काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति बीचको वार्ता सफल भएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुई पक्ष बीच ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रमा वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वार्तामा पीडितका मागबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने, लघुवित्तहरुलाई नाफामुखीभन्दा सेवा मुखी बनाउने, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानून बमोजिम दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेको कारण सेवामुखी भन्दा नाफामुखी संस्थाको रूपमा विकास भएको र तिनीहरूलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको हुँदा यस्ता संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने,’ सहमतिपत्रकाे पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म भएका कार्यका सम्बन्धमा छलफल भइ देहायका विषयमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने र उक्त कानूनी तथा नीतिगत प्रावधान र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी, आन्दोलनरत पक्षबाट एकल अंक ब्याजदर तथा १ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग भएको सन्दर्भमा त्यस्तो ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिने बचतको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम आजैदेखि स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।
