काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लेखा समितिमा उद्योगहरूले डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रमाण पठाएको छ ।
शुक्रबार प्राधिकरणले समितिलाई उद्योगहरूको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डेटा, लगसिट, छुट बिल, अदालतका फैसला लगायत विवरण पठाएको छ ।
प्राधिकरणले समितिलाई पठाएको प्रमाणहरू ६० हजारभन्दा बढी पेजको रहेको बताइएको छ । प्राधिकरणले पठाएको प्रमाणहरूको पोको मात्रै एक गाडी भएको थियाे ।
साउन १८ गते बसेको लेखा समिति बैठकले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको विवरण माग्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि साउन २१ गते पत्राचार गरेर प्राधिकरणलाई तीन दिनभित्र प्रमाणहरू पठाउन आग्रह गरेको थियो ।
उद्योगी र प्राधिकरण बीच लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल बारे विवाद चलिरहेको छ । उद्योगीले प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको र बिजुली प्रयोग गरेका प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यता प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको पटक पटक लाइन काट्दै जोड्दै गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले गत असार २५ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । त्यस्तै, २६ गते हुलास स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक र २७ गते जगदम्बा स्टीलको बिजुली काटेको थियो ।
उद्योगीले तत्काल लाइन जोड्न माग गरे पनि प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएसम्म बिजुली नजोड्ने अडान राखेको थियो । नयाँ सरकार आएसँगै असार ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल लाइन जोड्न मौखिक निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुमान घिसिङले मानेका थिएनन् ।
त्यस्तै, असार ६ गते विद्युत् नियमन आयोगले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रको समेत वेवास्ता गर्दै घिसिङले लाइन जोडेका थिएनन् । साउन ७ गते दुई पटक संचालक समिति बैठक बसे पनि लाइन जोड्ने निर्णय हुन सकेको थिएन भने साउन ८ गते ३ महिना भित्र महसुल बुझाउनुपर्ने शर्तसहति लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।
