको विकास गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय निकायमा १–१ जना पशु/कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषकलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र लगानीको वातारण सृर्जना गरी युवाहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्छ ।

 

सतह र भुमिगत सिँचाईको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । तराईमा ‘स्यालो’ तथा ‘डिप टयुववेल’ तथा मध्य पहाडमा ‘लिफ्ट’ सिचाई उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

 

दीर्घकालमा भने कृषिजन्य उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, भु–उपयोग नीति ल्याउने, प्रदेश स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, नीजि र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा करार खेतिलाई जोड दिने , हाइव्रिड वीउ निर्माण , रसायनिक मल कारखाना, कृषि औजार कारखाना, कृषकलाई एकिकृत सेवा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

 

व्यवसायिक उत्पादन हुने क्षेत्रलाई एकिकृत पकेट क्षेत्र, जोन, सुपर जोन निर्माण गरी आगाडि बढनु पर्छ । कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा आधारित उद्योगहरुको विकासमा जोड दिनु पर्छ । ठुला नदी डाईभर्सन गरी सिचाइ परियोजनामा जोड दिनु पर्छ ।

 

सरकारको मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी दर बढाउने, कृषि बीमा अनिवार्य गर्ने तथा कृषि सडक, कृषि विद्युतिकरण तथा रोजगारी प्रदान गर्ने र निर्यात गर्ने कृषि फर्महरुलाई अनुदान तथा कर छुटको व्यवस्था तथा सहुलियत राज्यले प्रदान गर्ने नीति लिनुपर्छ ।