काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकको मर्जर पश्चात बैंकहरुको मर्जरको ‘बजार’ फेरी तात्न थालेको देखिन्छ । तर, यो पटक सकारात्मक कुरा के हो भने बैंकहरु आफ्नै अग्रसरतामा मर्जरमा जान इच्छा गरेको देखिएको छ । अघिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले अपरिपक्व ढंगले मर्जरको विषय उठाएको थियो, जुन सफल हुन सकेन ।
तर, दुई ठूला बैंकले सफलता पूर्वक मर्जर गरेर अधिकांश सूचकका आधारमा देशकै ठूलो बैंक बनेपछि अरुलाई पनि चासो बढेको हुनसक्छ । अझ उनीहरुले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो सञ्चालन प्रक्रियालाई छरितो बनाएर नाफा पनि बढाउँदै लैजान सकेमा त झन् स्वेच्छिक मर्जरको बाढी नै आउन पनि सक्छ ।
यस्तो परिस्थतिमा राष्ट्र बैंकले फेरी नेपालको वित्तीय संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको देखिन्छ । हाल नेपालमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ गरेर विभिन्न वर्गमा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
विकास बैंक र वाणिज्य बैंकका बीचमा केही पनि फरक छैन । व्यवसायीक प्रकृति एउटै छ । पूँजीको फरक बाहेक विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र वाणिज्य बैंकका बीचमा केही पनि फरक छैन । वास्तवमा हुनुपर्ने त बलिया वाणिज्य बैंकहरु हुन् । बलिया १०-१२ वटा बैंक भए पुगिहाल्छ । अथवा संख्या त्यति धेरै महत्वपूर्ण कुरा नहुन पनि सक्छ ।
यी विभिन्न तहका वित्तीय संस्थाहरू किन सञ्चालनमा आए र यसरी विभिन्न तहगत हिसाबले लिन लाइसेन्स दिइयो भन्ने सबैले जानेबुझेकै विषय हो ।
कुनै बेला बैंकको सञ्चालक हुनु शान कै विषय थियो । विभिन्न आर्थिक लाभ लिन पनि सजिलै थियो । ‘राष्ट्र बैंकले कस्दै ल्याएपछि बैंकको सञ्चालक हुनु आकर्षक विषय हुन छाडेको छ । र, यसले विज्ञ सञ्चालकहरु सञ्चालक समितिमा ल्याउने बाटो पनि विस्तारै खुल्न थालेको छ’, एक वाणिज्य बैंकका नायब कार्यकारी अधिकृत भन्छन् ।
बैंकहरु आफैं स्वेच्छिक मर्जरमा जान रुचि देखाउन थालेको अवस्था र बैंकहरुको सञ्चालक समितिमा बस्नु आकर्षक हुन छाडेको पछिल्लो धरातलिय अवस्थामा अब नियामक निकायले पनि वित्तीय संस्थाहरुको विद्यमान संरचानगत व्यवस्था माथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको होकी जस्तो देखिन थालेको छ ।
यो विषयलाई केही सहज प्रश्नहरुले समेट्छन् । नेपालमा विकास बैंकहरुको सान्दर्भिकता अहिले कसरी पुष्टि हुन्छ ? वाणिज्य बैंकहरु आफैं सबै स्थानीय निकायहरुमा जानै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको अवस्थामा विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीहरुको अस्तित्व के हो ।लघुवित्तको व्यवसायीक प्रकृति नै फरक भएकाले त्यसबारे यहाँ चर्चा गरिने छैन ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको सान्दर्भिकताको प्रश्नलाई दुई ढंगले हेर्न सकिन्छ ।
तर, कुनै समय राम्रो योगदान पुर्याएको भन्दैमा कुनै पनि संस्थाको सान्दर्भिकता सधैंको लागि पुष्टि हुन्छ भन्ने हुँदैन ।यहाँनेर आएर भने राष्ट्र बैंकको भूमिकाको आवश्यकता पर्न थालेको देखिन्छ । हालको जस्तै विभिन्न तहगत संरचनालाई यथावत राख्ने हो भने विभिन्न तहका वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न कार्यक्षेत्र तोक्ने हो की ?
पहिलो, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकका बीचमा केही पनि फरक छैन । व्यवसायीक प्रकृति एउटै छ । पूँजीको फरक बाहेक विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र वाणिज्य बैंकका बीचमा केही पनि फरक छैन । वास्तवमा हुनुपर्ने त बलिया वाणिज्य बैंकहरु हुन् । बलिया १०-१२ वटा बैंक भए पुगिहाल्छ । अथवा संख्या त्यति धेरै महत्वपूर्ण कुरा नहुन पनि सक्छ ।
दोस्रो ढंगले हेर्दा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरुको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । ग्रामिण बैंकिङ पहुँच पुर्याउने, सहज सेवा दिने सन्दर्भमा विकास बैंकहरुको भूमिका अतुलनीय छ । सहज, छरितो र व्यक्तिगत स्तरका सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा भने विकास बैंकहरले अहिले पनि राम्रो काम गरिरहेका छन् ।
‘कुनै समय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँ लाग्थ्यो । स–साना ग्राहकहरु वाणिज्य बैंकसम्म जानै धक मान्थे । त्यहाँको कागजी प्रक्रिया र झमेलासँग टाढैबाट तर्किन्थे । वाणिज्य बैंकहरु गाउँगाउँमा भर्खरै मात्र पुग्न थालेका हुन् । विकास बैंकहरुले गाउँगाउँ गएर बैंकिङ बुझाएका हुन सर्वसाधारणलाई । विकास बैंकको आधार त त्यो हो’, ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली बताउँछन् ।
तर, कुनै समय राम्रो योगदान पुर्याएको भन्दैमा कुनै पनि संस्थाको सान्दर्भिकता सधैंको लागि पुष्टि हुन्छ भन्ने हुँदैन ।यहाँनेर आएर भने राष्ट्र बैंकको भूमिकाको आवश्यकता पर्न थालेको देखिन्छ । हालको जस्तै विभिन्न तहगत संरचनालाई यथावत राख्ने हो भने विभिन्न तहका वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न कार्यक्षेत्र तोक्ने हो की ?
‘बलिया र ठूला वाणिज्य बैंकहरुले मुलुकका आर्थिक विकास प्रक्रियामा टेवा पुर्याउने । समृद्धिको ढोका ढक्ढक्याउने । ठूल्ठूला जलविद्युत पूर्वाधार आदिमा लगानी गर्ने । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा विकास बैंकले लगानी गर्ने । अनी, गाडी, घर, शिक्षा आदि जस्ता उपभोग मुलक ऋण चाहिँ फाइनानस कम्पनीले गरे भइहाल्यो । त्यो भन्दा सानो ऋण लगानीको लागि लघुवित्त संस्थाहरु छँदैछन्’, ज्ञवाली बताउँछन् ।
अब, तहगत संरचना यथावत नराख्ने र विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई वाणिज्य बैंकसँग मर्जर गराएरै सकाउने हो भने त्यही अनुसारको नीति बनाउँदै जानुपर्यो । बाफियाका प्रावधानहरु संशोधन गर्दै जानुपर्यो । यसो गर्दा तल्लो तहका वित्तीय संस्थाहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको योगदान, वित्तीय पहुँच र व्यक्तिगत स्तरको सेवाहरुको तन्तु छिन्ने होकी भन्ने जोखिम पनि छँदैछ ।
समग्रमा भन्दा पछिल्लो समयमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको केही आधारभूत पक्षहरुमा व्यापक परिर्वतन आउन थालिरहेको देखिन्छ । यस्ता परिर्वतनहरुलाई वित्तीय स्थायीत्व र पहुँचसँग सम्झैता नगरी कसरी प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्दै लैजाने भन्ने कार्यभार नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको काँधमा आएको देखिन्छ ।
