काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू व्यक्तिगत आवासीय कर्जा (२ करोड रुपैयाँभन्दा कमको) लगानीमा आक्रमक बन्न थालेका छन् । आर्थिक मन्दीका कारण अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न नसके पनि घर कर्जाको माग बढेसँगै बैंकहरूले धमाधम ऋण लगानी गरिरहेका हुन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिरहँदा लगानी बढाउनुपर्ने दबाबमा रहेका बैंकहरूले घरजग्गामा गरिएको नीतिगत लचकतासँगै ऋण विस्तारमा आक्रमक बनेका हुन् । अन्य कर्जाको तुलनामा घरकर्जाको जोखिमभार समेत कम भएकाले बैंकहरू ऋण लगानी गर्न इच्छुक देखिएका हुन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग नबढ्दा उत्पादनमूलक, कृषि, व्यापार, हायर पर्चेज लगायत क्षेत्रमा कर्जाको माग छैन । तर, मन्दीकै बीच सेयर धितो र घरजग्गा कर्जाको भने माग बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुस) आवासीय घर कर्जा लगानी ९.४ प्रतिशतले बढेको छ । चालु वर्षको साउनदेखि पुससम्म मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् ।
गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल आवासीय कर्जा ३ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा पुस मसान्त आइपुग्दा बढेर ३ खर्ब ८० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
बैंकहरूले चालु वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा मात्रै ११ अर्ब २४ करोड आवासीय कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यसैगरी, भदौमा ५ अर्ब ८३ करोड, असोजमा ९ अर्ब ६९ करोड, कात्तिकमा १ अर्ब ६८ करोड, मंसिरमा १ अर्ब ८ करोड र पुसमा ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् ।
नीतिगत लचकताले बढायो कर्जा लगानी
सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सडक लगायत ठूला पूर्वाधार निर्माण गति लिन नसके पनि मन्दीकै बीच ऋण लिएर घर बनाउने तथा किन्ने क्रम भने बढेको देखिन्छ ।
नियामक निकाय र सरकारले लिएको नीतिगत लचकताले आवासीय कर्जाको माग बढाएको बैंकरहरू बताउँछन् । सरकारले कित्ताकाट खुकुलो बनाएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जाको लगाएको अंकुश क्रमशः हटाउँदै लगेको छ ।
सरकारले २०७९ जेठदेखि भू–उपयोग नियमावली लागू गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको थियो । त्यसपछि घरजग्गाको व्यवसायमा चरममन्दी आउँदा समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या आएको भन्दै सरकारले गत साउनदेखि यथास्थितिमै कित्ताकाट खुला गरेको थियो । त्यसपछि घरजग्गाको कारोबार र यस क्षेत्रमा जाने कर्जा दुवै बढेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत घरकर्जाको सीमा बढाउनुको साथै जोखिम भारसमेत घटाएको थियो । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा डेढ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले असोजमा घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकले रियल ई–स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत रियल ई–स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको छ । साथै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीरपरियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यससअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता)छ । अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग आएपछि नीतिगत लचकताको फाइदा उठाउँदै बैंकहरूले घरजग्गा क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न आक्रमक हुन थालेका छन् । बैंकहरू सस्तो ब्याजदरका स्कीम ल्याएरै ऋण दिन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । केही बैंकले त एकल अंकको ब्याजदरमै घरकर्जा उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।
