काठमाडौं । सरकार परिवर्तनसँगै २०७९ फागुनमा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका विष्णुप्रसाद पौडेल १६ महिनापछि फेरि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।

संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेले माओवादी लगायत दलसँगको गठबन्धन तोडेर काँग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाएसँगै फेरि अर्थ मन्त्रालयको स्टेरिङ पौडेलको हातमा आएको हो ।

पौडले अर्थमन्त्री बनेको यो चौथो पटक हो । यसअघि तीनपटकमा गरी कुल २० महिना उनी अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् । उनी तीनपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एकपटक पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।

उनी पहिलोपटक २०७२ असोजमा अर्थमन्त्री बनेका थिए । उनले सोबेला ९ महिना (२०७३ साउन १७ गतेसम्म) अर्थको बागडोर सम्हालेका थिए ।

त्यसपछि पौडेल २०७७ असोज २८ गते दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बने । सो बेला पनि उनले ९ महिना (२०७८ असार २९ गतेसम्म) देशको अर्थतन्त्रको स्टेरिङ समाएका थिए ।

पौडेलको तेस्रो कार्याकाल भने छोटो रह्यो । उनी जम्मा २ महिना मात्रै अर्थमन्त्रीको रुपमा रहे । २०७९ पुस ११ गते नियुक्त भएका पौडेल २०७९ फागुन १५ गतेसम्म पदमा रहे ।

छैन नीतिगत डिपार्चरको नजिर

अर्थमन्त्रीको रूपमा चौथो कार्यकाल सम्हाल्न आएका पौडेलको अघि राजनीतिक परिस्थिति सहज देखिन्छ । उनी दुईतिहाईको सरकारको अर्थमन्त्री बनेका छन् । यद्यपि, नेपालको राजनीति मौसम जस्तै रहेकाले कतिबेर परिवर्तन हुन्छ कुनै भर छैन ।

अर्थमन्त्री पौडले अर्थशास्त्री होइनन् । उनी एक मझधारका राजनीतिज्ञ हुन् । उनमा अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक ज्ञान कमै छ । उनी सिद्धान्तका आधारमाभन्दा व्यवहारिकताका आधारमा समस्या समाधानमा जोड दिन्छन् । कुनै पनि समस्या चर्काउनभन्दा ‘विन विन’ थ्यौरीमा समाधानमा जोड दिन्छन् । यो उनको विशेषता नै हो ।

पौडेल उद्योगी व्यवसायीका लागि पनि सजिला मान्छे हुन् । सेयर लगानीकर्ताको नजरमा त ‘भगवान’ नै हुन् । उनकै पालमा नेप्सेले दुईपटकसम्म अल टाइम हाइको रेकर्ड बनाएको थियो ।

उनी यसअघि तीनैपटक बलियो ( दुईपटक झण्डै दुईतिहाईको) सरकारको अर्थमन्त्री बने । तर, अर्थमन्त्रीको रुपमा उनले देशको अर्थतन्त्रलाई मार्गनिर्देश गर्ने कुनै पनि पोलिसी डिपार्चर गर्न सकेको भने देखिँदैन् । उनको काम उत्पादनभन्दा वितरणमुखी हुने गरेका छन् । उनले लोकप्रियता कमाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने वितरणमुखी बजेट ल्याएका थिए ।

नेपालको प्रमुख समस्या आयातमुखी अर्थ संरचना हो । सरकारको वार्षिक बजेट र व्यापार घाटाको आकार उत्रै छ । कतिपय वर्ष बजेटभन्दा व्यापार घाटा धेरै हुने गर्छ । यस्तोमा उनी यसअघि नियन्त्रण गरेर निर्यात प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादन बढाउने नीति बनाउन चुकेका छन् ।

पौडेल विवादरहीत पात्र पनि होइनन् । उनी यसअघि बालुवाटार जग्गा प्रकरण विवादमा मुछिएका थिए ।

चुनौती

पौडेलका लागि अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेकै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु हो । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक ३ वर्ष यताकै बलियो अवस्थामा छ । बैंकिङ प्रणालीमा झण्डै ७ खर्ब तरलता छ । ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । तर, अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र व्यवसायीको घट्दो मनोवलले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । उत्पादन र मागमा आएको संकुचनल उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यस्तोमा बैंकमा रहेको पैसा परिचालन गर्न व्यवसायीको मनोवल बढाउने खालका नीति ल्याउनुपर्ने चुनौती उनीसामु छ ।

कृषि र उत्पादन वृद्धिका नाममा भइरहेको राज्यको अर्बौ रकम पहुँच भएका सीमित बिचौलियाहरूको हातमा छ । वास्तविक उत्पादनकर्ताले त्यसको लाभ लिन नसक्दा एकतिर उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सरकारी अनुदान मात्र विना प्रतिफल खोलामा खन्याइएको छ । निवार्हमुखी खेती प्रणालीलाई आयमुखी बनाउन प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको समस्या सुधार गरेर उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजान गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती उनको सामु छन् ।

अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न जानेहरूले जहिले पनि उत्पादनभन्दा विना लगानीको प्रतिफल खोज्नेहरूको पक्षमा नीति बनाइरहेका छन् । जुन अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

त्यस्तै, पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने दबाब छ । नेपालमा पूँजीगत निकै कम छुट्याइन्छ । त्यसमा पनि हरेक वर्ष एकतिहाई बढी फ्रिज हुने गरेको छ । यस्तोमा विकास खर्च बढाउन झण्झटिला कानुनी व्यवस्था र काम गर्ने शैली समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सीमित व्यापारी मैत्री नीति बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि अधिकांश मन्त्रीहरूलाई लाग्ने गरेको छ । यस्तोमा जोगिनुपर्ने उनलाई चुनौती छ । प्रचण्ड सरकारको पालमा नियुक्त हुन नसकेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष निुयुक्त गर्नुपर्नेछ । व्यापारिक घराना र स्वार्थका कारण अध्यक्ष नियुक्ति रद्द भएर अदालतसम्म पुगेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्र चौतर्फी संकटमा छैन । तर, विगतकै जस्तो कार्यशैली अपनाए अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सकिँदैन । यस्तोमा पौडेले राजनीति र आर्थिक दुवै हिसाबबाट ‘बोल्ड डिसिजन’ गनुपर्नेछ । विगतमा नीतिगत छलाङ हान्न नसकेका पौडेलले यस पटक के गर्लान त्यो भने भविष्यमा नै देखिएला ।