काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सहयोग पुग्नेगरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउने नीति लिएको छ । ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत बैंकदरहरु घटाएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयर बजारमा सम्बन्धी व्यवस्था पनि खुकुलो गरेको छ । घरजग्गा, हायरपर्चेज, सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन गर्ने भएको ।घरकर्जाको सीमा डेढ करोढबाट बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
यसैगरी, चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
यस्ता छन् राष्ट बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेका मुख्य व्यवस्था
१. आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएकोछ ।
२. यस बैंकले सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने छ ।
३. बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
४. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
५. पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु.१ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी रु.२ करोड पुर्याइने छ ।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा १ प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पूँँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।
८. वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन गर्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
९. राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्ण रुपमा अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु गरिने छ ।
१० कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।
११. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ ।
१२. धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका Private Equity Fund/Venture Capital Fund मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ ।
१३. क्रेडिट स्कोरीङ्ग मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने
छ ।
१४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।
१५. बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र नेपाल सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आवद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ ।
१६. वित्तीय गहिराई मापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष लगायतका अन्य गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुको वासलात समावेश भएको वित्तीय सर्वेक्षण तयार गरी प्रकाशन गरिने छ ।
१७. शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।
१८. २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
