काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ सिमेन्ट उद्योगमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबारसंयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

कोभिड–१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । यसले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा निजी क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता जनाएको छ ।

आयात प्रतिस्थापनमा नमूनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छाता संगठनहरुको भनाइ छ ।

‘२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्टको मागमा उच्च वृद्धि भयो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ । नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च संभावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थान एवं कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरेका छन् । तर नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार रहेको उनीहरुको ठम्याइ छ । उनीहरुले यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेका छन् ।

सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आइरहेका छन् । सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किम भित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भएको थियो ।

‘विभागले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै उद्योगी समेतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाउने निर्णय भई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले आन्तरिकरूपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय होइन । मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठीक होइन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको छाता संगठनहरुको भनाइ छ । क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

२०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट समेत उद्योगीहरुलाई पटक–पटक बोलाई यथासक्य बढी उत्पादन गर्न अनुरोध भएको थियो । यसै परिप्रेक्ष्यमा उद्योगीहरुले आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अधिकतम उत्पादन गर्न चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरेका हुन् । पुनर्निर्माणका लागि सरकारले समेत गरेको आग्रह र बजारमा सिर्जित उच्च मागका कारण सिमेन्ट उद्योगीहरूले आफ्नो अधिकतम क्षमता उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन वृद्धि गर्नु तत्कालीन् विषम परिस्थितिको माग थियो ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण करहरू भुक्तानी गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपालमा लगानी विस्तार, औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना लगायत उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर प्रभाव पार्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।