काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संशोधित नयाँ व्यवस्था अनुसार सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि दोस्रो संशोधन २०७६ को व्यवस्था अनुसार कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।बैंकले कार्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सो निर्देशन दिएको हो।
संशोधन गरिएको कार्यविधिमा अब नौ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सात प्रकारका कर्जा रहेका थिए । थप गरिएको दुई कर्जामा कपडा उद्योग सञ्चालन र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटीइभिटी)बाट तालीम लिनका लागि भनिएको छ ।
कपडा उद्योगले पाउने कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म र सिटीइभिटीबाट लिइने तालीमका लागि कर्जा २ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । कपडा उद्योगले लिएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे वा तोकिएको समयमा फिर्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र थप १५ प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गरिने प्रावधान राखिएको छ ।
संशोधित कार्यविधिमा अब १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिँदा सामूहिक जमानीको सट्टामा एकाघरको व्यक्ति जमानीमा पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नौ प्रकारका कर्जामा पाँच लाखदेखि पाँच करोडसम्म विनाधितो सातदेखि १० प्रतिशत ब्याजदरमा युवाले पाउनेछन् ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले कर्जा यसअघि व्यक्तिगत रुपमा मात्र १० लाखका दरले पाउने व्यवस्था भएकोमा हाल सामूहिक रुपमा समेत पाउने प्रावधान राखिएको छ ।यस्तै, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको युवालाई तालीम आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस कार्यविधि अनुसार ब्याज अनुदान दिइने अवधी बढीमा ५ वर्षको हुनेछ। यस्तो कर्जाको अवधी व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सकिने व्यवस्था छ।
