लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
प्रदिप आचार्य
प्रकाशित : 8:29 am, बुधबार, साउन १, २०७६

लेखक आचार्य

नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी कानुन पारित भई हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को कार्यान्वयनकाखातिर नेपाल सरकारले प्रथम पटक २०७५ कार्तिकमा रोजगारदाता र योगदानकर्ता सुचिकरणका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाको अवधि भित्र कोषमा रोजगारदाता र योगदान कर्ताहरु पर्याप्त सुचिकृत नभए पश्चात दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन गरी यही २०७६ साल असार मसान्त भित्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन पुन आह्वान गरेको हो । तर, यो अवधि पनि पुरा भएको छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी कानुन निर्माणका लागि लामो समयदेखि ट्रेड यूनियनहरुले लविङ्ग गर्दै आएका थिए । वि सं २०५४ सालमा नेपाल ट्रेडयूनियन काग्रेसको पहलमा प्राइभेट विलको रुपमा संसदमा पेशसमेत गरिएको भएता पनि त्यतिबेला सर्वपक्षिय सहमति नभई प्रस्तुत गरिएको कारण संसदवाट उक्त विधेक पारित हुन भने सकेन ।

 

 

अहिले म्याद थप गरिदा पनि अधिकांस रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भईसकेको अवस्था छैन । आफैले घोषण गरेर न्युनतम पारिश्रमिक समेत पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको सरकारले, न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन तयार नभएका रोजगारदाता तथा व्यवसायीहरुले यो सामाजिक सुरक्षालाई कुन रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हुन् त्यो भने हेर्न वाँकी नै छ ।

 

नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य, धारा ३४ (२) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तत अन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, नियमावली २०७५ एवं सामाजिक सुरक्षा संचालन कार्यविधि २०७५ समेत पारित भई कार्यान्वयन कै चरणमा रहेको छ ।

 

प्रत्येक मुलुकका नागरिक तथा श्रमिकहरुको जिवनयापन गर्नेक्रममा सामाजिक एवं आर्थिक समस्याहरु आइपर्छन् । कतिपय त्यस्ता समस्याहरु हुन्छन् ति समस्याका समाधानका लागि उ एक्लैले सम्भव हुँदैन त्यहाँ राज्यको सहाराको आवस्यकता पर्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई आईपर्ने समस्या तथा असामान्य अवस्थामा सामाजिक र आर्थिक संरक्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरेको हुन्छ । तिनै कार्यक्रम मार्फत असक्त असाहाय जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति , वालवालिका, आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख जाती एवं पिछडिएका समुदायलाई आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ ।

 

त्यस्तै श्रक क्षेत्रमा श्रमिकको लागि आम्दानी घटेको, रोकिएको वा गुमेको अवस्थामा सहयोग, विरामी वा दुर्घटनामा परेको अवस्थामा उपचार, मातृत्व संरक्षण, वालवच्चाको हेरचाह , शैक्षिक सहयोग, वृद्धावस्थामा सहयोग पु¥याउन कानुनी व्यवस्था गरि राज्य वा रोजगारदाताले श्रमिक तथा श्रमिकको आश्रित परिवारलाई योगदानमा आधारित रहेर वा नरही सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम संचालन गर्छ । यस अर्थमा हेर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारलाई आवस्यक परेको वेलामा वा दुःख परेको अवस्थामा समाज वा राज्यले गर्ने सुरक्षालाई नै सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ ।

 

सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात
सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जर्मन चान्सलर विस्मार्कले विभिन्न प्रकारका सामाजिक बीमाका रुपमा सन् १८८० देखि १८८९ को बीचमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरु गरेका थिए । सन् १९३५ मा अमेरिकाले पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु गरेको थियो भने, सन् १९११ मा राष्ट्रिय बीमा ऐन पारित गरेको थियो ।

 

यही २०७६ श्रावण १ गतेवाट पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने भनिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, नियमावली २०७५ एवं सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविध २०७५ ले नेपालका श्रमिकहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु, योगदानका आधारहरु, सुरक्षा योजनाको संचालन र व्यवस्थापन तथा रोजगारदाता एवं श्रमिकको सूचीकरण सम्वन्धमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

 

फ्रान्समा सन् १९०२ मा शैक्षिक वेरोजगार बीमा र सन् १९२८ मा अनिवार्य वृद्दाअवस्था तथा विरामी बीमा योजना लागु भएको थियो । जापानले सन् १९४० मा सामाजिक सुरक्षा कार्याक्रमको रुपमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारिलाई समेटेर ‘पब्लीक पेन्सन स्कीम’ सुरु गरेको थियो । भारतले सन् १९५२ देखि कर्मचारी सञ्चयकोष संगठनको स्थापना गरि सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारम्भ गरेको थियो । हाल भारतले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पनि विभिन्न कल्याणकारी वोर्डमार्फत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्दै आएको छ । मलेशिया, थाईल्याण्ड, सिङ्गापुर जस्ता मुलुकहरुले पनि स्वास्थ उपचार, परिवार संरक्षण सञ्चयकोष, निवृतिभरण, आवास र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरु श्रमिकका लागि संचालन गर्दै आएको छ ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको व्याख्या
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५२ मा सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी न्यूनतम मापदण्डको महासन्धी नं १०२ पारीत गरि श्रमिकलाई दिइने सामाजिक सुरक्षाको विषय, श्रमिकले पाउने सामाजिक सुरक्षाको संबन्ध सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु र यसले समेट्ने क्षेत्र तथा लक्षित समुहका सम्वन्धमा व्याख्या गरेको छ ।

 

त्यस्तै महासन्धी १९७ ले औषधोपचार सुविधा, विरामी हुँदाको सुविधा ,बेरोजगार सुविधा, मातृत्व संरक्षण सुविधा , वृद्दा अवस्थाको सुविधा, काम गर्दाको अवस्थामा दुर्घटना भएमा पाउने सुविधा, परिवार सुविधा, अशक्तता सुविधा र आश्रित परिवार सुविधा गरी ९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अधिकारका रुपमा कायम गनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

 

नेपालमा सुरुवात
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको विकासक्रम हेर्ने हो भने बिक्रम संम्वत १९९१ मा सैनिकहरुकालागि सैनिक द्रव्यकोषको स्थापनावाट शुरु भएको पाईन्छ । वि. सं २०१९ मा कर्मचारी संचयकोषको स्थापना र २०४७ मा नागरीक लगानिकोषको स्थापना भएको पाईन्छ ।

 

यही २०७६ श्रावण १ गतेवाट पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने भनिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, नियमावली २०७५ एवं सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविध २०७५ ले नेपालका श्रमिकहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु, योगदानका आधारहरु, सुरक्षा योजनाको संचालन र व्यवस्थापन तथा रोजगारदाता एवं श्रमिकको सूचीकरण सम्वन्धमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

 

हालसम्मको व्यवस्था अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा संगठित तथा औपचारिक क्षेत्रकालागि मात्र देखिएको छ । अनौपचारीक तथा स्वरोजगारका लागि भने हालको लागि ऐन, नियमावली र कार्य विधिमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएका कारण कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मत भन्ने नेपाली उखान झै देखिएको छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा कसका लागि र के का लागि भन्ने प्रस्न आज आम श्रमिक वर्गमा उव्जिएकोमा नौलो मान्नु पर्ने अवस्था छैन । जुन वर्ग संरक्षणको पर्खाइमा छ, जसको लागि सम्वृद्धि आवस्यक हो, त्यो वर्गलाई यसले सम्वोधन गर्न सकेको छैन । श्रम शोषण, ज्यालामा असमानता, लैङ्गिक हिम्सा , जोखिमपुर्ण काम, कामको नियमितता नहुनु ,अमर्यादीत काम, अशिक्षाले जकडेको क्षेत्र जहाँ श्रमिकको ठूलो हिस्सा रहेको छ । त्यो वर्ग तथा क्षेत्रमा सरकारको ध्यान जान सकेको पाईदैन ।

 

विशेष त सामाजिक सुरक्षामा समेट्नु पर्ने क्षेत्र भनेको गिटी कुट्ने, इट्टा भट्टामा काम गर्ने, वालुवामा काम गर्ने, वाटोघाटो पुल पुलेशा, भवन निर्माण, काठ जन्य काम गर्ने, समग्र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, यातायातमा काम गर्ने श्रमिक, भरिया वा मजदुरी गर्ने श्रमिकलाई छुन सकेको छैन ।

 

त्यसैगरी सरसफाई, गृह श्रमिक, व्यूटीसियन श्रमिक, कपाल काट्ने, कपडा सिलाउने, फलाम तथा स्टिलमा कामगर्ने श्रमिकहरु, मिडिया तथा पत्रपत्रिकामा कामगर्ने श्रमिक जसले जोखिम पूर्ण काम गर्दछन् यस्ता वर्ग र समुदाय आज पनि सामाजिक सुरक्षाको घेरावाट वाहिर छ ।

 

सरकारी, संस्थान, सार्वजनिक र केही प्रतिष्ठित कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीकाहरुले सन्चयकोष, उपदान तथा निवृत्तीभरण, स्वास्थ उपचार, पारिवारिक शिक्षा लगायतमा केही सुविधाहरु उपभोग गर्दै आएका छन् । कतिपय संस्थान तथा कर्पोरेट कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरु राम्रा सुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा सामाजिक सुरक्षामा जाँदा पाएको सुविधासमेत घट्ने हो कि भन्ने विषयमा चिन्तित पनि देखिछन् ।

 

नेपाल सरकारले सम्वृद्धीको नारासहित तामझामका साथ घोषण गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भने जटिल देखिएको छ । त्रिपक्षिय सहमतिमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा योजना अहिले रोजगारदाताहरु विभिन्न फोरममा अलग तरिकाले प्रस्तुत भएको पाईन्छ ।
रोजगारदाता र श्रमिकको सूचिकरण एकै पटकभन्दा चरणवद्ध रुपमा गराउनु पर्ने, ग्रामिण क्षेत्र, स–साना लघु तथा घरेलु उद्योग साना–साना व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकलाई सूचिकरण गराउन व्यवहारिक कठिनाई भएको छ ।

 

सरकारी, संस्थान, सार्वजनिक र केही प्रतिष्ठित कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीकाहरुले सन्चयकोष, उपदान तथा निवृत्तीभरण, स्वास्थ उपचार, पारिवारिक शिक्षा लगायतमा केही सुविधाहरु उपभोग गर्दै आएका छन् । कतिपय संस्थान तथा कर्पोरेट कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरु राम्रा सुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा सामाजिक सुरक्षामा जाँदा पाएको सुविधासमेत घट्ने हो कि भन्ने विषयमा चिन्तित पनि देखिछन् ।

 

मौसमी श्रमिक र नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा सूचिकरण गराउन व्यवहारिक कठिनाई रहेकाले विदेशी नागरिकलाई सूचिकरण स्वेच्छिक गर्नुपर्ने, प्रचलनमा रहेको संचयकोष, उपदान र पेन्शन जस्ता सुविधालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा रुपान्तरण गर्न कानूनी, संस्थागत, नीतिगत र अवधारणगत समस्या, नमूना परीक्षण नगरी एकै पटक देशभरी लागू गर्न सूचना जारी गरिएको जस्ता विषय व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिहरुवाट आउने गरेको छ ।

 

अहिले म्याद थप गरिदा पनि अधिकांस रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भईसकेको अवस्था छैन । आफैले घोषण गरेर न्युनतम पारिश्रमिक समेत पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको सरकारले, न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन तयार नभएका रोजगारदाता तथा व्यवसायीहरुले यो सामाजिक सुरक्षालाई कुन रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हुन् त्यो भने हेर्न वाँकी नै छ ।

 

देश भित्र रोजगारी नपाएर र कामको मर्यादा नपाएर विदेशमा गई काम गर्न वाध्य श्रमिकको संख्या दिनानुदिन वढ्दो छ । यही अवस्था रहि रहेमा यो देशमा आश्रित जनसंख्या वढी रहेको देशको सूचीमा रहने देखिन्छ । तसर्थ आजको आवस्यकता भनेको अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई योगदान गराउने र सामाजिक सुरक्षाको सुविधा प्रदान गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान जान आवस्यक देखिन्छ । श्रमको सम्मान गारौं श्रम शक्ति नै राट्रको शक्ति हो र त्यसैमा देशको सम्वृद्धि सम्भव पनि छ ।

 

(लेखक आचार्य नेपाल ट्रेडयुनियन काँग्रेस, केन्द्रीय वालश्रम तथा वाध्यकारी श्रम विभागका सचिव हुन्)