हरेक तहको सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु मेरो प्राथमिकताः शेखर गोल्छाको अन्तर्वार्ता
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 3:42 pm, बिहीबार, मंसिर १९, २०७६

नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा आगामी साधारण सभापछि स्वतः अध्यक्ष हुने छन् । विगतमा निकै रस्साकस्सी पछि विधान संशोधनको मुद्दा स्थगन भएसँगै उनी महासंघको अध्यक्ष हुने बाटो खुलेको हो ।

 

लामो व्यवसायीक अनुभव र चेम्बर आन्दोलनमा सक्रिय गोल्छासँग देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, चेम्बर आन्दोलन र अध्यक्ष बनेपछि उनको प्राथमिकताको विषयमा चाणक्य पोष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

 

नेपालमा अहिले आर्थिक मन्दी देखा पर्यो भन्न थालिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि धेरै नै सुस्तता (१ वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झरेको छ ) आएको छ । यसले नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? र, त्यस्तो प्रभावबाट बच्न नेपालले के गर्नु पर्ला ?

 

यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अहिले हाम्रो आर्थिक परिसूचकहरु सुधारोन्मुख देखिएको छ । व्यापारघाटा कम हुन थालेको छ । सोधनान्तरमा पनि सुधार आएको छ । विदेशी लगानी पनि बढेको छ । त्यसैले सूचकहरुमात्र हेर्दा ठीकै जस्तो देखिन्छ ।

 

तर, पछिल्ला केही महिनाहमा बजारमा सुस्तता आएको छ । निर्माण उद्योग, जसलाई ‘मदर उद्योग’ भन्न सकिन्छ त्यसमा सुस्तता आएको छ । सिमेन्ट र छडको खपत गत वर्षभन्दा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कम भएको छ ।

 

त्यसैगरी अटो क्षेत्रमा गिरावट आएको छ । खुद्रा बजार पनि सुस्त देखिएको छ । बैंकमा ऋणको मागमा कमी आएको छ । यो सबैले हामी मन्दी वा कम आर्थिक बृद्धिदर तर्फ जान लागेका छौं की जस्तो पनि लाग्छ । त्यसैले सुधार पनि देखिन्छ तर, अर्थतन्त्रको समग्र माग घटेको संकेत पनि विद्यमान छ ।

 

अहिले राम्रो प्रादेशिक संरचनालाई स्थिर बनाउन पर्ने पहिलो कार्यभार पनि छ । हाम्रो तल्लो तहमा भएका संरचनाहरुको आफ्नै अस्तित्व छ । आफ्नै विधान छ । हामी उनीहरुलाई अल्मल्याउन चाहदैनौं ।

 

अब, भारतमा विगत १० वर्षकै कम आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । मैले राष्ट्र बैंकका गर्भनरसँग पनि छलफल गरेकाे थिएँ की भारत र नेपालको आर्थिक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भनेर । भारतको आर्थिक मन्दीले नेपालमा कस्तो असर पुर्याउला भनेर म अहिले पनि छलफलमै छु ।

 

उहाँले माग कम हुँदा मूल्यहरु कम हुन जान्छ । पैसाको माग कम हुन्छ । र, त्यसको केही न केही प्रभाव नेपालमा पनि परेको देखिन्छ भनेर भन्नु भयो ।

 

समग्रमा भन्दा केही सुस्तता देखिएकै हो । यसको उपाय भनेको चाहीँ लगानी बढाउनुपर्यो । निजी क्षेत्रले जबसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदैन तबसम्म यो सुस्ततामा सुधार आउँदैन जस्तो लाग्छ ।

 

तपाईंले निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्यो भन्नुभयो । तर, विरोधाभाषपूर्ण कुरा के छ भने नेपालको निजी क्षेत्रले लगानी गरेको सबैभन्दा ठूलो उत्पादनमूलक क्षेत्र भनेको त सिमेन्ट र स्टिल हो । तर, तिनीहरुकै व्यापार खस्केको छ । दाल, चामल र तेलको समेत व्यापर घटेको अवस्था छ । बैंकमा ऋणको माग नै छैन । के ले घटाएको हो यो आत्मबल ?

 

यसको केही कारण छन् । नेपालको परम्परागत आर्थिक बृद्धिदरको ३-४ प्रतिशत हो । तर, भूकम्प र नाकाबन्दी पछि हामीले धेरै आर्थिक बृद्धिदरको अनुभव गर्यौं । त्यो दीगो थिएन । अब त्यो करेक्सन तर्फ जाँदैछ की भन्ने एउटा कुरा भयो ।

 

दोस्रो, बीचमा तरलताको एकदमै अभाव थियो । त्यो बेलाको लगानीकर्ताको मनोभावना अहिले आएर उजागर भएको हो की भन्ने पनि देखिन्छ । भारतको मन्दी अर्को कारण हुन सक्छ ।

 

मैले देखेको अर्को ठूलो कारण भनेको सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि हो । यसले निजी क्षेत्रको उत्साहमा कमी ल्याएको हुनसक्छ किनभने नेपालमा सम्पत्तिको अभिलेखिकरण हुन सकेको छैन । लगानी गरेको पैसा माथि प्रश्न उठे स्रोत देखाउन सक्ने स्थिति छैन ।

 

त्यसैले यो सुस्तता देखिएको होला । तर, यो लामो समय चल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत सूचकहरु बलिया छन् ।

 

तीन वर्ष हामीले उच्च आर्थिक बृद्धिदरको अनुभव गर्यौं । त्यो बेला तपाईं उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । अब अहिले आर्थिक सुस्तता आउन लागेका र लगानीकर्ताहरुमाझ मनोवैज्ञानिक त्रास छाएका बेला तपाईं महासंघको नेतृत्वमा आउँदै हुनुहुन्छ । यस्तो समयमा तपाईं अब राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा बसेर कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

 

आउने समयमा म नेतृत्वमा पुगेपछि यो मेरा लागि चुनौति नै हुनेछ । यसको लागि लगानीको वातावरण सुधार्नु नै यसको सुधारको उपाए हो । यसका लागि म मुख्य रुपमा ३-४ वटा एजेण्डालाई बोक्नेछु ।

 

नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएका भनेको साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले हो । तर, उनीहरुले राम्राे वित्तीय पहुँच पाएका छैन । राष्ट्र बैंकको फ्रेमवर्क भित्र बसेर यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने मेरो प्राथमिकताको क्षेत्र हो ।

 

हाम्रो व्यापारको लागत उच्च छ । ढुवानी खर्च उच्च छ । त्यसको सुधारको लागि सरकारले केही न केही काम गरेको पनि छ । केही पूर्वाधारहरु पनि बनाएको छ । यसमा थप तदारुकताका साथ कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो अर्को उच्च प्रथमिकता हो ।

 

हाम्रा विभिन्न नियम कानुन आदिले साना तथा ठूला व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारिरहेको छ । त्यसलाई हामीले छुट्याइसकेका छौं । यसको सुधारको लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्नेछौं ।

 

समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्छ भन्ने सन्देश आम मानिसहरुमा छ । उस्तै प्रकृतिका सीएनआइ, चेम्बरजस्ता अन्य संस्थाहरु छन् । यी सबैको एउटै आवाज बनाउनका लागि तपाईंकाे पहल कस्तो हुनेछ ?

 

यी सबै संस्थाहरु निजी क्षेत्रको वकालतकै लागि खुलेका हुन् । जब उद्देश्य एउटै छ भने हाम्रो आवाज पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने मेरो गहिरो विश्वास छ । तर, अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन । यसमा म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेतृत्वमा पुगेपछि यसमा मेरो ठूलो पहल हुनेछ ।

 

व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास बढाउनका लागि निजी क्षेत्रकाे संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्थाले कसरी काम गर्न सक्छ ?

 

नेपाल सरकार पछि सबैभन्दा ठूलो संरचना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको छ । अहिले संघीयतामा गएपछि चुनौतिहरु फेरीएका छन् । केन्द्रमा आएर समाधान गरिनुपर्ने धेरै समस्याहरु अहिले तलबाटै समाधान गर्न सकिरहेका छन् ।

 

उद्योगहका लागि जग्गा प्राप्ति, सडक पूर्वाधार जस्ता धेरै कुराहरुमा स्थानीय सरकारले नै सहयोग गरिरहेका छन् । अब हाम्रो जिल्ला र नगरका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि साथीहरुको भूमिका अझ धेरै बढ्नेछ ।

 

उद्योग वाणिज्य महासंघको संरचनालाई प्रादेशिक तहसम्म मात्र राख्ने कि स्थानीय तहसम्मै लाने साेच्नु भएकाे छ ?

 

हामीले दुई वर्ष अघि विधान संशोधन गरेर सातै वटा प्रदेशमा महासंघको संरचना बनाएका छौं । मुलुक संघीयतामा गएसँगै हामीले पनि आफ्नो तयारी गरेका छौं ।

 

तपाईंको कार्यकालमा गरिने विधान संशोधनमा कम्तीमा नगर तहको संरचना बन्छ ?

 

अहिले राम्रो प्रादेशिक संरचनालाई स्थिर बनाउन पर्ने पहिलो कार्यभार पनि छ । हाम्रो तल्लो तहमा भएका संरचनाहरुको आफ्नै अस्तित्व छ । आफ्नै विधान छ । हामी उनीहरुलाई अल्मल्याउन चाहदैनौं ।

 

अहिले हामी हाम्रो प्रदेश तहको संरचनालाइ नै थप बलियो बनाउनमा नै केन्द्रीत हुन चाहन्छौं ।

 

राज्यको तीन तहको करको सम्बन्ध एकदमै जटिल बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ । स्थानीय निकायले पनि वस्तु तथा सेवामा कर लगाउन थालेका छन् । जसका कारणले उसले केन्द्रलाई तिर्ने, प्रदेशलाई तिर्ने र स्थानीय निकायलाई तिर्ने करको छुट्टै ‘सिलिङ’ बन्न गएको छ । यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता संस्थाले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सकेनन् भन्ने टिप्पणी शुरु भएको छ । यसमा तपाईंको भनाई के छ ?

यो दोहोरो, तेहोरो कर लगाउने भन्ने कुरा उद्योग वाणिज्य महासंघको लागि ठूलो चुनौति रहेको छ । हामी यसका लागि अर्थ मन्त्रालय लगायत संघीय मामिला मन्त्रालयमा पनि आफ्नो कुरा राखेका छौं । धेरै करहरुलाई उल्ट्याएका पनि छौं । यसमा हामीले थप काम गर्नु पर्ने छ । यसमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरु छन् भनेर मैले स्वीकार गर्नैपर्छ ।

 

हामी संघीयतामा गएको धेरै भएको छैन । यो परिपक्व हुन अझै बाँकी छ । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरुले धेरैपटक नियम मिचेर कर लगाइरहेका छन् । यो संविधान विपरित छ । नेतृत्वमा गएपछि हरेक तहको सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु मेरो सबैभन्दा ठूलो एजेण्डा हुनेछ ।