काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक भन्दै आएको घरजग्गा र सेयर धितो कर्जामा केही लचकता अपनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै सेयर धितो कर्जा र घरजग्गा कर्जाको सीमा बढाएको हो ।
सेयर लगानीकर्तादेखि अर्थमन्त्रीसम्मको दबाब थेग्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको छ । त्यस्तै, घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन घरजग्गा धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा बढाएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने समयसीमा बढाएको छ । यस्ता छन् राष्ट्र बैंकले गरेका नयाँ व्यवस्थाहरू
१. सेयर धितो कर्जाको सीमा २० करोडसम्म : राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर २० रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ । यसअघि लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड सेयर धितो कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । त्यसलाई बढाएर राष्ट्र बैंकले व्यक्तिको हकमा १५ करोड र संस्थाको हकमा २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाए पनि जोखिम भार भने यथावत राखेको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशत यथावत राखेको छ ।
२. घरजग्गा कर्जाको सीमा बढाइयो : राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जाको धितो सरुक्षण मा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । तर, बैंकहरूले निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी/परियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो । यी व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न केही सहज हुने र कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
३. असल कर्जामा नोक्सानी व्यवस्थापन घट्यो : राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रकम घटाएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कर्जा लगानी गर्दा १.३० प्रतिशत रकम नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनु पर्नेमा अब १.२५ प्रतिशत छुट्याए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले बैंक्हरूलाई केही राहत मिल्ने छ ।
४. प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको समय बढाइयो : राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने समय सीमा बढाएको छ । यसअघि २०८३ भित्र कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगमा तोकिएको कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो । सो अवधि १ वर्ष थप्दै राष्ट्र बैंकले समय सीमा २०८४ सम्म तोकेका छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा २०८१ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८२ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८३ असार भित्र १३ र २०८४ असार भित्र १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ६.५ प्रतिशत, २०८२ असारसम्म ७ प्रतिशत, २०८३ असार भित्र ८ र २०८४ असार भित्र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसैगरी, लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यममा (१ करोडभन्दा कम) २०८१ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८२ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८३ असार भित्र १३ प्रतिशत र २०८४ असार भित्र १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने छ ।
५. राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको निक्षेपको सीमा हट्यो : राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको निक्षेप संकलनको सीम हटाएको छ । यसअघि विकास बैंकहरूले प्राथमिक पूँजीको २० गुणासम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउँथे । अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार निक्षेप संकलन गर्न पाउने छन् ।
६. अटो कर्जाको जोखिमभार घट्यो : केन्द्रीय बैंकले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हायर पर्चेज/व्यक्तिगत अटो कर्जाको जोखिमभार २५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । यसअघि २५ लाख माथिको कर्जामा जोखिमभार १५० प्रतिशत रहेकोमा घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि मौद्रिक नीतिमार्फत २५ लाखभन्दा कमको हायरपर्चेज कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो ।
७. कर्जा पुनरतालिकीकरणको सुविधा : राष्ट्र बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र दैवी प्रकोप वाट प्रभावित परियोजनालाई समेत १० प्रतिशत ब्याज चुक्ता गराई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालीकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
८. लघुवित्तले ५० करोड बढीको ऋण दिँदा रेटिङ गर्न नपर्ने : राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लिँदा अब रेटिङ गर्न नपर्ने भएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनपुर्ने व्यवस्था थियो ।
९. ५० लाख बढी निक्षेप लिँदा प्यान अनिवार्य : इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको रु. ५० लाख भन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ ।
१०. ५ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गर्नुपर्ने : यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु. ५ लाखसम्मको निक्षेप ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ सँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यसअघि ३ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
साथै, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत बचत तथा मुद्दती निक्षेपको रकम र त्यस्ता निक्षेपकर्ताको संख्यात्मक विवरण त्रैमासिक रुपमा त्रयमास समाप्त भएको एक महिनाभित्र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
