काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १२७.४२ प्रतिशतले बढेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्का अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै २९ हजार ८४३ जना कालोसूचीमा परेका छन् । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा १६ हजार ७२१ बढी हो । अघिल्लो वर्ष १३ हजार १२२ जना कालोसूचीमा परेको केन्द्रको तथ्यांक छ ।
कोभिडपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको संकटले ऋणीको व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदा र चेक बाउन्सका घट्दा बढ्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या वर्षेनी दोब्बरले बढिरहेका हो । पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै ४३ हजार बढी कालोसूचीमा परिसकेका छन् ।
आव २०७४/७५ मा १ हजार ३३५, आव २०७५/७६ मा १ हजार ९७५ जना, आव २०७६/७७ मा ३ हजार १८१ जना, आव २०७७/७८ मा ४ हजार ६२९ जना कालोसूचीमा परेका थिए ।
धेरैजसो अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानी डुब्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा डुब्ने र कर्जा तिर्न नसके पछि कालोसूचमिा पर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यद्यपि, धेरै उत्पादनमूलक उद्योग र तिनका सञ्चालक समेत कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।
विशेष गरेर सेयर बजार तथा घरजग्गामा गरेको लगानी डुबेर कर्जा तिर्न नसकेपछि कालोसूचीमा पर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तै, चेक बाउन्स हुनेहरु पनि कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।
कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीव्र रुपमा बढेसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत असर परेको छ । कर्जा असुली नहुँदा बैंकहरुको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ ।
