काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका युवालाई रोजगारी दिन श्रम बैंक स्थापना गरिने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘श्रम बैंक’स्थापना गरि स्थानीय युवालाई रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने योजना बनाएको हो ।
यस योजनाका लागि महानगरले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । र, यो योजना अन्तर्गत महानगर क्षेत्रभित्रका युवालाई स्वर्णिम योजनामा आबद्ध गराएर सीप तथा क्षमता विकास गरेर रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने योजना रहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सामाजिक विकास विभागका प्रमुख गोपालप्रसाद पोखरेलले युवालाई सिधै रोजगारसँग जोड्ने गरी योजना बनाइएको बताए । उनले वडा कार्यलयबाट बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने र बेरोजगारको अवस्था थाहा थाहा पाउने बताए । साथै महानगरले बजारमा आवश्यक पर्ने रोजगारको बारेमा सर्भे गर्नेछ यसका लागि महानगरपालिकाले वाणिज्य उद्योगसँग र उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल गरी आवश्यक रोजगारीको प्रकृतिको बारे अध्ययन हुने उनले बताए ।
यसरी आवश्यक जनशक्तिको पहिचानपछि माग अनुसारको तालिम दिने र तुरुन्तै रोजगारमा जोड्ने वातावरण बनाउने तयारीमा महानगर लागेको उनले बताए ।
‘हामी बेरोजगारको संख्या वडाबाट पत्ता लगाउछौँ र बजारमा कस्ता पेशामा जनशक्ति चाहिएको छ भनेर उद्योगीहरूसँग कुरा गरेर त्यस अनुसार जनशक्ति उत्पादन गछौँ र तालिम लिएर व्यवसायीहरूसँग समन्वयन गरी रोजगारी दिन्छौँ,’ पोखरेलले भने ।
यस्तै स्वरोजगार गर्न चाहानेहरुका लागि समेत महानगरपालिकाले छुट्टै तालिम उपलब्ध गराउने छ । विगतको तलनामा फरक प्रकारको तालिम दिन लागिएको उनले बताए ।
विगतमा टेलर, साबुन बनाउने, पार्लरको तालिम दिइन्थ्यो भने अब टेलर क्षेत्रमा आवश्यक माग हेरेर माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ । उनले लोकल उत्पादनलाई लिएर सीप सिकाउने बताए ।
नेपालमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थले बन्ने सामानको मूल्य आयात वस्तुभन्दा बढी भए विक्री नहुने भएकाले त्यसमा पनि विकल्प निकाल्नु पर्नेछ । अहिलेसम्म महानगरपालिकाले नि:शुल्क तालिम दिइरहेको छ ।
उद्यमी विकास सहजकर्ता देवकी घिमिरेले महानगरपालिकाले ५० हजारलाई तालिम दिइसकेका बताउछिन् । तालिम दिएर मात्र नहुने उनले बताइन् ।
उनले साना तथा घरेलु व्यवसायीको उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरेर लेबलसहित बजारीकरणको जिम्मा महानगरपालिकाले लिनुपर्ने बताउछिन् । त्यसका लागि महानगरपालिकाले छुट्टै कार्यनिती बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ |
उनले उद्यमीहरुलाई संस्थाको रुपमा दर्ता गर्दा उद्योग र संस्थाको छुट्टै कर तिर्नुपर्ने हुँदा दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्थाबाट हटाउनुपर्ने बताइन् । उनले महानगरले उत्पादन गर्ने वस्तु महानगरभित्रै खपत हुने गरी शिप र वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने बताइन् ।
`सीप दिएर मात्र हुन्न, उनीहरुले विकास गर्ने वस्तुलाई बजारसम्म पुराउने व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसको लागि छुट्टै कार्यविधी चाहिन्छ, अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ,’ घिमिरेले भनिन् ।
उनले यसरी सीप दिएपछि उत्पादन हुने वस्तुको जाचका लागि मापदण्ड समेत बनाउनु पर्ने बताइन् ।हाल महानगरपालिकाले वडाहरुमा बेराजगार सूची बनाउन एप बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
उनले यसरी आन्तरिक उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुको लागि अनुदानको समेत व्यवस्था गरिनु पर्ने बताइन् । आन्तरिक वस्तुको खपत बढाउन आयातित वस्तु रोक लगाउनुपर्ने उनले बताइन् । उनले आन्तरिक उत्पादन गर्ने साना व्यवसायीहरुको वस्तु महानगरले किनेर आफै बजारीकरणसम्मको व्यवस्था गरे स्वरोजगारसँगै रोजगारीमा क्रान्ती ल्याउन सकिने बताइन् ।
उनले यसका लागि महानगरले पनि बैठक बस्ने र व्यवसायीस र विशेषज्ञसँग बसेर छलफलपछि निती ल्याउनबताइन् ।
