काठमाडौं । सरकारले थप विमानस्थलको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि नगरी लहडमा निर्माणको घोषणा गरिरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थल नै सञ्चालनमा आउन नसकेका बेला थप विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले ८ वटा आन्तरिक र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने बताएको छ । ‘विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘रुकुमको चौरजहारी,दाङको टरी गाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ ।’
विमानस्थल स्तरोन्नति तथा नयाँ निर्माणको घोषणा गरेका यी जिल्लाहरूमा कुनै कनेक्टिभिटी सञ्जाल नभएर होइन । रुकुममा सल्ले एयरपोर्ट सञ्चालनमा छ भने चौरजहारी सञ्चालनमा छैन ।
जुम्लामा एक विमानस्थल सञ्चालनमा छ भने दाङमा पनि दाङ एयरपोर्ट संञ्चालनमा रहेको छ । यसैगरी, पूर्वपश्चिम राजमार्गको बीचमा रहेको तथा राजविराज एयरपोर्टबाट नजिकै रहेको जिल्ला उदयपुरमा पनि सगरमाथा एयरपोर्ट निर्माण प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माणको यो क्रम कनेक्टिभिटीको आवश्यकता, नागरिकको आवतजावतमा सहजता र लागत घटाउनभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनता रिझाउन राजनीतिक पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका पूर्वमहाप्रबन्धक गोविन्दप्रसाद दाहाल सबैजसो जिल्लामा सडक यातायात पुगिसकेकोले थप विमानस्थल निर्माणको औचित्य नभएको बताउँछन् । ‘सबै जिल्लामा एयरपोर्ट चाहिँदैन । तयार भइसकेका दर्जनौं विमानस्थलहरू पनि चलेका छैनन,’ उनले भने, ‘यस्ता ठाउँमा विमानस्थल बनाउनु बेकार छ । किनभने गाडी सबै जिल्ला पुगिसकेको छ ।’
राजधानी र क्षेत्रीय विमानस्थलबाट नजिक पर्ने ठाउँहरूमा सोही सञ्जाल प्रयोग गरिनुपर्ने उनले बताए । ‘राजधानीबाट ४/५ घण्टाको समयमा पुगिने ठाउँमा पनि एयरपोर्ट बनाएर काम छैन । क्षेत्रीय विमानस्थलहरू बाटै पनि सजिलै पुग्न सकिने स्थानहरू छन,’ उनी भन्छन् ।
सञ्चालनमा छैनन् दुई दर्जन विमानस्थल
गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी विमानस्थलको संख्या ५३ पुगेको छ । नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएका विनमानस्थलहरू मध्ये आंशिक वा वूर्ण रूपमा ३३ वटा मात्रै संचालनमा छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय र अर्घाखाँची विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियामा छन् भने २० वटा सञ्चालनमा छैनन् ।
प्रतिकूल मौसममा पनि उडान सञ्चालन हुन सक्ने ४१ वटा विमानस्थल छन । तर, तिनमा पनि नियमित उडान हुँदैन । नियमित उडान नहुँदा एकातिर एयरपोर्ट सञ्चालनको लागत समेत उठ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर हवार्ई सेवा भएर पनि आपत्कालिन समयमा सडक यातायातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
दार्चुला एयरपोर्ट, महेन्द्रनगर, कैलालीको टिकापुर, कालिकोट, रुकुमको चौरजहारी, डोल्पाको मसिनेचौर विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् । यसैगरी, रोल्पा एयरपोर्ट, गुल्मी, ढोरपाटन, मनाङ, गोरखाको पालुङटार, रसुवाको लाङटाङ, चितवनको मेघौली, दोलखाको जिरी, फाल्गुनन्द एयरपोर्ट, स्याङबोचे, कँगेलडाँडा एयरपोर्ट र खिजिचण्डेश्वरी विमानस्थल बन्द छन् ।
राजनीतिक लहड
जिल्ला अनुसार विमानस्थल निर्माण गर्नु नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य मात्रै नभएर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो प्रभाव देखाएर अभिष्ट पूरा गर्ने लहड भएको उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।
क्षेत्रीय विमानस्थललाई सहज र सुविधा सम्पन्न बनाउनभन्दा प्रत्येक जिल्लामा विमानस्थल बनाएर अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आर्थिक लागतको वेवास्ता गरेर बजेट खन्याउनकै लागि निर्माण गरिएका कतिपय विमानस्थलमा घाँस उम्रिएर गौचरनमा परिणत भएका छन् ।
पूर्वमहाप्रबन्धक दाहाल अनावश्यक विमानस्थल निर्माण गर्नु राज्यमाथि आर्थिक भारथोपर्नु भएको बताउँछन् । ‘यसरी एयरपोर्ट बनाउनु राज्यको खर्च मात्रै बढाउनु हो । कि पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि चल्ने विमानहरू हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेताहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव देखाउनका लागि मात्रै हो ।’
दुर्गम भेगमा हप्ताको एकपटक विमान पनि मुस्किलले जाने गरेको छ । मान्छे बिरामी हुँदा समेत गाडीमा ल्याएर आउनुपर्ने अवस्था आएपछि विमानस्थलको अर्थ नभएको उनले बताए ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौला विमानस्थल निर्माण समयको आवश्यकता भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘कतिपय पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा एउटा मात्रै विमानस्थलले नधान्ने अवस्था छ । त्यो चापलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले विमानस्थल र हवार्ई सेवा विस्तार गर्ने हो,’ उनले भने, ‘सडक यातायात पुगेका ठाउँहरूमा पनि छिटो रसहजताको लागि हवाई सेवा विस्तारको माग हुने गरेको छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस् : हवाई रुट सुनिश्चित बिना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औचित्यमै प्रश्न
