काठमाडौं । कर्जा दुरुपयोगको विषयलाई लिएर प्रहरीले बैंकका कर्मचारी पक्राउ गरेको प्रति निजी क्षेत्रले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
प्रहरीले मंगलबार तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकका पूर्व सीईओद्धय मनोज न्यौपाने, तुलसीराम गौतमसहित ११ जना कर्मचारी पक्राउ गरेपछि उनीहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने तर, बैंकिङ्ग क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको पछिल्ला गतिविधिले सकारात्मक परिणाम दिनेभन्दा नकारात्मक असर बढी पार्ने तर्फ सचेत हुन समेत आग्रह गरेका छन् ।
‘…बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कारण निजहरूले असल नियतबाट गरेको कामलाई वेवास्ता गर्दै पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई दुःख दिन खोजिएको हो कि भन्ने देखिएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्ता कार्यले बैंकरहरूको कार्य दक्षतामा आँच आउने, निर्णय गर्न नसक्ने एवं मनोवल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने जाने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि विकासमा हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरेका छन् ।
उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कानुन अनुसार नै संचालन हुँदै आएको बताएका छन् । ‘बैंक वित्तीय संस्थाहरूले विद्यमान ऐन तथा केन्द्रीय बैंकबाट जारी भएका निर्देशनहरूको अधिनमा रही आफ्ना नीति तथा कार्यविधी बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्ने कार्य संचालन गर्दै आएका छन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैंकहरू कर्जा लगानी पनि जथाभावी नभई ऐन तथा नेपाल राष्ट्र्र बैंकबाट जारी निर्देशन अनुसार नै गर्दै आएको र जोखिम व्यवस्थापन समेत गर्ने गरेको स्मरण गराएका छन् । ‘व्यवसायिक कर्जाको हकमा उद्योग व्यवसायको कारोवार प्रकृति अनुसार स्थिर पूँजी तथा चालु पूँजीतर्फ भिन्न भिन्न प्रकारका कर्जा प्रवाहित हुंदै आएका छन । स्थिर पूँजी कर्जा तर्फ उद्योगले लगानी गरेका जग्गा, भवन, मेशिनरी आदीको निमित्त सोही सम्पति धितो राखी कर्जा उपलव्ध हुने हुन भने चालु पूँजी तर्फ व्यवसायले उत्पादन, कारोवारको निमित्त कायम गर्ने सामानको स्टक, बिक्री बापत उठाउन वांकि आसामीको रकम आदी चालु सम्पतिलाई आधार मानी कर्जा सीमा तोकिएको हुन्छ । यस्तो चालु पूँजीतर्फ सामानको स्टक एवं लेनालाई आधार मानी दिइने कर्जा हैपोथिकेशन कर्जा हुन, जसलाई सुरक्षण मानी कर्जा दिने कार्य हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
व्यवसाय बिग्रिएको अवस्थामा यी सामान तथा लेना बक्यौता मै ह्रास आउने भई कर्जाको जोखिम बढ्ने सामान्य कुरा हुन त्यस्तो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नियामकिय निर्देशानुसार नै जोखिम व्यवस्थापन बापत रकम छुट्याउने गरेका छन् । ‘बैंकिङ व्यवसाय विश्वव्यापी नियम र सिद्धान्तभित्र बसेर संचालन हुने र कर्मचारी तथा संचालक समितिले समेत विधिको पालना गरी व्यवसाय संचालन हुने गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
व्यवसायकि क्षेत्रमा विविध कारणले आउन सक्ने मन्दी, उपभोक्ताहरूको रुचीमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीको रणनीति लगायत विविध कारणले कारोबारमा आउने उतारचढावको कारण व्यवसायलाई नकारात्मक असर हुँदा कर्जा भुक्तानी क्षमतामा समेत असर पर्ने बताएका छन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका कर्जाको मूल्यांकन सोही अनुसार नै हुनु पर्ने देखिन्छ । तथापी मानवीय त्रुटी वा कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भने आफूहरू स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
