नेपालको कूल गाहर्स्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले अहिले पनि करिब २९ प्रतिशत योगदान दिएको छ । सरकारले समृद्धिको मुख्य आधार पनि कृषि र पर्यटनलाई नै मानेको छ ।
सुखद् संयोग के पनि छ भने यी दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आशा गरिएका दुई नेताले सम्हालेका छन् । राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम यी मन्त्रालय अन्तर्गत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा माक्र्सवादी व्याख्याताको परिचय बनाएका धनश्याम भुषालले कृषि मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका छन् । समाजवादमा जाने विधिको वकालत गर्ने नेता भुषालले कृषि क्रान्तिवाट समाजवादको यात्रा तय गर्ने एउटा अवसर प्राप्त पनि गरेका छन् ।
समाजवादी क्रान्ति श्रमिक वर्ग र किसान वर्गको महत्वपूर्ण साथले मात्र सम्भव हुने गरेको विश्वका समाजवादी क्रान्तिको उदाहरणले पनि देखाउँछन् ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था
नेपालको कृषिको भने बेग्लै हालत छ । वास्तविक कृषकको उत्पादनले मूल्य नपाउने र कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य श्रृङ्खलामा जबरजस्त पकड जमाएको विचौलियाको साम्राज्यले सबै नाफा कुम्ल्याउने अवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रमा देखाएको पछौटेपन, कृषि सामाग्रीको अभाव, यान्त्रिक औजारको उपलब्धताको कमी, सिँचाइ सुविधाको अभाव जस्ता करणले पनि कृषिमा छलाङ्ग लगाउन कठिन देखिन्छ ।
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन मन्त्री फेरिएसँगै नयाँ योजनाहरु ल्याउने गर्दछ । युवाहरुलाई अनुदान, व्यवसायिक कृषि पेशामा लाग्नेलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्नेदेखि विभिन्न खालका ज्ञान र प्रविधि पनि दिने कार्यविधिहरु निर्माण गर्छ । तर, सरकारले बनाउने यस्ता ऐन, नियमहरुले नेपालको कृषि उत्पादन खासै वृद्धि गर्न सकेको छैन ।
यता कृषि उत्पादन बढाउन यस्ता कठिनाइ विद्यमान छन् भने उता कृषिजन्य वस्तुको आयात कहालिलाग्दो अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको छ । देशको करिब ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् र पनि अवस्था यस्तो छ ।
नेपालको यस्तो अवस्थालाई भने इजरायलको एउटा सामान्य तथ्याङ्कले गिज्याइरहे झैं लाग्छ । इजरायलमा ३ प्रतिशत जनसंख्या मात्र कृषि पेशामा छन् । तर, उनीहरुले सम्पूर्ण इजरायलीलाई खुवाएर निर्यात समेत गर्न सकेका छन् ।
नेपालमा कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेति योग्य जमिन छ । ती मध्ये आधाभन्दा कम क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । कृषि बाली लगाउने समयमा रसायनिक मलको अभाव हरेक वर्ष किसानले भोग्नु परिरहेको छ ।
मन्त्री भुषालका चुनौती
कृषि उत्पादनले मूल्य नपाउने समस्या डरलाग्दो नै छ । यी र यस्ता समस्या समाधान गर्न नेता भुषालको लागि चुनौति छन् ।
पछिल्लो समय देशमा वहुराष्ट्रिय कम्पनीले कृषि वीउको बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । त्यसको सकारात्मकभन्दा नकरात्मक परिणामहरु ज्यादा देखा परेका छन् । दाना नलाग्ने , फल नदिने वा बोट मर्ने जस्ता समस्या देखापरेका छन् ।
बाली बीमाको पहुँच कम हुनु तथा राज्य संयन्त्रको कमजोरीले किसानले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकिरहेको कारणले उनीहरु ऋणको पासोमा फस्दै गएको अवस्था छ ।
खुल्ला बजार, विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणले नेपालको ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रलाई तहसनसह गर्यो । सहरको पैसा गाँउमा पुर्याउने माध्यम कृषि उत्पादन नै थियो । तर, अर्थतन्त्रतको अवयवहरुलाई चलायमान बनाउने एउटा गतिलो अस्त्र कृषि व्यवसाय अहिले भुत्ते बनेको अवस्था छ ।
नेपालमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेति योग्य जमिन छ अधिकांश भू भागमा धान, मकै तथा गहुँ उत्पादन हुन्छ । मलिलो माटो, खेति गर्न मिल्ने हावापानी हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्र अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । बाली लगाउने समयमा रसायनिक मलको अभाव, गुणस्तरीय वीउ नपाउनु, बालीनालीमा शत्रु किराहरुको प्रकोप तथा उत्पादन भइसकेपछि कृषि सामाग्री बिक्री नहुने कारणले पनि कृषिले अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न सकेको छैन ।
मन्त्री भुषालले नेपालमा वितरण हुने अनुदान रकमको अपरदर्शितालाई अन्त्य गर्न कसरी पहल गर्लान भन्ने पनि प्रमुख चासोको विषय हो ।जमिनलाई चक्लावन्दी गरी सामूहिक खेती गर्न जमिनको खण्डिकरणले अप्ठ्यारो पार्ने स्पष्ट देखिन्छ । विचौलियाको राज, कमसल विदेशी हाइव्रिड विउहरु सहज आपूर्ति, नियमन गर्ने निकायको निकम्मापन तथा भ्रष्ट कर्मचारी प्रशासन कृषि विकासको अवरोधक हुन् ।
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन मन्त्री फेरिएसँगै नयाँ योजनाहरु ल्याउने गर्दछ । युवाहरुलाई अनुदान, व्यवसायिक कृषि पेशामा लाग्नेलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्नेदेखि विभिन्न खालका ज्ञान र प्रविधि पनि दिने कार्यविधिहरु निर्माण गर्छ । तर, सरकारले बनाउने यस्ता ऐन, नियमहरुले नेपालको कृषि उत्पादन खासै वृद्धि गर्न सकेको छैन ।
भुषाल र समाजवादी कृषि क्रान्ति
घनश्याम भुषाल तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा आफ्नो विचार पास भएको दावी गर्छन र अहिलेको नेकपाले पनि त्यही विचारलाई अंगालेकाले आफूसँग नेपालको समाजवादको यात्रा अघि बढाउन सक्ने स्पष्ट मार्गचित्र रहेको दावी गर्ने गर्छन ।
उनले नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक समाज अब नरहेको दावी आफ्नो दस्तावेजमा गरेका छन् र हजारौँ कार्यकर्तालाई पढाउँदै पनि हिँडेका छन् । उनकै भाषामा नेपाल पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्था प्रवेश गरिसकेको तर्क वरम्बार पेश गरेका पनि छन् ।
सरसर्ती भन्दा समाज अर्धसामन्ती नरहेको भन्नुको अर्थ जमिनको ठूलो हिस्साको आधिपत्य कुनै निहित व्यक्तिमा मात्र सीमित नहुने अवस्था हुनु र त्यसकै आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने विधि स्थापित नहुनु हो ।
वा, कृषि उत्पादन प्रणालीमा कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष जोडिएका किसान वर्गले आफूले पाउनुपर्नेभन्दा ज्यादा उत्पादन मालिकलाई बुझाउनु नपर्ने र मालिकको जमिनमा निःशुल्क काम गरिदिनु नपर्ने अवस्था समाजमा विद्यमान हुनु हो । नेपालमा विभिन्न समयमा राज्यले जमिनको उचित व्यवस्थापनको लागि ऐन कानुन मार्फत हदवन्दी पनि लागू गरेको छ ।
यसको कारण नेपालमा आफ्नै जमिन हुनेको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा ज्यादा छ । नेपाली समाज पूँजीवादमा प्रवेश गरेका यस्ता प्रशस्त तथ्यहरु मन्त्री भुषालले अघि सारेका छन् ।
भुषाल आफ्नै विश्लेषणका आधारमा पनि यस्तो सुविधाजन्य अवस्थामा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यसैले नेपालमा विद्यमान पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको घोडा चढेर उत्पादनमा प्रचुरता ल्याउँदै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट समाजवादको यात्राको टुङ्गो लगाउनु पर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ ।
समाजवादी अर्थव्यवस्थामा हुने न्यायोचित वितरणको लागि उत्पादनमा चाहिले प्रचुरता पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाले नै दिलाउने मन्त्री भुषालले नै व्याख्या गर्दै आएका हुन् ।त्यसैले उत्पादनमा प्रचुरता ल्याउन कृषि पेशालाई प्रतिस्पर्धी, व्यवसायिक तथा आधुनिक पेशाको रुपमा विकास गर्न उनले भावी दिनमा कस्ता नीति नियमहरु ल्याउलान भन्ने चासो सर्वत्र विद्यमान छ ।कृषिलाई वैज्ञानिकरण गर्दा त्यसबाट बाहिर आउने श्रमशक्तिलाई कुन पेशा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका भुषाल देखाउनुपर्ने देखिएको छ ।
देशमा १ खर्बभन्दा ज्यादा वार्षिक रुपमा भित्रिने कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई अन्त्य गरी कृषि उत्पादन निर्यात योग्य मुलुक बन्न निकै मिहिनेत र परिश्रमको भने जरुरी हुन्छ ।
हामी भुल्न नहुने कुरा चाँही के हो भन्ने संसारका धनी भनिएका मुलुकहरु कृषिजन्य वस्तुको निर्यातबाट धनी भएका भने होइनन । उनीहरुका देशमा पनि कृषि पेशामा लाग्नेहरुलाई राज्यले नै अनुदान दिइ उक्त पेशामा टिकाइरहेको अवस्था हो ।
हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा राजनीतिक लोकप्रियता शासन सत्ता बाहिर ज्यादा देखिन्छ । जब व्यक्ति शासन पद्धतीको हिस्सेदार बन्न पुग्छ तब ऊ केही आलोचित हुन थाल्छ । कमजोर योजना तथा फितलो कार्यान्वयन प्रणाली त्यसका कारण हुनसक्छन् ।यस्ता तथ्यबाट पक्कै मन्त्री धनश्याम भुषाल बेखबर नहोलान् ।
मन्त्री भुषालले नेपालमा वितरण हुने अनुदान रकमको अपरदर्शितालाई अन्त्य गर्न कसरी पहल गर्लान भन्ने पनि प्रमुख चासोको विषय हो ।जमिनलाई चक्लावन्दी गरी सामूहिक खेती गर्न जमिनको खण्डिकरणले अप्ठ्यारो पार्ने स्पष्ट देखिन्छ । विचौलियाको राज, कमसल विदेशी हाइव्रिड विउहरु सहज आपूर्ति, नियमन गर्ने निकायको निकम्मापन तथा भ्रष्ट कर्मचारी प्रशासन कृषि विकासको अवरोधक हुन् ।
खुल्ला सीमानाका कारण नेपालको कृषि उपजले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । अर्काे तर्फ हाम्रो उत्पादकत्व पनि तुलनात्मक रुपमा कम छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान (सहुलियतपूर्ण कर्जा, तालिम, विउ तथा नगद अनुदान) सम्बन्धित वर्गमा नपुग्ने तथा त्यसको लाभ टाठाबाठाले लिने विकृतिलाई पनि रोक्नु पर्ने देखिन्छ, मन्त्री भुषालले ।
मन्त्रालय, विभागबाट हुने कार्यक्रमहरु आम कृषक वर्गमा प्रत्यक्ष पुग्ने तथा पारदर्र्शी बनाउनु पर्नेछ । उनले आफ्ना लाखौ कार्यकताहरुलाई सामूहिक खेती प्रणालीमा जोडिन आव्हान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
काम गर्न जोडिन र त्यसलाई व्यवसायिकतामा तर्फ उन्मुख गराउन तथा अनुसन्धात्मक कार्य विस्तारै अघि बढाउन पनि भुषालले नै राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
नेकपाको वडा कमिटि देखि नै कृषि फर्मको अवधारण विकास गराउँदै लैजानु पर्छ । प्रत्येक वडामा स्थानीय विशेषताको आधारमा कम्तीमा एक फर्मको विकास गराउने हो भने पनि देशले कृषिमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।
उक्त फर्महरुको प्रगतिको आधारमा कमिटीमा रहेका कमरेडहरुलाई जिम्मेवारी दिने समयमा ग्राह्यता दिने नियम पार्टी कमिटीबाट पास गराउनु पर्छ । शिक्षित युवा वर्गलाई कृषि पेशामा आर्कषित गर्न प्रमाण पत्र धितो राखी निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने नियमावली वनाएर अघि बढनु पर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा राजनीतिक लोकप्रियता शासन सत्ता बाहिर ज्यादा देखिन्छ । जब व्यक्ति शासन पद्धतीको हिस्सेदार बन्न पुग्छ तब ऊ केही आलोचित हुन थाल्छ । कमजोर योजना तथा फितलो कार्यान्वयन प्रणाली त्यसका कारण हुनसक्छन् ।
यस्ता तथ्यबाट पक्कै मन्त्री धनश्याम भुषाल बेखबर नहोलान् ।
