काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल १ रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले ९ वर्षसम्म महसुल विवाद लम्ब्याएर किन १६ अर्ब छुट दिएको भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
‘केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन, ‘तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नर्पुयाई उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउनैपर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन । ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको जवाफ पनि खोजिनुपर्छ ।’
उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीच लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद जारी छ । लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूले बिजुली प्रयोगबापत ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरको प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले बर्षौंपछि अर्बौं रुपैयाँको छुट बिल पठाएको छ ।
यता उद्योगीले भने प्राधिकरण फर्जी बिल पठाएको र आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रमाण दिए सबै महसुल तिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय यो विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । संसद हुँदै अहिले सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ । तर, विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।
