काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम नभएको धितो सकारेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बेच्न पाउने भएका छन् ।
सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सोमबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१’ जारी गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न पाउने बाटो खुलाएका हुन्।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले सकारेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा ३ वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्नेछ ।
‘बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षण वापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ,’ भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधनमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा राखेको धितो लिलामीमा नबिकेपछि उक्त धितो गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रुपमा आफैंले सकार्ने गर्छन् । तर, मालपोत कार्यालयले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न दिएको थिएन । सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सहजी करण गरिदिएको हो ।
उक्त अवधिभित्र जग्गा बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले लगानी सम्मलेनलाई मध्येनजर गर्दै सोमबार अध्यादेशमार्फत एकैपटक ९ वटा कानुनहरू संशोधन गरेको छ ।
