काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका नदी किनाराको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन लगायत पूर्वाधार संरचना निर्माणमा रोक लगाएपछि एमालेको नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका छन् ।
नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले काठमाडौंले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ एमाले बाग्मती प्रदेशका इन्चार्ज डा. राजन भट्टराई, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलसहितको प्रतिनिधि मण्डलले काठमाडौँ महानगर नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
उक्त उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गत साउन २४ गतेको महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूचना प्रकाशन गरिएको जनाइएको छ । महानगरको उक्त निर्णय खारेज गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, उनीहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा काठमाडौं क्षेत्र नं ३ स्थित सुन्दरीजलको नागमती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र उपत्यकाको विभिन्न भागमा पुनःभरणको योजना अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने जनाउँदै कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यावहारिकतालाई ध्यान नदिई निर्णय गर्न नहुने बताए ।
यता, काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार खोला किनारामा संरचना निर्माणमा रोक लगाइएको बताएका छन् । उनले कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागकोपछि लाग्ने आफ्नो काम नभएको बताएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पछि हामी काठमाडौँ महानगरले सो आदेशलाई सुचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर टुकुचा को २० मिटर वरिपरी निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ। त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन । अदालतको आदेश अनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुले जनता माझ भ्रम नछर्न उनले आग्रह समेत गरेका छन् ।
