काठमाडौं । अन्तर बैंक ब्याजदर एक सातामै झन्डै दोब्बरले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको रकम बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुन गई अन्तर बैंक ब्याजदर ह्वात्तै बढेको हो ।
अर्थले गत मंगलबार स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था हटाएको थियो । त्यससँगै बैंकिङ प्रणालीबाट एकैपटक ९६ अर्ब निक्षेप घटेको थियो । एकैपटक ठूलो रकम बाहिरिएपछि अन्तर बैंक ब्याजदर एकसातामै झन्डै दोब्बर भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार स्थानीय तहको पैसा झिक्नु अघि अन्तर बैंक ब्याजदर सवा २ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको थियो भने अहिले बढेर ४.५९ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा यसअघि अन्तर बैंक ब्याजदर १ प्रतिशतसम्म झरेको थियो ।
कर्जाको अधिक माग हुँदा बैंकहरूले एक अर्को बैंकसँग पैसा सापटी लिएर लगानी योग्य रकमको व्यवस्थापन गर्छन् । यस्तोमा एक बैंकले अर्को बैंकलाई ब्याज तिनुपर्दछ । त्यही ब्याजदरलाई अन्तर बैंक ब्याजदर भनिन्छ ।
सरकारले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेप गणना गर्न दिँदा बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६ खर्ब तरलता थियो । जसकारण बैंकहरूले अन्तर बैंक सापटी लिनै छाडेको थिए भने राष्ट्र बैंकबाट पाउने स्थायी तरलता सुविधा समेत लिन छाडेका छन् ।
अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल ५ खर्ब बढी तरलता कायम छ । अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । बैंकहरूले डेड महिनाको अवधिमै स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत साढे ८ खर्ब बढी राष्ट्र बैंकका राखेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले पनि हप्तैपिच्छे अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप बोलकबोल मार्फत खिच्दै आएको छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण कर्जाको माग बढ्न नसक्दाम चालु वर्षको सुरुआतदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउँदै गए पनि अझै कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । अहिले बैंकहरूसँग १ वर्षको कर्जाको माग धान्ने पैसा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको देखाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात सीमाभन्दा ९ प्रतिशत बिन्दु कम अर्थात् ८१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
कर्जाको माग बढ्न नसक्दा राष्ट्र बैंकले राखेको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि नभेटिने देखिएको छ । चालु वर्षमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राखेको छ । सो अनुसार ५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाा कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ खर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा विस्तार गरेका छन् । यो लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्रै हो ।
चालु वर्षमा बैंकहरूले उठाएको निक्षेपको आधा रकम पनि लगानी गर्न सकेका छैनन् । चालु वर्षको ८ महिनामा बैंकहरूले ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा २ खर्ब मात्रै कर्जा लगानी गरेका छन् ।
