काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सकुलर जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था लागू गर्न सर्कुलर मार्फत निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा अब बैंक तथा वित्तीय संस्था १.१ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि असल कर्जामा १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसैगरी, सुक्ष्म निगरानी कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पद ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यसअघि पनि यही व्यवस्था थियो ।
त्यसैगरी, १ वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा प्रवाहित असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.१० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।
कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाका लागि पहिलो वर्ष ०.२७५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ०.८२५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.१० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएकोमा उक्त कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भई किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त अवधिपछि असल वर्गमा स्तरोन्नति हुनेगरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ ।
यसअघि ६ महिनासम्म यसरी कर्जा भुक्तानी हुँदा जुन वर्गमा वर्गीकरण भएको थियो सोही वर्गमा ६ महिनासम्म वर्गीकरण राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यस्तै, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा रहेको भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था २०८२ साउनदेखि मात्रै लागू हुने भएको छ । यसअघि उक्त व्यवस्था २०८१ साउनदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो ।
