काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि आधा दर्जन वाणिज्य बैंक भने कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।बैंकमा पैसा भए पनि पूँजी कोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी योग्य रकम (तरलता) छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)का आधारमा बैंकहरू निकै सहज अवस्थामा छन् । हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो सीमाभन्दा १० प्रतिशत बिन्दु तल अर्थात् ८० प्रतिशत छ । तर, पूँजीकोष अनुपात सीमा नजिक भएकाले ५ वाणिज्य बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पूँजी अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । आगामी असार मसान्तसम्म थप ०.५ प्रतिशत अर्थात् प्राथमिक पूँजीकोष नै ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले चालु वर्षदेखि ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागू गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म थप ०.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, चैत मसान्तसम्म ५ बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । तीमध्ये दुईको ८.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । कर्जाको माग आए पनि कुमारी, एनआइसी एशिया, माछापुच्छ्रे, प्रभु र हिमालयन बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् ।
अहिले एनआइसी र कुमारी १ रुपैयाँ पनि कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् । कुमारीको प्राथमिक पूँजीकोष सबैभ्न्दा कम ८.०३ प्रतिशत र एनआइसीओ ८.२५ प्रतिशत मात्र छ यो राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल हो ।
त्यस्तै, प्रभु, हिमालयन र माछापुच्छ्रेको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । अहिले यी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि असारसम्म ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । जसकारण कर्जाको माग आए पनि चाहेजति ऋण दिनसक्ने देखिँदैन । असारसम्म पूँजीकोष कायम गर्न यी बैंकले थक कर्जा असुली गर्नुपर्ने छ ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनतालिकीकरण र रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’को सीमा बढाएकाले असारसम्म बैंकहरूको पूँजीकोषमा अझै सुधार आउने बैंकरहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि १ करोडसम्मको कर्जालाई मात्रै ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
समीक्षा अवधिमा नबिल, सिद्धार्थ र लक्ष्मी सनराइज बैंक पनि पूँजीकोषको दबाबमा छन् । यी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९.५ प्रतिशतभन्दा कम छ । असारसम्म ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएकाले थोरै मात्र कर्जा लगानी गर्ने ठाउँ देखिन्छ । यी बैंकले चाहे जति कर्जा विस्तार गर्न भने सक्ने देखिँदैन ।
अहिले १० बैंक भने पूँजीकोषका आधार सहज अवस्थामा देखिन्छ । यी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९.५ प्रतिशत माथि छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै पूँजीकोष स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको छ । यसको प्राथमिक पूँजीकोष १३.९६ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष १६.७६ प्रतिशत छ ।
कृषि विकासको प्राथमिक ११.३६ र कुल पूँजीकोष १३.०३ प्रतिशत छ । त्यस्तै, अहिले प्राथमिक पूँजीकोष प्राइम कमर्शियलको १०.५४ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य १०.४१ प्रतिशत, एभरेष्ट १०.४६ प्रतिशत, नेपाल १०.३८ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा १०.३५ प्रतिशत, नेपाल एसबीआईको १० प्रतिशत रहेको छ । तुलनात्मक रुपमा यी बैंक पनि पूँजीकोषको आधारमा सहज अवस्थामै छन् ।
अहिले अर्थतन्त्र क्रमशः चलायमान हुन थालेको र ब्याजदर समेत निकै सस्तिएकाले आगामी दिनमा कर्जाको मागमा पनि केही सुधार आउने अपेक्षा छ । यस्तोमा पूँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई भने व्यवसाय विस्तारमा समस्या हुने देखिन्छ ।
पूँजीकोषमा दबाब भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने गरेको छ । त्यस्तै, उनीहरूकोे व्यावसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा मूल्यांकन लेखापरीक्षण गराउन सक्ने सक्छ । बैंकहरूले पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, कुनै आर्थिक वर्षको कुनै अवधिमा तोकिएको पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसके राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाउँछ ।
