काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीको योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हाे ।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै गभर्नर अधिकारीको पद जोगिएको छ । उनले यस रिटको अन्तिम फैसला नआउन्जेल निर्वाध काम गर्न पाउने छन् ।
बिहीबार कानुन व्यवसायीहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिमिल्सना र चुडामणि भण्डारीले अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरू ले अधिकारी गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको भन्दै निलम्बनको अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
सरकारले केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर अधिकारीलाई २०७६ साल २४ चैतमा गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
गभर्नर अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेको भए पनि ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने रिट दायर कर्ताको दाबी छ ।
