काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ ।
टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको हो । २० अर्ब तिर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले यसअघि नै १९ करोड रुपैयाँ भने तिरेको थियो ।
नवीकरण शुल्क बुझाएसँगै सरकारले टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा टेलिकमको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्ताव लगेको छ । आजकै बैठकले म्याद थपको निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद अब १ दिन मात्र बाँकी छ । २०५६ वैशाख २९ गते टेलिकमले २५ वर्षे अवधिका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको म्याद भोलि (वैशाख २८ गते) सकिँदै छ ।
