काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई एक आपसमा मर्ज गर्न दबाब दिइरहेको छ । अहिले बजार पनि मर्जरको चर्चा चुलिएर शिखरमा पुगेको अवस्था हो । तर, किन र केका लागि मर्जरको विषय आयो भन्ने बारे सबैका आ-आफ्नै टिका टिप्पणी रहेका छन् ।
मर्जरको विषय गर्भनरले बोल्नुअघि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको तत्कालको अवस्थालाई मूल्याङ्कनगरि उनीहरुको जोखिम अनुसार मर्जमा जान दबाब दिने र बलिया बैंकसँग मर्ज गराउने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।
केही कमजोर बैंकलाई जुन मापडण्डको आधारमा मूल्याङकन गरेर राष्ट्र बैंकले मर्जरमा लैजान खोजेको हो, त्यो हिसाबले यो कदम अन्यथा होइन ।
केन्द्रीय बैंकको रिपोर्टकै आधारमा अहिले संस्था मर्जको विषयले चर्चा पाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
गर्भनरलाई भ्याई नभ्याई
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल तनावमा छन् यतिबेला । गर्भनर कार्यालयमा बैठक माथी बैठक भइरहन्छ । बैंक मर्ज गराउन सार्वजनिक रुपमै चर्कोसँग बोले उनले । तर, बोले अनुसार सजिलै बैंकहरु मर्जमा जाने अवस्था नरहेकाले उनी निराश बनेका हुन् ।
गर्भनरले एकाएक किन चर्कोसँग बैंक मर्जरका बारे सार्वजनिक रुपमा बोले भन्ने प्रश्न पनि छ । बजेट बक्तब्यमा नै बैंकको मर्ज गराउने कुरा परेको र अर्थमन्त्री पनि बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बोल्दै हिँडेकाले पनि हुनसक्छ ।
अथवा, अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष दबाव थेग्न नसकेको पनि हुनसक्छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त संस्था भनिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले केही समय अघि राष्ट्र बैंकलाई ३ दिन भित्र ब्याजदर घटाउन दिएको निर्देशन र अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप नियाल्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयको दबाब कै आधारमा गर्भनर तात्नुभएको होला’ राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षत्री भन्छन् ।
‘अहिले गर्भनरसाबलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ । पुँजी नबढाइ बैंकहरु मर्जमा जाने अवस्था देखिएन । पुँजी बढाउन पनि सहज अवस्था छैन’, राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ ।
तर, जे भए पनि गर्भनर नेपाल आफैंले दिएका ‘गैरजिम्मेवार’ र हास्यास्पद अभिब्यक्तिहरुका कारण अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नत्र, केही कमजोर बैंकलाई जुन मापदण्डको आधारमा मूल्याङकन गरेर राष्ट्र बैंकले मर्जरमा लैजान खोजेको हो, त्यो हिसाबले यो कदम अन्यथा होइन ।
तर, आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता आदिका हिसाबले कमजोर बैंकहरुलाई भित्रभित्रै दबाव दिएर, जरिवाना लगाएर र केही प्रोत्साहन समेत दिएर अरु राम्रा र बलिया बैंकहरुसँग मर्जरमा लैजानु पर्ने ठाउँमा गर्भनर एकाएक हौसिएर वा ‘आत्तिएर’ सबै बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीहरुलाई हप्काउन तिर लागे ।
‘अहिले गर्भनरसाबलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ । पुँजी नबढाइ बैंकहरु मर्जमा जाने अवस्था देखिएन । पुँजी बढाउन पनि सहज अवस्था छैन’, राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ ।
मापदण्ड
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी नीतिहरुको पालना, कुल तरल सम्पत्तिको सन्तुलन, सञ्चालन जोखिम, जोखिम ब्यवस्थापन क्रियाकलाप र बजार अनुशासनको आधारमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको मूल्याङकन गरेको छ ।
र, प्रत्येक मापदण्डमा खरो नउत्रेका बैंकहरुलाई केही प्रतिशत ‘क्यापिटल चार्ज’ (पुँजीलाई क्यापिटल एडिक्वेसीमा गणना गर्न नपाउने ब्यवस्था) गरेको छ । क्यापिटल चार्ज अन्तर्गत पुँजी ‘होल्ड’ भएपछि बैंकहरुले क्यापिटल एडिक्वेसीमा होल्ड भएको पुँजी गणना गर्न पाउँदैंनन् । र, उनीहरुको पुँजीगत ब्यवसाय बिस्तारको क्षमता संकुचित हुन्छ ।
उदाहरणको लागि, राष्ट्र बैंकले कुनै एउटा बैंकलाई १० प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । यसको मतलब उक्त बैंकले आफ्नो कुल पुँजीको १० प्रतिशत पुँजी क्यापिटल एडिक्वेसीमा गणना गर्न पाउँदैन । बैंकमा जोखिम भएका कारण १० प्रतिशत पुँजीलाई उक्त जोखिमको सोधभर्नाको रुपमा होल्ड गरिएको भनेर बुझेपनि हुन्छ ।
कसरी भयो आन्तरिक मूल्याङ्कन ?
सम्पत्ति सुद्धिकरणको सम्बन्धि मापडण्ड पुरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ (दोस्रो संशोधन सहित) र सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण नियम, २०७३ को दुरुस्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । केवाइसी आदि यसै अन्तर्गत पर्छन् ।
राष्ट्र बैंक स्रोत अनुसार यस्तो मापदन्ड पुरा नगर्ने बैंकहरुको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत राष्ट्र बैंकले क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । त्यसैगरी कुल तरलता सन्तुलनको मापदण्ड पनि राष्ट्र बैंकले राखेको छ । यो मापदण्ड पुरा गर्न बैंकहरुले तरल सम्पत्तिको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले बैंकको वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने क्षमता दर्शाउँछ ।
सञ्चालन जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी मापदण्ड पुरा नगरेकोमा ५ प्रतिशतसम्म क्यापिटल चार्ज गरिएको छ ।
बैंकको तरल सम्पत्ति भनेको नगद, केन्द्रीय बैंकको निक्षेप र सरकारी ऋण हुन्छन् । बैंकमा तरल सम्पत्तिको अभाव हुँदा निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप निकाल्न समेत समस्या हुने गर्छ ।
राष्ट्र बैंकको यो मापदण्ड पुरा नगर्ने बैंकलाई मर्जमा जान दबाब दिइरहेको छ । यो मापदण्ड पुरा नगरेबापत राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत क्यापिटल चार्जसमेत लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अर्को मापदण्ड सञ्चालन जोखिम पनि हो । सञ्चालन जोखिम भन्नाले बैंकहरुको आन्तरिक प्रक्रिया, कर्मचारीहरु र प्रणालीगत विषयहरु हुन् । राष्ट्र बैंकले यी जोखिमहरु सबै बैंकहरुमा देखेको छ । र, त्यसै अनुरुप क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।
सञ्चालन जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी मापदण्ड पुरा नगरेकोमा ५ प्रतिशतसम्म क्यापिटल चार्ज गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अर्को मापदण्ड जोखिम ब्यवस्थापन क्रियाकलाप रहेको छ । यो मापदण्डमा खरो नउत्रेका बैंकलाई पनि ५ प्रतिशतसम्म क्यापिटल चार्ज गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अर्को मापदण्ड बजार अनुशासन रहेको छ । यो बैंकको जोखिम सम्बन्धी क्रियाकलापको पारदर्शिता सम्बन्धी विषय हो । यो मापदण्डले बैंकहरु आफ्नो लगानी, कर्जा प्रवाहलगायत कुरामा पारदर्शी होस् भन्ने अपेक्षा राख्छ । यस्तो मापदण्ड पुरा नगर्ने बैंकलाई ३ प्रतिशतसम्म क्यापिटल चार्ज लगाइएको छ ।
आन्तरिक मूल्याङ्कनमा राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशत (सबै मापदण्डका आधारमा लगाइएकाे कुल क्यापिटल चार्ज) वा सो भन्दा बढी क्यापिटल चार्ज गरिएका बैंकहरु कमजोर हुन् र जोखिम युक्त छन् भन्ने हो । यसैलाई आधार मानेर अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजान खोजेको हो । तर, ती कमजोर संस्था एक आपसमा गाभ्ने केन्द्रीय बैंकको रणनीति भने होइन । मापदण्डका आधारमा बलियासँग कमजोरलाई गाभ्नु पर्छ भन्ने हो ।
समग्र भन्दा राष्ट्र बैंकले केही मापदण्डहरु बनाएर त्यसैका आधारमा कमजोर बैंकहरुलाई बलिया बैंकहरुसँग मर्ज गराएर वित्तीय सुध्रिढीकरणको बाटोमा जान खोजेको देखिन्छ ।
तर, गर्भनरको प्रस्तुति र सँधै धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने केही शक्ति केन्द्र नजिकका मानिसहरुका कारण यो विषय केही गिजोलिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
