काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न १५ रुटको अव्यवस्थित तार भूमिगत गर्ने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ । प्राधिकरण बोर्डको केही दिन अघि बसेको बैठकले टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजनको अव्यवस्थित तारलाई भूमिगत गर्ने जिम्मा टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक, केबल टेलिभिजनलगायतका अव्यवस्थित तार पाइपमा बिछ्याइने छ । उपत्यकाका प्रमुख रुटमा रहेका तार भूमिगत गर्न लाग्ने सबै लगानी नेपाल सरकारले नै व्यर्होने प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ ।
टेलिकमले निर्माण गरेको पूर्वाधार इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन समेतले पनि प्रयोग गर्न पाउने छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायकले पोल प्रयोग बापतको भाडा बुझाए जस्तैगरी टेलिकमलाई पनि सेवाप्रदायकले भाडा बुझाउनु पर्नेछ व्यवस्था लागू गर्ने प्राधिकरणले बताएको हो ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा त्रिभुवन विमानस्थल–तीनकुने–कलंकी, विमानस्थल–जोरपाटी, चावहिल–महाराजगंज र सिंहदरबार–बालुवाटर–शीतलनिवास रुटका अव्यवस्थित तार भूमिगत गर्ने तयारी रहेको छ ।
हालको समयमा टेलिकम तथा इन्टरनेट केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेर सेवा दिइरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले पोल प्रयोगको भाडा बढाएपछि पछिल्लो समय सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच यो विषय विवादित बन्न पुगेको छ ।
त्यसैगरी सिंहदरबार–थापागाउँ–बानेश्वर, थापाथली–भैंसीपाटी–मन्त्रिनिवास, अनामनगर–भद्रकाली–दरबारमार्ग, गौशाला–कमलपोखरी, तीनकुने–सूर्यविनायक, न्यूरोड–बसन्तपुर, सिनामंगल–पुतली सडक, पुलचोक–कृष्ण मन्दिर क्षेत्रका तार भूमिगत गर्ने योजना अघि बढेको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ५ गते बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र तार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले तार व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाउन टेलिकमलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
हालको समयमा टेलिकम तथा इन्टरनेट केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेर सेवा दिइरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले पोल प्रयोगको भाडा बढाएपछि पछिल्लो समय सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच यो विषय विवादित बन्न पुगेको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपालले दूरसञ्चार प्राधिकरणको तार भूमिगत गर्न टेलिकमलाई जिम्मा दिने निर्णयलाई लिएर ध्यानाकर्षण गराउँदै शुक्रवार एक पत्र पठाएको छ । तार भूमिगत गर्ने प्रक्रियामा निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।
त्यस्तै, पत्रमा एकलौटी रुपमा नेपाल टेलिकमलाई मात्र तार भूमिगतको जिम्मा दिने निर्णय दूरसञ्चार ऐन विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारको तार भूमिगत गर्ने निर्णय निकै सान्दर्भिक रहेता पनि निजीक्षेत्रले हालसम्म गरेको लगानीको सुरक्षा गर्नुका साथै, सहकार्य हुनुपर्ने संघको माग रहेको छ ।
संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले प्राधिकरणले सरोकारवालासंग सल्लाह नगरी, विना प्रतिस्पर्धा टेलिकमलाई तार भुमिगत गर्ने कामको जिम्मा दिएको बताए । ‘नया पुर्वाधार बनाएपछि सेवाप्रदायकले त्यसको प्रयोग गरे बापत शुल्क कति हुने भन्नेबारे सर्वप्रथम टुङ्गो लाग्न जरुरी छ’ उनले भने ।
प्राधिकरणका लागि भारतीय कम्पनी केपीएमजीले तारको भूमिगत व्यवस्थापनका बारेमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त कम्पनीले आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधिको अध्ययन गरी तयार पारेको मापदण्डकै आधारमा टेलिकमले जिम्मा पाएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
