काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिमार्फत थप/घट गरिएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वन गर्न ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशत र रिपोदर ७ प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई पनि काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअनुसार अब विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंकहरुले झैं थप २.५ प्रतिशत पूँजी कोष कायम गर्नुपर्नेछ।
हाल ११ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्दै आएका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले अब थप २.५ प्रतिशत गरी कुल १३.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवसीय घरकर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ बढाएको छ । यसअघि आवसीय घरकर्जाका लागि बैंकहरुले डेढ करोडसम्म ऋण दिन पाउँथे भने अब २ करोडसम्म दिन पाउने भएका छन् । साथै, कम्पनी तथा परियोजनाले लिने रियल ईस्टेट कर्जाको जोखिमभार पनि १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारेको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको मात्रै जोखिमभार १०० प्रतिशत थियो ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले २५ लाख रुपैयाँसम्मको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार पनि १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण लिन अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)कार्ड चाहिने भएको छ । यसअघि ५० लाख रुपैयँभन्दा बढीको ऋण लिन प्यान कार्ड अनिवार्य थियो ।
