काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तिरिम आदेश दिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै साउन १८ गते संचालकद्धय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएका थिए । त्यसपछि आचार्य र पुन सर्वोच्च गएका थिए ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले मन्त्री खड्काकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
गत साउन ८ गते बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकमा उनीहरूले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न नहुने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्री खड्काले साउन १६ गते उनीहरुलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उनीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री खड्काले दुवैजनालाई साउन १८ गते पदमुक्त गरेका थिए ।
