काठमाडौं । सरकारले साउन महिनादेखि हरेक उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य लेबलिङ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा व्यवस्थित नीतिलाई टेकेर सरकारले यो व्यवस्था गरेको हो ।
भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पूण्यविक्रम खड्का तयारी सबै प्रकारका उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य लेबलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । भन्सारबाट आयात हुने वस्तुहरु आयातकै क्रममा परीक्षण गरी लेबल लगाएर वितरण गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यसको कार्यन्वयन आयातकर्ता र वितरक स्वयमले गर्नुपर्नेछ ।
त्यसको नियमनको काम उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजारमा बिक्री हुने उपभोग्य मालवस्तुमा वस्तुको नाम, उत्पादित मिति, प्रयोजन अवधि, उत्पादन प्रविधिलगायतका विवरण अनिवार्य हुनुपर्नेछ । उसरी लेबलिङ गर्ने क्रममा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा स्पष्ट विवरण राखिएको हुनुपर्ने छ ।
नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा समेत उपभोग्य वस्तुको लेबललाई अनिवार्य गरेको छ । सो समयमा लेबलिङको व्यवस्था भए पनि यसलाई अनिवार्य रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिएको थिएन ।
बजारमा बिक्रीका लागि पठाइने मालवस्तु आयातकर्ता र वितरकको विवरण भएको लेबल हुनुपर्नेछ । लेबल नगरी बजारा पठाइएको पाइएमा त्यस्ता मालवस्तु सम्बद्ध नियमनकारी निकायले जफत गर्न सक्नेछ ।
भन्सार विभागका अनुसार आयातकर्ता तथा वितकरले लेबलमा बार कोड, क्यूआर कोड वा सुरक्षा स्टिकर लगायत आफ्नो पहिचान खुलाउनु पर्छ । औद्योगिक मेसिनरी उपकरण र कच्चा पदार्थमा भने लेबलिङको व्यवस्था लागू गरिएको छैन ।
