काठमाडौं । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको पूँजीकोषमा सुधार आएको छ । गत चैत यता ३ महिनाको अवधिमै १९ वटा वाणिज्य बैंकले आफ्नो पूँजीकोष बढाउन सफल भएका हुन् ।
प्राथमिक पूँजी कोषका कारण गत चैतसम्म झण्डै आधादर्जन बैंक कर्जा विस्तार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थिए । तर, असार मसान्त आइपुग्दा कुमारी र एनआइसी बाहेक अरु सबै बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशत माथि पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पूँजी अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागू गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म थप ०.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो अनुसार गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने थियो ।
गत असार मसान्तसम्म २० मध्ये १८ बैंकले प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशत माथि पुर्याएका छन् । कुमारी र एनआइसी एशियाले मात्रै प्राथमिक पूँजीकोष कायम गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि, कुल पूँजीकोष भने एनआइसीको मात्रै सीमाभन्दा तल अर्थात् ११.५ प्रतिशत भन्दा कम छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत र बैंकहरूले कर्जा असुलीमा सुधार हुँदा पूँजीकोष बढ्न सहयोग पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आवबाट नेपाल २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, गत वर्ष सेयर, हायर पर्चेज, रियल ईस्टेट लगायत कर्जाको जोखिम भार घटाइदिएको थियो ।
प्राथमिक पूँजीकोषमा चुक्ता पूँजी, वैधानिक जगेडा कोष, सञ्चित नाफा, चालु आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण नाफा र डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भलाई गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, पूरक पूँजीका रूपमा ऋणपत्र, साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम, विदेशी विनिमय जोखिम रिजर्भ, लगानी समायोजन रिजर्भ लगायत कोषका रकम हुन्छ ।
प्रभुको छलाङ, ३ बैंकलाई कर्जा विस्तारमा समस्या
गत आव पुस मसान्तसम्म एनआईसी एसिया, कुमारी र प्रभु बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा ८.५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । तर, असार मसान्त आइपुग्दा प्रभुले पूँजीकोष सीमा माथि पुर्याउन सफल भएको छ । पुसमा प्रभुको प्राथमिक पूँजीकोष ८.१२ प्रतिशत रहेकोमा असार मसान्तमा ९.८९ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
पुसमा कुमारीको प्राथमिक पूँजीकोष ८.०३ र एनआइसी एसिया ८.०४ प्रतिशत थियो । तर, असार मसान्त आइपुग्दा पनि यी दुई बैंकको पूँजीकोष सीमा तल नै छ । असार मसान्तसम्म कुमारीको प्राथमिक पूँजी कोष ८.५६ प्रतिशत र एनआइसीको ८.४४ प्रतिशत मात्र छ । यी बैंकसँग प्रशस्त निक्षेप रहे पनि पूँजीकोष कायम गर्न नसकेकाले कर्जाको माग आए पनि ऋण लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै, हिमालयन बैंकको पनि पूँजीकोष सीमा नजिक ९.०४ प्रतिशत मात्रै रहेकाले कर्जा लगानीमा समस्या हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै, गत आव कुमारी र एनआइसीको वितरयोग्य नाफा ऋणात्मक भएकाले लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्रभुको लाभांश क्षमता ५ प्रतिशतभन्दा धेरै भए पनि गत आवमा पूँजीकोष कायम गर्न नसकेकाले वितरण गर्न पाउँदैन । कुनै आर्थिक वर्षको कुनै अवधिमा तोकिएको पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसके राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाउँछ ।
कुन बैंकको कति छ पूँजीकोष ?
असार मसान्तसम्म स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको पूँजीकोष सबैभन्दा धेरै छ । यसको प्राथमिक पूँजीकोष १४.३६ र कुल पूँजीकोष १७.१६ प्रतिशत छ । पूँजीकोषका आधारमा कर्जाको माग जति आए पनि चार्टर्ड ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छ ।
त्यस्तै, असार मसान्तसम्म १० बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष १० प्रतिशत माथि छ । कृषि विकास, नेपाल, एभरेष्ट, इन्भेष्टमेन्ट मेगा, प्राइम, ग्लोबल, लक्ष्मी सनराइज, सानिमा र राष्ट्रिय वाणिज्यको पूँजीकोष १० प्रतिशत माथि छ । यी बैंकलाई पनि कर्जाको माग आएमा ऋण दिन समस्या छैन ।
एनएमबी, सिद्धार्थ र नबिलको प्राथमिक पूँजीकोष साढे ९ प्रतिशत माथि छ । यी बैंकलाई कर्जाको माग धेरै आएमा लगानी गर्न समस्या हुने देखिन्छ । माछापुच्छे, सिटिजन्स र हिमालयनको पूँजीकोष साढे ९ प्रतिशतभँदा कम छ । यी बैंकले पनि धेरै कर्जा विस्तार गर्ने ठाउँ छैन ।
एनआइसी र कुमारीको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा कम भएकाले कर्जा विस्तार गर्न सक्ने ठाउँ नै छैन । अहिले अर्थतन्त्र क्रमशः चलायमान हुन थालेको र ब्याजदर समेत निकै सस्तिएकाले आगामी दिनमा कर्जाको मागमा पनि केही सुधार आउने अपेक्षा छ । यस्तोमा पूँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई भने व्यवसाय विस्तारमा समस्या हुने देखिन्छ ।
पूँजीकोषमा दबाब भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने गरेको छ । त्यस्तै, उनीहरूकोे व्यावसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा मूल्यांकन लेखापरीक्षण गराउन सक्ने सक्छ । बैंकहरूले पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । असारसम्मको तथ्यांक हेर्दा एनआइसी राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
