काठमाडौं । नेपालमा संचालित मध्ये एक ठूलो सूचना प्रविधि (आइटी) कम्पनी माथि राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेपछि सरोकारवाला चिन्तित हुन थालेका छन् ।
विभागले कानुन नै नबुझी अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटी विरुद्ध मुद्दा हालेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको हो ।
विभागले आइतबार कोटिभिटीले आयकर ऐन २०५५ र मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ बमोजिम कर नतिरी कुल ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको राजस्व (भ्याट) छली गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विभागले कोटिभिटीसँग १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो समेत दाबी गरेको छ । स्वामित्व परिवर्तन गर्दा कानुनअनुसार कर राजस्वसमेत दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको विभागको दाबी छ ।
कोटिभिटी नेपालबाट सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनी हो । विभागले कोटिभिटीले निर्यात गरेको सेवामा कानुन विपरीत भ्याट लाग्ने व्याख्यासहित मुद्दा दायर गरेपछि अहिले यो क्षेत्रका व्यवसायी आतंकित बनेका छन् ।
विश्वव्यापी रुपमा भ्याट अन्तिम उपभोगमा लाग्ने भएकाले निकासीमा लगाउनु अन्याय हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । कोटिभिटीले सफ्टवेयर निर्यात गर्ने भएकाले भ्याट लगाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
वार्षिंक खर्बौं व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको नेपाललाई घाटा न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख सम्भावित वस्तु आइटी सेवा हुने जानकारहरू बताउँछन् । सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले गरेको एक अध्ययनले नेपालबाट सन् २०२२ मा करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको आइटी सेवा निर्यात भएको थियो । एकीन तथ्यांक नभए पनि अहिले वार्षिक झन्डै ८० अर्ब हाराहारीको आइटी सेवा निर्यात भइरहेको बताइन्छ ।
तर, विभागले कानुको अपब्याख्या गर्दै मुद्दा हालेपछि यस क्षेत्रका व्यवसायी आतंकित बन्न थालेका छन् । आइटी क्षेत्र धरायसी हुँदा राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वसँगै हजारौं रोजगारी गुम्ने खतरा देखिन्छ । एकीन तथ्यांक नभए पनि नेपालमा सयौं कम्पनीमा ८० हजार बढी फ्रिल्यान्सरले आइटी सेवा निर्यात गरिरहेको अनुमान छ ।
संसदमा उठ्यो आवज
कोटिभिटी विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक क्षेत्रसँगै संसदमा समेत आवज उठेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले कानुन नबुझ्दा ७० अर्बको आइटी उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
उनले राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीमा क्षमता नहुँदा कोटिभिटी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको उनले बताए । ‘सूचना प्रविधि कम्पनी कोटिभिटी माथि राजस्व अनुसन्धान विभागले एउटा मुद्दा दायर गरेको छ । कर्मचारी क्षमतावान नहुँदा नेपालको ७० अर्ब बढीको आइटी उद्योग धरासयी हुने देखिएको छ । यसले कर्मचारीको क्षमता नहुँदा नराम्रो प्रभाव पार्छ भन्ने उदाहरण त्यो मुद्दा हो,’ उनले भने ।
उनले कर्मचारी प्रशासन भित्र मेरिटोक्रेसी प्रबद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘त्यही भएर कर्मचारी प्रशासनभित्र मेरिटोक्रेसी प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
