काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरू जस्तै विकास बैंकहरू पनि पूँजी कोषको दबाबमा परेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि तोकिएको पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरू पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार राष्ट्रिय स्तरका आधा विकास बैंकको पूँजीकोष अनुपात सीमा नजिक रहेको छ । जसकारण ती बैंकलाई थप कर्जा विस्तार गर्न समस्या हुने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन ‘क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क’ २०१५ अनुसार राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक र २.५ प्रतिशत पूरक गरी ११ प्रतिशत न्यूनतम ११ प्रतिशत पूँजी कोष कायम गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरका विकास बैंकले ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २००८’ अनुसार ४ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र ४ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर गरी ८ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्छ ।
हाल राष्ट्रिय स्तरका ८ वटा विकास बैंक छन् । तीमध्ये ४ वटा बैंक पूँजीकोषको चर्को दबाबमा परेका छन् । यी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष सीमा नजिक भएकाले कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
जसमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्राथमिक पूँजी कोष सीमाभन्दा तल झरेको छ । पुस मसान्तसम्म मुक्तिनाथको प्राथमिक पूँजी कोष ८.२६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कुल पूँजी कोष ११ प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि मुक्तिनाथले प्राथमिक पूँजी कोष कायम गर्न सकेका छैन । जसकारण बैंकले कर्जाको माग भए पनि ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
त्यसैगरी, ज्योति विकास, सांग्रीला डेभलपमेन्ट र कामना सेवा विकास बैंकको प्राथमिक पूँजी कोष सीमा नजिक अर्थात् ९ प्रतिशत कम छ । यी बैंकलाई पनि कर्जा लगानीमा समस्या हुने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ज्योतिको प्राथमिक पूँजी कोष ८.५६ प्रतिशत, सांग्रिलाको ८.७४ प्रतिशत र कामना सेवाको ८.७४ प्रतिशत मात्र छ । अहिले नै पूँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरू आगामी दिनमा झनै दबाबमा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु वर्षदेखि ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागू गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म थप ०.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म थप ०.५ प्रतिशत अर्थात् प्राथमिक पूँजीकोष नै ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
पूँजीकोषका आधारमा तुलनात्मक रुपमा साइन रेसुंगा र गरिमा विकास बैंक भने सहज अवस्थामा छन् । यस अवधिमा गरिमाको प्राथमिक पूँजीकोष १०.७६ प्रतिशत र कुल पूँजी कोष १४.१८ प्रतिशत छ । त्यस्तै, साइनको प्राथमिक पूँजीकोष ११.१२ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष १२.४९ प्रतिशत रहेको छ ।
पूँजीकोषमा दबाब भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने गरेको छ । त्यस्तै, उनीहरूकोे व्यावसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा मूल्यांकन लेखापरीक्षण गराउन सक्ने सक्छ । बैंकहरूले पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पूँजी कोषको दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई केही राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन दोस्रो साता सकुर्लर जारी गर्दै कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, सो व्यवस्थाको प्रभाव देखिन बाँकी रहेको छ ।
मुक्तिनाथले लाभांश बाँड्न नपाउने
आगामी आर्थिक वर्षमा मुक्तिनाथ विकास बैंकले चालु आवको नाफाबाट लाभांश बाँड्न नपाउने भएको छ । मुक्तिनाथले प्राथमिक पूँजीकोष कायम गर्न नसकेपछि लाभांश बाँड्न नपाउने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार प्राथमिक पूँजीकोष ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । तर, मुक्तिनाथको पुस मसान्तसम्म ८.२६ प्रतिशत मात्रै भएकाले लाभांश बाँड्न नपाउने भएको हो ।
कुनै आर्थिक वर्षको कुनै अवधिमा तोकिएको पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसके राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउँछ ।
