काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)लाई झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
प्राधिकरणले यूटीएललाई पत्रचार गर्दै नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायत दस्तुर बापतको बाँकी ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।
यो दस्तुर २०८१ जेठसम्मको भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो ।
प्राधिरकणले यसघि बक्यौता असुल्न गरेको निर्णय र पत्राचारविरुद्ध यूटीएलले रिट हालेको थियो । यूटीएलले हालेको रिटमा प्रमाण नपुगेको भन्दै सर्वोच्च २०८० माग २३ गते खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि प्राधिकरणले पुनः बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्राधिकरणले तोकेको अवधिमा बक्यौता भुक्तानी नगरेको यूटीएलको अनुमति पत्र खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ।
